द्रुतमार्गमा अब बहाना नबनाऊ

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म निर्माण भएका तथा निर्माणधीनमध्ये यो आयोजना सबैभन्दा ठुलो बजेटको हो । यो आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनासाथ राजधानी काठमाडौंबाट मध्य तराईको सडक दुरी ३०० किलोमिटरबाट घटेर ७१ किलोमिटरमा झर्छ । ६ घन्टा समय लाग्ने गरेकामा १ घन्टामा झर्छ । राजधानी काठमाडौँबाट छिमेकी देश भारत डेढ घन्टामै पुग्न सकिन्छ । लागतका दृष्टिले मात्रै होइन, प्रतिफलका दृष्टिले पनि यो आयोजना देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

२०७६ असोजदेखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यो आयोजना निर्माणको काम अघि बढिरेहेको छ । करिब ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गरिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३ प्रतिशत भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । करिब ५ वर्षको अवधिमा ३३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने अब निर्माण सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्ला ? आमचासोको प्रश्न हो यो । कोरोना महामारी, विभिन्न कानुनी झमेला, प्रशासनिक ढिलासुस्तीलगायत कारण समय लम्बिएको नेपाली सेनाले जनाउँदै आएको छ । अब झमेलाहरू खासै बाँकी नरहेको र धेरै समय लाग्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका कारण पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको मिति २०८३ साल चैतभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनालाई संसदीय समितिहरूले पनि निकै चासो दिएका छन् । निर्माणको प्रगतिबारे ताकेता गरेको ग¥यै छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि ताकेता गरिरहेका छन् । मिडियाहरूले पनि निर्माणमा अवरोध हुनासाथ खबरदारी गरिरहेका छन् । आयोजना निर्माणमा भएको प्रगतिका सन्दर्भमा मिडियामा निरन्तर समाचार आउने गरेको छ । गत शु्क्रबार पनि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गरेको छ । सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले पूर्व निर्धारित बजेट तथा संशोधित समय अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।

तर, रक्षामन्त्री उप्रेतीले संशोधित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटको समस्या तथा केही कानुनी उल्झन बाँकी नै रहेको बताए । सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेसम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको देशको ज्यादै महत्वपूर्ण आयोजनाले अझै बजेटको अभाव, कानुनी उल्झन तथा प्रशासनिक झमेलाको समस्या भोगिरहेको छ भने देशका लागि यहाँभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरु केही पनि हुन सक्दैन । यही कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भयो भने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू नालायक हुन् । किनकि यति महत्वपूर्ण आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन वजेटको अभाव हुनु जस्तो नालायकी अरू केही पनि हुन सक्दैन ।

यति महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन समेत बजेटको अभाव हुने गरी हाम्रो देश कंगाल भइसकेको छैन । देशको ऋण यसै पनि २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने यति महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि २ खर्ब रुपैयाँ थप्नु ठुलो कुरा होइन । किनकि दमकको भ्युटावरभन्दा कयौँ गुणा बढी प्रतिफल दिने महत्वपूर्ण आयोजना हो यो । त्यसैगरी २०७४ सालयता हरेक प्रधानमन्त्रीहरूले वर्षको कम्तीमा दुई पटक यो आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको समाचार आइरहेका छन् ।

सत्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू पनि आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका समाचार आइरहेका छन् । संसदीय समितिहरूले त आलोपालो गरी नेपाली सेनालाई बैठकमा बोलाएर एकै वर्षमा ४–५ पटक अन्तक्र्रिया गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला कसरी हुन्छ ? यस्ता झमेला त १ घन्टा भित्र फुकाउनुपर्ने होइन र ? त्यसमा पनि केही अपवादबाहेक अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालय निर्णायक पार्टीका निर्णायक नेताहरूले सम्हालिरहेका छन् ।