एसईई परीक्षा अनावश्यक बोझ

विगतको तुलनामा यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सन्तोषजनक देखिए पनि अनुत्तिर्ण हुनेहरुको भविष्यलाई लिएर उठ्ने गरेको मुख्य प्रश्न जिवितै छ । किनकी यस वर्ष ६१.८१ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुँदै गर्दा १ लाख ६७ हजार ५९७ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । अनुत्तीर्ण भएकामध्ये केहीले एक महिनापछि मौका परीक्षा देलान् तर मौका परीक्षामा समेत असफल भए पढाईबाटै पलायन हुने दर सम्भावना प्रवल छ । उदाहरणका लागि गत वर्षको एसईई परीक्षमा असफल हुने करिब डेढ लाख विद्यार्थीमध्ये यस वर्ष ६७ हजार विद्यार्थी पुन परीक्षामा सामेल भएको तथ्यांक छ ।

बाँकी विद्यार्थी पढाईबाटै पलायन भएका त होइनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्नबारे देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरुको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । ‘फलामे ढोका’ भन्ने गरिएको एसईईको नतिजामा सुधार हुनु निश्चय पनि राम्रो हो । यहाँनेर अनुत्र्तीण दर घटाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोजमा दिएको निर्देशन, ओलीको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न ल्याएका कार्यक्रमलाई जश दिनैपर्छ । तर विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधारिएकै कारण उत्तीर्ण संख्या बढेको हो वा सजिला प्रश्नपत्र तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लचकता अपनाइएको हो ? भन्ने प्रश्नको जिवितै छ ।

एक वर्षको अन्तरालमा उत्तीर्ण दर ४८ प्रतिशतबाट बढेर लगभग ६२ प्रतिशत पुग्नु सरसरर्ती हेर्दा उपलव्धिमुलक हो । तर यो वृद्धिलाई निरन्तरता दिनु त्यतिकै चुनौतिपूर्ण छ । किनकी नतिजामा यस्ता उतार चढाव धेरै पटक आएका छन् । समग्रमा उत्तीर्ण दर ६२ प्रतिशत भए पनि सरकारी स्तरमा संचालित सामुदायिक विद्यालयका परीक्षार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत निजी विद्यालयहरुको तुलनामा न्युन छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम तथा अनुगमनको खाँचो देखिएको छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य भनिएको छ, अर्कातिर १० कक्षासम्म पढेकामध्ये कम्तिमा एक तिहाई भन्दा बढी विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना हुनबाट बन्चित हुनुको मुख्य कारण फलामे ढोका प्रकृतिको एसईई परीक्षा नै हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यस हिसावले वर्तमान प्रकृतिको एसईई परीक्षा समस्याको समाधान नभएर समस्याको सर्जकको रुपमा देखापरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा मानिसकेपछि कक्षा १० को परीक्षालाई कुन प्रयोजनका लागि फलामे ढोकाका रुपमा कायम राखिएको हो ? भन्ने विषयमा बहस जरुरी देखिएको छ ।

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह मानिएका कारण एसईई परीक्षालाई मानकका रुपमा राखिएको छैन र राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । त्यसैले एसईईका नाममा तामझामलाई निरन्तरता दिइनुमा सिंहदरवारमा रहनेहरुको आर्थिक स्वार्थ पो गाँसिएको छ की ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । केन्द्रिय स्तरबाट वा प्रदेश स्तरबाट परीक्षा लिनु नराम्रो होइन, देशको साधन र स्रोतले धान्छ भने पटकपटक लिन सकिन्छ, तर परीक्षाको सान्दर्भिकता भने पुष्टि हुनुपर्छ । एसईई परीक्षाका नाममा अहिले अपनाईएको प्रणाली जे जति बोझिलो छ, त्यसको तुलनामा औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । बरु अनाबश्यक बोझ हुन पुगेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा एसईई परीक्षाको मामिलामा गम्भीर ध्यान दिनु पर्ने सांसदहरुले हो । तर विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । एसईई परीक्षाको दायित्व सिंहदरबारबाट झिकेर प्रदेश तहसम्म पु¥याउने गरी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले प्रस्ताव पारित गरेको समाचार आएको छ । यो प्रयास केही हदसम्म सकारात्मक छ । तर संविधानले स्थानीय सरकारलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्थामा एसईई परीक्षामा प्रदेशको भूमिका भित्र्याउनुको पनि खासै औचित्य देखिँदैन ।