सुकुमवासी व्यवस्थापनमा भएको चुक सच्याउन जरुरी

संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्र सजिलै खाली गराउन सफल हुँदा सरकारले वाहवाही पायो । तर, २ महिना बितिसक्दा समेत सो क्रममा विस्थापित गरिएका सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न चुक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । नदी तथा खोला किनारको अतिक्रमित एवं असुरक्षित बस्ती खाली गर्ने क्रममा ज–जसले सरकारको विरोध गरेका थिए, सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरूले ‘खुच्चिङ’ भन्नु स्वाभाविकै हो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले चालेको उक्त कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेहरूले समेत सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि सत्तारूढ रास्वपाका जिम्मेवार पदमा रहेका सांसदहरूले समेत सुकुमवासी व्यवस्थापनमा ढिलाइ र लापरबाही हुन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले गर्ने सरकारको आलोचना तथा खबरदारी सुनियोजित वा पूर्वाग्रहप्रेरित पनि हुन सक्छ । तर, सत्तारूढ दलका सांसदहरूद्वारा गरिएको खबरदारी यथार्थपरक हुन्छ । त्यसैले सरकारले यी दुवै खबरदारीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण नगरोस् । २ महिनाअघि बस्ती भत्काइएका सुकुमवासीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सजगता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि केही न केही चुक भएको कुरा सरकारले स्वीकार गर्नै पर्छ । यो घटनालाई पाठका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा यस्तै अन्य बस्ती खाली गराउने क्रममा पर्याप्त सजगता अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

विगततर्फ फर्किने हो भने २०६९ वैशाख २६ गते थापाथली क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्ती खाली गराई टहरा भत्काइएपछि विस्थापित भएका सुकुमवासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई आलोचित बनेका मात्र थिएनन्, नदी तथा खोला किनार अतिक्रमणको समस्या थप पेचिलोसमेत बनेको थियो । त्यो घटनाबाट पाठ सिक्दै अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेनले अस्थायी व्यवस्थापन त गरे, तर स्थायी व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेको नदेखिँदा सर्वसाधारणमा अविश्वास बढेको छ र प्रधानमन्त्री बालेन थप आलोचित भएका छन् । विस्थापित २ हजार ६०० मध्ये अधिकांशले अस्थायी व्यवस्थापन आफैँले गर्नु र सरकारले ३८८ परिवारको मात्रै व्यवस्थापन गरे पुग्नु भनेको वास्तवमा सकारात्मक संकेत हो । संघीय सरकारका लागि यो संख्या किमार्थ ठुलो होइन ।

कम्तीमा पनि मनसुन अवधिभर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको भए यतिविघ्न आलोचना हुने थिएन । केही परिवारको व्यवस्थापनमा भएको यो चुक सरकारको धेरै ठुलो कमजोरी तथा लापरबाही त होइन, तर कुन मुद्दामा सरकारको आलोचना गर्ने र सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भनेर दाउ हेरिरहेका शक्तिकेन्द्र तथा समूहका लागि भने मानवीय संवेदनासँग जोडिएका कारण सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा भएको सरकारी चुक निकै महत्वपूर्ण अवसर बनेको छ । तसर्थ, यो अवसरलाई उपयोग गर्न आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूसमेत किन हतारिए भन्नेतर्फसमेत प्रधानमन्त्री बालेन गम्भीर बन्नै पर्छ ।

५०० दिनभित्र सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमै समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले १०० दिनको अवधिमा जे–जति प्रयास गरेको छ र ती प्रयासमा जे–जति सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्दा अबको ५०० दिन अर्थात् करिब पौने २ वर्षभित्र सुकुमवासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले नसक्ने होइन, तर यसका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग अनिवार्य छ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच हार्दिक सम्बन्ध भएन भने सुकुमवासी तथा भूमिसम्बन्धी समस्या कति पेचिलो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा नै प्रमाणित भइसकेको छ ।

जसरी त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरको प्रयासलाई संघीय सरकारले सहयोग गरेन, अबका दिनमा सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरेनन् भने पुनः जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले यो मामलामा बालेन सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । आखिर सुकुमवासीको स्थायी तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनेको कुनै न कुनै पालिकाको भूगोलभित्रै हो । यसका लागि जति धेरै पालिकाले हार्दिक सहयोग गर्छन्, सरकारलाई उति नै सहज हुन्छ । तसर्थ, अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो पालिकामा बसाइँसराइ गरेर आउनेहरूका निम्ति निकै आकर्षक प्याकेज ल्याएका पालिकाहरूसँग संघीय सरकारले अविलम्ब सहकार्य अगाडि बढाओस् ।