संकटमा समाजवादको तेस्रो खम्बा

‘शान्तिपूर्ण विश्वका लागि सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वजगतले शनिबार ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो देशमा हजारौँ सहकारी पीडितहरू पुर्पुरोमा हात लगाएर बसिरहेका छन् । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले छोटो समयमा ठुलो फड्को नमारेको होइन । आजभन्दा तीन दशकअघि देशको कुल जिडिपीमा सहकारीको हिस्सा ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले करिब ५ प्रतिशत पुग्नु उल्लेखनीय उपलब्धि हो । करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन तथा करिब १ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको सहकारी क्षेत्रको साख गिर्नु हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक चुनौती हो । हाम्रो जस्तो भौगोलिक आकार तथा जनसंख्या भएको देशमा ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता हुनु आवश्यक थियो या थिएन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, तर केही अपवादबाहेक धेरैजसो सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । दुर्भाग्यवश केही दर्जन सहकारीहरू उद्देश्यविपरीत चलिदिँदा समग्र सहकारीहरू बदनाम भएका छन् । सहकारी अभियानले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो संकट बेहोर्नु परेको अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन सरकारले अहिले जेजति प्रयास गरेको छ, ती सराहनीय भए पनि पर्याप्त छैनन् । जबसम्म आमसहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउँदैनन् र सबै सहकारी ठगहरू कारबाहीमा पर्दैनन्, तबसम्म सहकारी अभियानको सहज यात्रा सम्भव देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पीडितको बचत फिर्ता र ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिने अभियानलाई द्रुत गति दिनु जरुरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ३ वटा खम्बाका रूपमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भनेर हचुवा वा लहडका भरमा किटान गरिएको होइन । नेपालको संविधान (२०७२) मा ‘समाजवाद–उन्मुख’ प्रावधानलाई मूर्तरूप दिनका लागि सहकारी अभियानलाई निर्विकल्प रूपमा स्वीकार गरिएको हो । हुन पनि, यदि कम्युनिस्ट मोडलबाट समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य हो भने अर्कै माध्यम प्रयोग गरिन्थ्यो होला, तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतन्त्रमार्फत समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न खोजिएका कारण सहकारीलाई प्राथमिकता दिइएको हो । विशुद्ध सहकारीकै माध्यमबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुगेका देशहरूको उदाहरण फ्याट्ट भन्न नसकिए पनि दक्षिण कोरिया, केन्या लगायतका केही देशहरू सहकारीकै माध्यमबाट समाजवाद–उन्मुख भएका उदाहरण छन् । भारतको अमूल सहकारी पनि समाजवाद–उन्मुखको नमुना मानिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सहकारी अभियानले छोटो समयमा गरेको प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ । तर उच्च ओहोदाका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नतामा केही सहकारीहरूमा भएको ठगीका कारण समग्र अभियानमाथि नै दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो भएको छ । समग्र सहकारी अभियानलाई बदनाम र धराशायी बनाई देशलाई समृद्ध र समाजवाद–उन्मुख हुन नदिने षड्यन्त्र कहीँ कतैबाट भइरहेको नहोला भन्न सकिन्न । यसप्रति राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरोकारवाला सबै पक्ष सजग हुनु जरुरी छ ।

सहकारीको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेकै ‘विश्वास’ हो । जब ठुला र नाम चलेका सहकारीहरू नै बचतकर्ताको अर्बाैं रकम लिएर फरार भए वा डुबे, तब इमानदारीपूर्वक चलेका साना र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरूमाथि पनि आमनागरिकको विश्वास डगमगायो । यो नै सहकारी अभियान विघटनको संघारमा पुग्नुको मुख्य कारण हो । अब भाषणमा समाजवाद रटेर मात्र सहकारी अभियान जोगिने छैन । सहकारी अभियानलाई बचाउने हो भने गुमेको जनविश्वास फर्काउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले राम्रा र नराम्रा सहकारीको तत्काल वर्गीकरण गरी क्लिन चिट दिने, बैंकमा जस्तै बचत सुरक्षण कोषको ग्यारेन्टी गर्ने र दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई सम्पत्ति जफतसहित कडा कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । नागरिकको विश्वास, अभियन्ताहरूको इमानदार त्याग, र सरकारको कडा नियमन जरुरी छ । ठगहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु र सहकारीलाई फेरि आफ्नै मौलिक सिद्धान्त (उत्पादन र सामूहिक हित) मा फर्काउनु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो । सहकारी समस्या प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय मात्र नभएर नैतिक र राजनीतिक संकट हो भन्ने कुरामा सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।