विपद् व्यवस्थापनलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदाको परिणाम

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन भयानक हुने आँकलन १ महिनाअघि नै गरेको थियो । केही दिनअघि रोसीमा आएको बाढी र मंगलबार धनगढीको डुबानले यो आँकलनलाई पुष्टि गरेको छ । ३ साताअघि पूर्वी नेपालमा प्रवेश गरेको मनसुन सुदूरपश्चिम पुगेको साता दिन नबित्दै ठुलै बबन्डर देखियो । नेपालका लागि वरदान मानिने मनसुन सामान्यतया असारको पहिलो सातादेखि सुरु भई असोजको तेस्रो सातासम्म करिब ३ महिनासम्म रहने स्थायी चक्र हो । यही ३ महिने मनसुनले मुलुकको जनजीवन धानेको कुरामा दुइमत छैन, तर मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो तथा डुबानले पुर्याउँदै आएको धनजनको क्षति हरेक वर्ष बढ्दै जानु ठुलो चिन्ताको विषय हो ।

कुनै वर्षको मनसुनमा धेरै पानी पर्नु र कुनै वर्षको मनसुनमा कम पानी पर्नु प्राकृतिक नियम हो । भारी वर्षा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि यसले पुर्याउन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर सूचना प्रविधिको पहुँचमा भएको वृद्धीका बाबजुद क्षति घट्नुको सट्टा बढिरहनुले देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको नालायकी उजागर गरेको छ । मनसुनका बेला हुने गरेको धनजनको क्षति बढ्दै जानुमा प्रकृतिमाथि चुनौती दिने मानवीय क्रियाकलाप मुख्य दोषी हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सतर्कता अपनाउनुको सट्टा बाढी, पहिरो तथा डुबानसँग पौँठेजोरी खोज्ने गरी भौतिक संरचना बनाइनु बिडम्बना हो ।

हरेक वर्ष मनसुनको बेला क्षति बढ्दै जानुका कारणका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाटो के हो भने आफ्नो सिमाना मिच्नेलाई नदी तथा खोलाहरूले मुद्दा हाल्दैनन्, सिधै दण्डित गरिदिन्छन् । पछिल्ला दशकहरूमा बढेको क्षति प्रकृतिले दिएको यही दण्ड हो । तर, दण्ड पाउने वर्ग निमुखो छ । गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा क्षमताभन्दा बढी दोहन गरेर नदीका किनारलाई धराप बनाउने, सडक निर्माणका नाममा भिराला पहाडलाई विनाअध्ययन खोतलेर पहिरो निम्त्याउने, नदी तथा खोलाको चौडाइ मिचेर घडेरी प्लटिङ गर्ने व्यवसायमार्फत एकथरीले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, तर यसको सजाय गरिब तथा निमुखा जनताले भोग्नुपरेको छ ।

उपचारमा भन्दा रोकथाममा लगानी गर्दा धेरै सस्तो, प्रभावकारी हुन्छ, मानवीय क्षति पनि कम हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य तथ्यप्रति हाम्रो देशका नीतिनिर्माता अन्जान छैनन् । तर उद्धार तथा राहतका नाममा अपारदर्शी रूपमा खर्च गर्न पाइने अवसरलाई उनीहरू गुम्न दिँदैनन् । राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहनेहरूले यो बेइमान मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।

विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो, ‘प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन ।’ तर, सूचना प्रविधिको विकासका कारण अहिले त्यो अवस्था छैन । मनसुन सुरु हुने पूर्वसूचना ३ महिना पहिले नै प्राप्त हुने संयन्त्र राज्यसँग छ । कुन दिन कुन कुन क्षेत्रमा कति पानी पर्छ भन्ने मोटामोटी जानकारी ३ दिनअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गर्ने गरेको छ । खोला तथा नदीका शिरदेखि पुछारका बासिन्दासम्म मोबाइल टेलिफोनको पहँुच छ । जलस्तर बढ्ने संकेत देख्नासाथ साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न खासै महँगो पनि छैन ।

देशका कुन कुन भूभाग बाढी, पहिरोको जोखिममा छन् ? भन्ने विवरण नक्सासहित इसिमोडले राज्यलाई उपलव्ध गराइदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हरेक वर्ष धनजनको क्षति बढ्नु भनेको राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको ठुलो नालायकी हो । एक हिसाबले अपराध हो । पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएका कारण कतिपय अवस्थामा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमार्फत गरिने प्रक्षेपण तलमाथि भएको देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर नियन्त्रण गर्ने बलबुता हाम्रो छैन । तर, भूउपयोगको नीति ल्याउन, प्राकृतिक माथिको दोहन नियन्त्रण गर्ने, बाढी र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै सुरक्षित बस्ती विकास गर्न, समयमै पूर्वसूचना प्रवाह गर्न खासै जटिल छैन । तर, देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले यति सहज मामिलामा समेत ध्यान दिएको देखिन्न ।