वाम एकताको ‘मौसमी’ बाँसुरी

सत्ता र शक्तिको उन्मादका कारण फुट्ने र सत्ता गुमेपछि देशभक्ति र समाजवादको नाममा जुट्ने प्रवृत्ति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नियमित चक्र जस्तै कैयौँपटक दोहोरिएको छ । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनले जनताद्वारा निर्वाचित भएर सत्तामा जाने बाटो खोले यता नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एक हिसाबले प्रधानमन्त्री र मन्त्री जन्माउने कारखाना जस्तै बनेका छन् । तर जतिपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्, त्यति नै पटक फुटेका छन् । यद्यपि फुटेका उदाहरणहरू जति छन्, जुटेका उदाहरण कम छैनन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनको नतिजा तथा गत २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू २०४६ सालको परिवर्तन यता सबैभन्दा बढी संकटमा छन् ।

यही संकटका कारण फेरि जुट्ने प्रयासमा कम्युनिस्ट नेताहरू छन् । आइतबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतामा भएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ४ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्तिले कम्युनिस्ट एकताका लागि प्रयास भइरहेको पुष्टि गरेको छ । तर मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र त्यस प्रतिको फरक फरक दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्दा यथास्थितिमा कम्युनिस्ट एकता भयो भने ‘भ्यागुताको धार्नी’ जस्तो हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि सामान्यतया जनताबाट लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि मृत्यु बराबर हो । त्यसमाथि गरिब जनसंख्या उल्लेख्य भएको देशमा कम्युनिस्ट पार्टी तथा तिनका नेताहरू जनआन्दोलनद्वारा लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नेताहरूको सानो अयोग्यता होइन ।

जबसम्म नेताहरूले आफ्नो असक्षमता र अयोग्यताप्रति आलोचना गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्दैनन्, तबसम्म कम्युनिस्ट एकता सम्भव छैन, यदि भइहालेछ भने पनि टिकाउ हुने सम्भावना रहन्न । तर कतिपय आधारभूत वस्तुस्थितिप्रति नै कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेताहरूको दृष्टिकोण फरक छ । उदाहरणका रूपमा गत २४ भदौको परिवर्तनलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अग्रगमन भनिरहेको छ भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन भनिरहेका छन् । यता उक्त घटनालाई अग्रगमनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने मत एमालेभित्र पनि बलियो देखिन्छ ।

उता प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा भित्रै पनि वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दर्ज गराएको ३६ बुँदे असहमति पत्र निकै अर्थपूर्ण छ । देशमा दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए पनि पहिलो एमाले र दोस्रो नेकपा बीचको एकीकरणले करिब करिब ९५ प्रतिशत कम्युनिस्ट जनमत समेट्छ । त्यसैले यी २ पार्टी बीचको एकता नै यथार्थमा कम्युनिस्ट एकता हो । जुन कुरा २०७४ सालको आमनिर्वाचन परिणामले समेत सिद्ध गरिसकेको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने एमाले र नेकपा दुवै पार्टीमा आन्तरिक एकता तरल बनेको देखिन्छ । आन्तरिक एकता मजबुत नभएसम्म बाह्य एकता टिकाउ हुँदो रहेनछ भन्ने विगतको अनुभवबाट पनि नेताहरूले पाठ सिकेकै होलान् ।

जनताद्वारा निर्वाचित भएर पटकपटक सत्तामा जाने दुर्लभ अवसर विश्वका थोरै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाएका छन् । त्यसमध्ये पनि २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्राप्त गरेको करिब दुईतिहाइ बहुमत सहितको सत्ता दुर्लभ मात्रै होइन ऐतिहासिक अवसर थियो । तर यो अवसरको सदुपयोग हुन सकेन । बरु दुईतिहाइ बहुमतकै आडमा पार्टीभित्र मात्रै होइन मुलुक भित्रै अधिनायकवाद लाद्न नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली उद्यत् हुन थालेको संकेत देखियो । ओली सत्ता तत्काल नढाले लोकतन्त्र मात्रै होइन देश नै संकटमा पर्ने महसुस सत्तारूढ नेकपाकै अन्य नेताहरूले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विडम्बना होइन । त्यसैले ओली नेतृत्व तहमा रहँदासम्म कम्युनिस्ट एकता कति सम्भव होला ? ओलीको विगत हेर्दा यो प्रश्नको घेरामा देखिन्छ । त्यसैले विगतको आत्मसमीक्षाबिना भविष्यका एकता अनिश्चितता जस्तै हो । फेरि वाम एकताको बाँसुरी बजाउनुअघि विगतको आत्मसमीक्षा जरुरी हुन्छ ।