असारे विकासको सास्ती

योजनावद्ध विकास प्रयास सुरु भएसँगै नेपालमा ‘असारे विकास’ भन्ने कहावत टुक्काका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । लटरपटर गरेर काम सिध्याउने र राज्य कोषबाट रकम भुक्तानी लिने प्रवृत्ति नै असारे विकास हो । असारे विकासले देशलाई कतिसम्म गाँजेको छ भन्ने कुरा यतिबेला सडकमा उभिएर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । मनसुन सुरु भई झमझम पानी पर्दै गर्दा कतिपय राजमार्ग मर्मतका नाममा साविकको पिच भत्काएर हिलाम्मे बनाइएको छ । त्यही हिलोमाथि धमाधम ग्राभेल बिछ्याएर नयाँ पिच गरिँदै गरेका समाचारले मूलधारका मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् ।

देशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएका राष्ट्रिय राजमार्गको हालत त यस्तो छ भने देशका कुनाकाप्चाका अन्य सडकहरूलाई असारे विकासले के कसरी गाँजेको होला ? विकराल अवस्थाको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । वर्षायाममा सविकको सडक भत्काउँदा हिलाम्मे हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । हिलाम्मे सडकमाथि पिच गर्दा ४ महिना पनि टिक्दैन भन्ने कुरा लामो समयदेखि देखिए भोगिएकै हो । तैपनि असारे विकासको यो कुप्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनु देशका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो ।

‘अब त अति भइसक्यो, असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ’ भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको पनि धेरै भयो । यस विषयमा सरकारमा रहनेहरूलाई भलिभाँती थाहा छ । तैपनि विकृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । यो विकृति रोक्नका लागि ठोस कदम चालिएन भने जनतामा अझै निराशा बढ्छ ।

असारे विकास रोक्नका लागि भन्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि असारको पहिलो साताभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । आयोजनाको ठेक्का लगाउने तालिका निर्धारण गरियो । असार महिनामा कुल बिकास बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिए । तर असारे विकासको प्रवृत्तिमा खासै कमी आउन सकेको छैन ।

यो प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुको कारणबारे सरकारमा रहनेहरू अनभिज्ञ छैनन् । टालटुले काम गरेर बजेट सिध्याउनेहरू हावी हुनुको परिणाम हो यो । सरकारमा रहनेहरू इमानदार हुने हो भने विद्यमान संरचनाबाटै यो विकृति सुधार गर्न जटिल छैन । विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियममा पुनरावलोकन गरियो भने यो समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

असारे विकासको मामिलामा सिंहदरबार जे जस्ता विकृतिले गाँजिँदै आएको छ, त्यही विकृति प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि टपक्क टिपेको देखिएको छ । असारे विकासको विकृति स्थानीय तहमा अझ जटिल रूपमा झाङ्गिन थालेको छ । असारे विकास बनेको बजेट दुरुपयोगको नमुना हो । ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ’ भनेजस्तै बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत खर्च परिचालन गर्ने देशको विद्यमान क्षमतालाई इमानदारीपूर्वक ध्यान दिने हो भने बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा बिस्तारै कमी आउन थाल्छ ।

वर्षको ११ महिना सुस्ताएका ठेकेदार कम्पनीहरू पनि असार महिना लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने विकृतिको स्रोत अर्थ मन्त्रालय पनि हो । पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखाउन हतारहतारमा गरिने यस्ता कामले देशलाई पु¥याएको नोक्सानी सानो छैन । अपर्झट आइपर्ने मर्मतबाहेक मनसुन सिजनको ३ महिनाको अवधिमा सडकका अन्य काम नगर्दा आकाशै खस्दैन ।

ठेक्का पट्टा, भुक्तानी, निर्माण सामग्री तथा श्रमिकको जोहोका लागि यो अवधिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । हिउँदाका बेला काम गर्न असम्भव हुने र मनसुनले खासै असर नपार्ने हिमाली क्षेत्रका लागि अलग आर्थिक वर्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको मागउपर ध्यान नदिइनुले पनि पुँजीगत खर्च सदुपयोगका लागि सिंहदरबारमा बस्नेहरू इमानदार छैनन् भन्ने देखिएको छ ।

जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले फलानो सातादेखि मनसुन सुरु हुँदै छ भनेर १ महिना पहिले नै प्रक्षेपण गर्न थालेको छ । त्यो १ महिनाको अवधिलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने वर्षाका बेला सडक यातायात अवरुद्ध हुने समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।