हामीकहाँ गुट वा भागबन्डाको संस्कृति छैन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला आफ्नो पहिला राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ । असार ७ देखि ९ सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनने पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नका साथै राजनीति, सांगठानिक, आर्थिकलगायतका प्रतिवेदन छलफलसहित पास हुँदै छ । पार्टी गठनका छोटो समयमा संसदीय राजनीतिमा छलाङ मारेको रास्वपाले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार चलाएको छ । निर्वाचनको मुखमा रास्वमा अन्य दल र समूहको प्रवेश भयो । जिल्ला र प्रदेशमा भएका अधिवेशनमा पार्टीका संस्थापकहरूले हात हुने अवस्था रह्यो । यो महाधिवेशनमा नयाँ र पुरानाको व्यवस्थापन कसरी होला राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर रास्वपाका नेता प्रकाश चन्द्र परियारसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको मुख्य अंश :

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो छ ?

–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना पछिको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ सम्म चितवनको भरतपुरमा गर्न गइरहेका छौँ । यो हाम्रा लागि महाउत्सव र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवै हो । महाधिवेशनका लागि देशका ७७ वटै जिल्ला र प्रवासबाट समेत गरी झण्डै ३ हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ । भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा उद्घाटनपछि औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा बन्दसत्र गर्ने गरी व्यवस्थापन, आवास, र सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण चुस्त व्यवस्थापन छ । हामी प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर यसलाई नेपालकै इतिहासमा एक उदाहरणीय, सन्देसमूलक र डिजिटलमैत्री महाधिवेशन बनाउने जमर्कोमा छौँ ।

विभिन्न पार्टी र घटक जोडिएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा गतिशील र विचारमा स्पष्ट भएको पार्टी हो । विभिन्न पृष्ठभूमि, वैकल्पिक राजनीतिक दल÷अभियान र स्वतन्त्र घटकहरूबाट जोडिनुभएका साथीहरू विचार र एजेन्डाका आधारमा एउटै चौतारीमा आउनुभएको हो । हामीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या आवश्यक रूपमा बढाएका छौँ । यसमा पदाधिकारी र सदस्यहरूमा महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हामीकहाँ गुट वा भागबन्डाको संस्कृति छैन, त्यसैले सबै घटकका योग्य र क्षमतावान् साथीहरूलाई नीति र विधानको परिधिभित्र रहेरै नेतृत्वमा समेटिनेछ ।

नेतृत्व सर्वसहमति कि निर्वाचित ? के हुने अवस्था छ ?

–लोकतन्त्रको सुन्दरता सहमति र प्रतिस्पर्धा दुवैमा हुन्छ । पार्टीको मुख्य नेतृत्व, अर्थात् सभापतिमा आदरणीय रवि लामिछानेज्यूप्रति सिंगो पार्टी र आमप्रतिनिधिहरूको अभूतपूर्व विश्वास छ । त्यसैले मुख्य नेतृत्वमा स्वतः सर्वसहमति हुन्छ । अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा हाम्रो विधानले आन्तरिक लोकतन्त्र र डिजिटल लोकतन्त्र (Digital Democracy) लाई आत्मसात् गरेको छ । हलमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ र सर्वसहमतिबाट सक्षम टिम छानिन पनि सक्छ । हामी निर्वाचन प्रक्रियामा जान कहिल्यै डराउँदैनौँ, तर एकताको सन्देश दिन सहमतिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन्छौँ ।

नेतृत्वमा भागबन्डा कुरा पनि आएको छ नि ?

–मिडियामा आउने भागबन्डा शब्द परम्परागत दलहरूको विकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ, तर रास्वपामा त्यो लागू हुँदैन । हामीकहाँ कुन गुटलाई कति सिट दिने भन्ने भागबन्डा हुँदैन । बरु, भूगोल, लिंग, योग्यता र समावेशीता (विशेष गरी दलित, महिला, युवा, कर्णाली, मधेस) को सन्तुलन मिलाउने सम्मानजनक व्यवस्थापन र कार्यविभाजन हुन्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउन सबैका अनुभव र ऊर्जालाई कसरी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिहरू सजग हुनुहुन्छ ।

प्रदेश र जिल्लाहरूमा त प्यानल नै बनाएर चुनाव भएको देखियो, केन्द्रमा के हुन्छ ?

