काठमाडौँ । स्थानीयले विरोध जनाए पनि इटहरी उपमहानगरपालिका–३ त्रिवेणी चोकस्थित बस्ती मै बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको अघि बढेको छ । वातावरणीय तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको स्थानीयको आरोप छ । त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको बालुवा प्रशोधन केन्द्रका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिएको हो ।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया मिच्दै उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिएको स्थान्ीयको आरोप छ ।
स्थानीयले आफूहरुसँग छलफल नगरिएको र कार्यालयको सिफारिस समेत नलिइएको बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन नै पारित नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि स्थानीवासी आक्रोशित बनेका हुन् ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएपछि स्थानीय देवराज पुरी, कमला कार्की, खगेन्द्र कार्की, लोचन श्रेष्ठ, प्रमिला श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठलगायत स्थानीयवासीले उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदै अनुमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले वस्ती, विद्यालय र मन्दिर नजिकै यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा धुलो, ध्वनि तथा वातावरणीय प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताएका छन् ।
स्थानीय कमला कार्कीले प्रशोधन केन्द्र आफ्नो घर नजिकै निर्माण भइरहे पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी वा परामर्श नपाएको बताइन् । प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भइसके पनि स्थानीयलाई यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
यता, वडा ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले पनि प्रशोधन केन्द्र स्थापना प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरे । वातावरणीय अध्ययनका क्रममा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सार्वजनिक छलफल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आफूलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार वातावरणीय अध्ययन टोलीले आफूलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्नेमा आफू इटहरीबाहिर रहेका बेला बैठक राखिएको र पछि पुग्दा उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न मात्र आग्रह गरिएको उनले बताए ।
सुवेदीले पहिलो बैठकमा स्थानीयको पर्याप्त सहभागिता नभएकाले पुनः सार्वजनिक छलफल गर्न सुझाव दिएको तर दोस्रो बैठक नै नबसी अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले यसबारे तथ्य बुझ्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक विवरण माग गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीयवासीले समेत प्रशोधन केन्द्रको विषयमा निवेदन दिइसकेका छन् । अब सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गरी आवश्यक तथ्य बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
नेपालमा निश्चित प्रकृतिका उद्योग तथा विकास आयोजनाका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया