प्रदेशलाई बदनाम गर्दै पुराना दल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनसँगै ‘प्रदेशसभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा’ किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उपर जनस्तरमा विचार मन्थन भइरहेको छ । सामान्यतः आफूले प्रस्तुत गरेको एजेन्डाको औचित्य जनतासमक्ष पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित पार्टीकै हुन्छ । यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा खारेजीको औचित्य जनसमक्ष पुष्टि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रास्वपाकै हो । तर प्रदेशसभाको अपरिहार्यतामा कहीँ कतै सम्झौता नगर्ने अडान बोकिरहेका तथा वर्तमान संविधानका निर्माता दलहरू स्वयं नै आफ्ना गतिविधिका माध्यमबाट रास्वपाले अघि सारेको यो एजेन्डाको औचित्य पुष्टि गर्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको लोभलालचका कारण सरकार अस्थिर भयो भन्ने तर्क संघीयता विरोधी शक्तिहरूले हचुवाका आधारमा मात्रै अघि सारेका होइनन् भन्ने आधार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विगत साढे ३ वर्षको अवधिमा हाम्रा ७ वटा प्रदेशमा गरी करिब २५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा कति जना मन्त्री बने होलान् ? अनि देशको अमूल्य समय कसरी खेर गयो होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कोसीमा ६ पटक, मधेस प्रदेशमा ५ पटक, लुम्बिनीमा ४ पटक, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा ३–३ पटक तथा कर्णालीमा २ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यो छोटो अवधिमा यति धेरैपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनु भनेको कि त सम्बन्धित पार्टीहरूको असफलता हो, कि त शासन व्यवस्थाको असफलता हो । यसबाहेक तेस्रो कारण हुनै सक्दैन ।

लामो इतिहास बोकेका, जनअधिकार बहालीका लागि ठुलो योगदान पु¥याएका र मुलुकको वर्तमान शासन व्यवस्था निर्माण गरेका प्रमुख दलहरू हुन् – ‘नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ।’ तर यी ३ वटा दलहरूको आन्तरिक किचलो तथा सत्ताको लुछाचुँडीका कारण मुलुकमा डरलाग्दो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । किनभने यही अस्थिरताको उपज थियो गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना । यो घटनामा सरकार मात्रै होइन, यी तीनै दलका कार्यालय र नेताहरू निशानामा परे । शासन व्यवस्था पनि झन्डैझन्डै कोल्याप्सको अवस्थामा पुग्यो ।

गत आमनिर्वाचनमा यी ३ वटै राजनीतिक शक्ति बढारिनु र नयाँ शक्ति रास्वपा करिब दुई–तिहाइ बहुमतका साथ उदाउनुमा भित्री तथा बाहिरी कारणहरू धेरै हुन सक्लान्, तर मुख्य कारण भनेको जनताको चरम असन्तुष्टि नै हो । जनतालाई यसै जनार्दन भनिएको होइन । विगतका गल्तीहरू फेरि दोहोरिए भने अब व्यवस्था समेत फालिने दिशातिर देश अघि बढ्छ भन्ने संकेत भदौ २३ र २४ तथा फागुन २१ ले दिइसकेकै छ । तर समयले दिएको यो स्पष्ट चेतावनीलाई बुझ्न कांग्रेस, एमाले तथा नेकपाका नेताहरूले अझै नसकेका हुन् कि भन्ने प्रश्न मुलुकका प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा आउन थालेका अप्रिय समाचारले पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार टिकाउन वा ढाल्न बजेट नै रोकिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा बजेट पारित भए पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको गृहकार्य भित्रभित्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याएका पुराना तीन दलहरूले प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने सिलसिलालाई निरन्तरता दिइरहनु र प्रतिनिधिसभामा करिब दुई–तिहाइ बहुमत ल्याएर सत्तारूढ भएको रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा अघि सार्नु संयोग नै होला । तर यो संयोगले कसको एजेन्डाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने हेक्का कांग्रेस, एमाले र नेकपाले राख्नै पर्छ । किनभने जुन दिन राष्ट्रियसभामा समेत दुई–तिहाइ बहुमत पुग्छ, त्यही दिन प्रदेशसभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने एजेन्डा रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनद्वारा पारित गरिसकेको छ ।

यदि पुराना दलले आफ्नो पारालाई सुधार नगर्ने हो भने आगामी प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पनि गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामभन्दा भिन्न नहुन सक्छ । त्यो परिणामले राष्ट्रियसभामा पनि रास्वपाको दुई–तिहाइ बहुमत पुग्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश तह तथा स्थानीय तहमा रहेको आफ्नो ‘होल्ड’लाई उपयोग गरेर शासन व्यवस्था र आफूलाई समेत जोगाउन जुट्ने कि, बचेखुचेको सत्तालाई समेत दुरुपयोग गरेर जनताबीच थप बदनाम हुने ? पुराना दलका लागि यही नै अन्तिम विकल्प हो । सर्पले निल्न लागेको भ्यागुतो झिँगाको सिकारमा अल्झने उखानलाई चरितार्थ गर्नतिर उनीहरू नलागून् ।