ग्रे–लिस्टको धब्बा र सिंहदरबारको निद्रा

‘ग्रे–लिस्ट’ (खैरो सूची) को धब्बाबाट देश मुक्त हुने नेपाली जनताको अपेक्षामाथि फेरि पनि तुसारापात भएको छ । सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा बसेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रयास नगरेको भन्दै नेपाललाई चेतावनीसहित २ वर्षका लागि खैरो सूचीमा राखेको थियो । २ वर्षभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास नगरे कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी हो, खैरो सूचीमा राख्नु भनेको । यद्यपि खैरो सूचीमा पर्नु भनेको पनि दण्डित हुनु नै हो । तर, एफएटिएफले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यस डेढ वर्षको अवधिमा अल्जेरिया र नामिबिया खैरो सूचीबाट निस्किसक्दा नेपाली जनतामा पनि यस्तै शुभसमाचार सुन्ने इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो । किनकि डेढ वर्षअघि आफ्नो देशका नाममा खैरो सूचीको धब्बा लाग्नासाथ नेपाली जनता खबरदारी गर्दै सडकमा उत्रेका थिए । खास गरी गत भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोह भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यही खबरदारी थियो । तर, खबरदारीको बदलामा सरकारले स्कुले किशोर–किशोरीलाई गोलीले भुटेपछि २४ गते देशमा ठुलो विद्रोह भयो । राजनीतिक सत्तामा आमूल परिवर्तन भयो । यो आमूल परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य भनेकै भ्रष्टाचारबाट मुक्ति हो । तर, जेनजी आन्दोलन सफलताको यस १० महिने अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा खासै प्रगति हुन नसकेको एफएटिएफको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

एफएटिएफको बैठक हरेक ४ महिनाको अन्तरमा वर्षको ३ पटक बस्छ । खैरो सूचीको अवधि २ वर्ष भनिए पनि सम्बन्धित देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चित्तबुझ्दो प्रयास गरेमा एफएटिएफ प्लेनरीको जुनसुकै बैठकले पनि खैरो सूचीबाट नाम हटाउन सक्छ । त्यसैले सचेत देशका सरकारहरूले एफएटिएफ प्लेनरीका हरेक बैठकलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्छन् । यद्यपि हाम्रो देशमा यस अवधिमा ३ वटा सरकार क्रियाशील रहे, तर खैरो सूचीबाट नाम हटाउने सार्थक प्रयास भएन । नेपालले खैरो सूचीको धब्बा बेहोर्नुमा कानुनी तथा नीतिगत कमजोरीभन्दा पनि फितलो कार्यान्वयन मुख्य समस्या हो । किनकि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि बलिया कानुनी संरचनाहरू तयार पार्न थालेको २०६४ सालदेखि नै हो । तर, कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसयता नेपाल २ पटक खैरो सूचीमा परिसकेको छ । यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक नेपाल एफएटिएफको ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । ६ वर्ष लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । सोही अवधिमा सन् २०१२ तिर नेपाल झन्डै ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थामा पुगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत निकायसँगको सहकार्य र प्रतिबद्धताका कारण जोगिएको यथार्थलाई पनि नोटिसमा राख्नुपर्छ । सन् २०२७ को फेब्रुअरी आउन अब धेरै समय बाँकी नरहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढ्नु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि खैरो सूचीमा रहिरहनु वा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढ्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको साख समाप्त हुनु मात्रै होइन, देश कंगाल हुँदै जाने र जनताले थप दुःख पाउने संकेतसमेत हो । खैरो सूचीबाट उम्किने प्रयास एफएटिएफका लागि नभएर आफ्नो हितका लागि हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । खैरो सूचीमा पर्नुअघि अर्थात् सन् २००८ अघिको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख र त्यसपछिको वित्तीय साखमा ठुलो अन्तर आएको संकेत भनेको अनुदान कटौती हुँदै जानु र वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढ्नु हो । किनकि भ्रष्टाचार हुने देशले दातृ निकायबाट अनुदान पाउन सजिलो हुँदैन । त्यसैले देश लामो समयसम्म खैरो सूचीमा रहँदा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्न सक्छ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नदिएसम्म एफएटिएफले हालै दिएका ६ वटा सुझाव पूरा गर्न र खैरो सूचीको जोखिमबाट मुक्त हुन सहज देखिँदैन । जबसम्म राज्यले ठुला भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने साहस गर्दैन, तबसम्म प्राविधिक सुधारले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वासमा आउने देखिँदैन भन्ने यथार्थ सरकारले बेलैमा ख्याल गरोस् ।