नयाँ संरचना थपेर होइन, प्रणाली बलियो बनाएर मात्र सुशासन सम्भव

प्रधानमन्त्रीको सीधा संरक्षकत्व र निर्देशनमा रहने गरी ‘विशेष सुशासन अनुगमन एकाइ’ गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समाचार झट्ट सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्न सक्छ । किनभने हाम्रो देशले अपेक्षित विकास तथा समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुका विविध कारणहरूमध्ये मुख्य कारण भ्रष्टाचार र कुशासन हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न लागेको समाचारले धेरैको मन फुरुंग हुनु स्वाभाविकै हो । तर विगतका अनुभव हेर्दा उद्देश्य जति सकारात्मक भए पनि संविधान, कानुन तथा लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई नजरअन्दाज गर्दै अघि सारिएका यस्ता प्रयास सम्बन्धित शासकका लागि मात्रै होइन देशकै लागि प्रत्युत्पादक देखिएका छन् ।

यस्ता अनुभवबाट पाठ सिक्न २०१७ सालसम्म पुग्नै पर्दैन । २०५९ असोज १८ गते देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएलगत्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शाही आयोग र दौडाहा टोलीमार्फत ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रयास’ गरेका थिए । त्यसै गरी २०७४ सालको आमनिर्वाचनका क्रममा माओवादीसँग गठबन्धन गरी करिब दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले पनि राज्यका करिब ८० वटाजति महत्वपूर्ण निकाय तथा संयन्त्रहरू आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएर ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रयास’ गरेका थिए । तर विधि र पद्धति मिचेर अघि बढेकै कारण यी दुवै पात्र जनताद्वारा दण्डित भए । ज्ञानेन्द्र र ओलीको त्यो असफलताबाट पाठ सिक्नु नै प्रधानमन्त्री बालेनका लागि कल्याणकारी छ ।

राज्यका अंग, सरकारका निकाय तथा संयन्त्रको संख्यात्मक अभावका कारण भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको ठहरमा पुगियो भने समस्या समाधान सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै राज्यको अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी कानुनले सरकारका निकायका रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकाय तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र आफैँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि खडा गरिएका हुन् । संविधान र कानुनले चिनेका अंग, निकाय, संयन्त्र तथा संरचनालाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउने र यहाँको जनशक्ति इमानदारीपूर्वक परिचालन हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव छ । तर संविधान र कानुनले चिनेका निकायहरूलाई साधनस्रोतका दृष्टिले निरीह बनाएर सोही प्रयोजनका लागि अरू नै निकाय खडा गर्नु भनेको आफैँमा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो सरकारलाई समेत निगरानी गर्न सक्ने गरी संविधानले नै व्यवस्था गरेको अंग हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिधा मातहतमा अर्को ‘फिल्डमै जनशक्ति परिचालन गर्ने’ एकाइ खडा गर्नु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको परिभाषा के हो ? भन्ने कुरामा सरकार बेखबर नबनोस् ।

राज्यको ढुकुटी संकलन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्रै हुन्छ । सरकारमा रहनेहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्दा बेइमानी नगरून् भनेरै संविधानमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । जसको हातमा ढुकुटीको तालाचाबी छ उसैले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना रहन्छ । जसको हातमा राज्य संयन्त्र छ, उसैले कुशासन गर्ने सम्भावना रहन्छ । यतिबेला बालेनका हातमा राज्यको ढुकुटीको तालाचाबी छ । राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्र पनि उनकै हातमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि संवैधानिक अंगको राडार कुनै प्रतिपक्षी दलका नेताको टाउकोमाथि होइन कि, स्वतः बालेनको टाउको माथि घुम्छ । यदि उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि इच्छाशक्तिका साथ जुटेका हुन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लगाउने तर क्रियाकलापचाहिँ ‘शक्ति आर्जन र प्रभाव विस्तार’ का लागि गर्ने हो भने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । भ्रष्टाचार र कुशासनका छिद्रहरू टाल्ने नाममा नयाँ संस्थागत द्वन्द्व निम्त्याउने र लोकतान्त्रिक कित्तालाई त्रसित बनाउने क्रियाकलापमा सरकार नलागोस् । विधिको शासन बलियो बनाउँदै प्रणालीगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु नै सरकारमा रहनेहरूको बुद्धिमानी हुनेछ ।