काठमाडौँ । नेपाली बैंकिङ इतिहासमै हालसम्मकै धेरै लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा थुप्रिएको छ । कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको हो । चालु आव २०८२÷८३ को जेठसम्ममा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । यस अवधिमा निक्षेप ७२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा ७ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने २ खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड मात्रै नयाँ लगानी भएको छ । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको करिब ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुग्दा बैंकहरूको अपरिष्कृत तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आवमा औसत तरलता अनुपात ३५.४८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत ६ वर्षकै उच्च हो । आव २०७८÷७९ मा २०.७६ प्रतिशतमा झरेको तरलता अनुपात त्यसपछिका वर्षमा लगातार बढ्दै आएको छ ।
उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा जाने क्यास क्रेडिट लोन घटेको छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा यो वर्ष ८.४२ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । एकातर्फ तरलता थुप्रिँदा ब्याजदर एकदमै न्यून विन्दुमा पुगेको छ भने अर्कातर्फ बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशत नाघ्ने अवस्थामा छ । सरकारी तवरबाट विगतदेखि नै लगानीको वातावरण नबनाउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यो अवस्थामा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्दा कर्जा विस्तार सुस्त भएको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । प्रशासनिक झन्झट हटाउने, कानुन र कार्यविधिहरू समयानुकूल संशोधन गरी लागू गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयमा अर्को आवमा मात्रै जाने भएकाले तत्काल कर्जा विस्तार भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी लगानीको असुरक्षा र व्यवसायीहरूमा आफ्नो लगानी, नाफा र व्यवसायको सुरक्षा हुनेमा आशंका रहेकाले लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षौं लगाएर खडा गरेको व्यवसाय वा प्रतिष्ठान छोटो समयमै ध्वस्त हुने स्थिति आएकाले मानिस सुरक्षाप्रति विश्वस्त छैनन् । हाल आमजनता र व्यवसायीमा सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास पलाइसकेको छैन । विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा लगानीको संकुचन बढ्यो । त्यसपछि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।’ डा. अधिकारीका अनुसार सानो र ठुलो रकमको कर्जा लिने प्रक्रिया र धितोसम्बन्धी व्यवस्था एउटै हुनु र बैंकको कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पनि लगानी विस्तारमा सुस्तता आएको देखिन्छ ।
कालोसूचीमा परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने मापदण्डको अभाव, सहकारी संस्थाहरूमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण मूल्यवृद्धि हुनुका साथै क्रयशक्ति घट्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा स्टार्टअप गर्ने युवा जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेको अवस्था छ भने पुराना व्यवसायी अनेक कारण डराइरहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, अर्का अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र हाल तरलताको पासोमा परेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले मात्रै बजारमा लगानीको वातावरण बनाउन सक्दैन । तरलताको पासोमा परिसकेपछि अर्थतन्त्र आफ्नै प्रयासले मात्र उठ्न गाह्रो हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत समस्याहरू छन् । यी समस्याको समाधान नगरी अर्थतन्त्र यो पासोबाट बाहिर आउने देखिँदैन ।’
बजारमा तरलता अत्यधिक बढ्दै गएकाले ब्याजदर लगातार घटिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बजारबाट तरलता नउठाएको भए ब्याजदरको करिडोर जिरो उन्मुख भइसक्ने अवस्था थियो ।’ हाल निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र बजारको अनिश्चितताका कारण व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम भए पनि बजारबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन । ठेकेदार तथा व्यवसायीहरूले वर्किङ क्यापिटलका लागि बैंकबाट कर्जा लिने र काम गर्ने वातावरण अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन ।’
वित्त नीति र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै तरलता समस्याको समाधान भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्त नीति र संरचनागत सुधारमार्फत् नै यो समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यो समस्या आफैँ समाधान हुने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, महाकाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता ठुला पूर्वाधारका कामले गति लियो र सरकारले खर्च गर्ने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय पाउँछ, जसले गर्दा बैंकबाट कर्जाको माग बढ्छ र अर्थतन्त्रको हालको गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ ।’
बैंकरहरू भने तरलता थुप्रिनुमा कर्जा प्रवाह नभएर नभई रेमिट्यान्स धेरै आउँदा निक्षेप बढेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) ले आगामी आव २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझाव पेस गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता, बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चापलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधारको माग गरेको छ । संघले वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिदबिक्रीका लागि व्यवस्थित ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई आवश्यक पर्दा सहजै नगदमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया