आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदै

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशेन सम्पन्न हुन धेरै नै सकस भएको देखियो । नवौं महाधिवेशनपछि करिब सात वर्षको अन्तरालमा यही मंसिर १० गते एमालेको दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन भएको थियो । उद्घाटन र नेतृत्व चयनबाहेक अरू कार्यक्रम महाधिवेशनको कार्यसूचीमा राखिएको थिएन । यो काम दुईदिनमै सिध्याउने समय तालिका बनाइएको थियो । तर नेतृत्व चयनको काम सक्न चार दिन लाग्यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न सहमतिद्वारा केन्द्रीय कमिटी बनाउन सके, न मदन भण्डारीले आरम्भ गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनसके । कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन भनेको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि हो । नेपालको संविधानमा समेत पार्टीको महाधिवेशनसंबन्धी व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामार्फत देशको शासन सत्ता संहाल्न चाहने पार्टीहरूले कम्तिमा पाँच वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिनुको विशेष कारण छ । पार्टीमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र होस् भन्नका लागि हो ।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गराएर स्थापित भएका नेताहरूले मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्धन गर्नसक्छन् भन्ने मान्यता संविधानले राखेको छ । महाधिवेशनको व्यवस्था त्यही मान्यताका लागि हो । महाधिवेशनका नाममा अध्यक्षले प्रतिनिधिहरू मनोनीत गरेर ल्याउने र तीनै प्रतिनिधिको भेला गरेर आफू अध्यक्ष बनेको र आफ्ना हनुमानहरू पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य बनेको घोषणा गर्नु भनेको संविधानको हुर्मत लिनु हो । यसपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले यसरी नै लोकतन्त्रको हुर्मत लिने दुस्साहस गरे ।

दशौं महाधिवेशनका लागि एमालेले प्रतिनिधि छनौटको काम के कसरी ग¥यो ? भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनताले त परै जाओस् एमालेका सक्रीय कार्यकर्ताहरूले नै थाहा पाएनन् । सर्वसम्मतिका नाममा स्थानीय कमिटीहरूमा टीका लगाएर पजनी गरियो । टीका लगाएरै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरियो । यसरी आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेलामा अध्यक्ष ओलीका निकट सहयोगी विष्णु पौडेलले एउटा खतरनाक प्रस्ताव लगे । त्यो प्रस्ताव थियो, ‘नेतृत्व चयनको सम्पूर्ण प्राधिकार ओलीलाई दिने ।’ जबकी महाधिवेशनको उद्घाटन सम्पन्न भइसकेको थियो । उद्घाटनपछि ओली स्वतः निवर्तमान भइसकेका थिए । अध्यक्ष मण्डल गठन भइसके पछि ओलीको हैसियत निवर्तमान अध्यक्ष तथा अध्यक्षपदका दावेदारभन्दा माथिको थिएन । उपाध्यक्ष भीम रावल पनि अध्यक्ष पदका दावेदार थिए । अध्यक्ष पदका दुई दावेदारमध्ये एक दावेदारले केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने प्राधिकार पाउने तर अर्का दावेदारले उम्मेदवारी मनोनयनसमेत गर्न नपाउने निर्णय भएको हलमा सुनाइयो । यस्तो निर्णय भएको समाचार मिडियामा समेत आयो ।

आफूले प्राधिकार पाएको भन्दै आपैmँलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न मात्रै ओली तयार भएनन्, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन लिस्टसमेत तयार गर्न थाले । तर, केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अडानका कारण ओलीको त्यो दुस्साहस आंशिक रूपमा मात्रै सफल भयो । उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूलाई वञ्चित नगर्ने निर्णय महाधिवेशनद्वारा गराउनु भनेको एमाले भित्रको लोकतन्त्रवादी कित्ताको जित हो । ओलीको हार हो ।
अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै छानीछानी आफ्ना समर्थक लगेका कारण परिणामप्रति धेरैको चासो छैन । ओलीले जे चाह्यो, त्यही परिणाम आउने हो । तर, तल्लो तहका संगठनहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या गरिए पनि केन्द्रीय समिति गठन गर्ने क्रममा भने आन्तरिक लोकतन्त्रको धुकधुकी बाँकी रहेको छ । धेरै ठूलो कलंकबाट नेकपा एमाले जोगिएको छ । यो धुकधुकीलाई बचाउने कठिन जिम्मेवारी पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक कित्ताको हो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो एमाले । एमाले भित्रको लोकतन्त्र समाप्त हुनु भनेको मुलुककै लोकतन्त्र संकटमा पर्नु हो । मदन भण्डारीजस्ता महान नेताको उदयले जन्माएको नेकपा एमाले ओली जस्ता अधिनयाकवादी सोच भएका नेताको उदयले ध्वस्त हुने दिशामा पुगेको छ । पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व महासचिव भनेका कुनै पनि पार्टीका लागि गौरव हुन् तर अहिले एमालेमा कुनै पनि पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमहासचिव अटाएका छैनन् ।

उनीहरूले एमाले छाडेर अलग पार्टी गठन गरे । नेकपा एमाले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन कालखण्डमा छ । भिड जम्मा गरेर मात्रै पार्टी सवल हुँदैन । पार्टीको आत्मा भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट तय गरिने नीति, विचार कार्यक्रम हो, तर एमालेको दशौं महाधिवेशनले आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत त लियो लियो, नीति, विचार तथा कार्यक्रमविहीन पार्टी बन्ने दिशातिरसमेत अघि बढेको छ ।