–स्थानीय र प्रादेशिक तहमा साथीहरूबीच उत्साहका कारण कतै–कतै अस्वस्थ प्यानल जस्तो देखिएको जनगुनासो आएकै हो, जसलाई पार्टीले तत्कालै नियन्त्रण र सचेत गराएको थियो । रास्वपाको पद्धतिले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि प्यानल वा गुटलाई स्वीकार गर्दैन । केन्द्रको महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारको प्यानल बनाएर चुनाव लड्न पूर्णतः निषेध गरिनेछ । प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, भिजन र पार्टीप्रतिको योगदानका आधारमा प्रतिनिधिहरूसँग मत माग्नुपर्नेछ । गुटबन्दी गर्ने सोच रास्वपाको डिएनए मै छैन ।

जिल्ला र प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा पार्टीका संस्थापक नेता कार्यकर्ता बाहिरिए । नयाँले जिम्मेवारी पाए, अब ती पुरानालाई पार्टीमै समेट्ने योजना के छ? केन्द्रमा पनि त्यो समस्या दोहोरिएला नि ?

–निर्वाचन एउा प्राविधिक प्रक्रिया हो, जहाँ पद एउटा हुन्छ तर आकांक्षी धेरै हुन्छन् । पदमा पुग्नु मात्रै जिम्मेवारी होइन । निर्वाचनका क्रममा केही साथीहरूमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक मानवीय प्रकृया हो, तर कोही पनि बाहिरिनुभएको छैन । संस्थापक साथीहरू नै यो पार्टीको जग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दै मिल्दैन । निर्वाचनमा पराजित वा जिम्मेवारी बाहिर रहेका पुराना साथीहरूलाई विभिन्न केन्द्रीय विभाग, सल्लाहकार परिषद् र पार्टीका अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा समेट्ने स्पष्ट योजना छ । केन्द्रमा यो समस्या नदोहोरियोस् भनेर हामीले विधानमै मनोनीत गर्ने र उपयुक्त जिम्मेवारी दिने फराकिलो ठाउँ राखेका छौँ ।

संसदीय निर्वाचनका बेला समेटिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समूह, विवेकशील साझा र अन्य घटकबाट आएकालाई हलबाट निर्वाचित भएर आउन कठिन हुँदैन ?

–कत्ति पनि कठिन हुँदैन । किनभने रास्वपाका कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू व्यक्ति कुन पृष्ठभूमिबाट आयो भनेर हेर्दैनन, बरु देश र पार्टीका लागि उसको क्षमता र डेलिभरी के छ भनेर हेर्छन् । आदरणीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यू हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता र संसदीय दलको नेताका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँ र सभापति रविजी सँगसँगै हिँडिरहनुभएको छ । विवेकशील र अन्य वैकल्पिक राजनीतिबाट आएका साथीहरू जसमा म स्वयं पनि पर्छु, हामीसँग संगठन निर्माण र राजनीतिक विचारको लामो अनुभव छ । हलले काम गर्ने र भिजन भएका साथीहरूलाई खुसीसाथ अनुमोदन गर्नेछ, यसमा कुनै संशय छैन ।

संस्थापकसँग पछि जोडिएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् ?

–रास्वपामा जेठो र कान्छो वा पहिलो र दोस्रो पुस्ता भन्ने विभेदकारी भाष्य नै छैन । घण्टी चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने र संगठनमा खट्ने सबै समान हुन् । हिजो पार्टी स्थापना गर्ने साथीहरूको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ भनेपछि जोडिएर पार्टीलाई देशकै ठुलो र गतिशील शक्ति बनाउन भूमिका खेल्ने साथीहरूको पनि उत्तिकै ठुलो देन छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दुवैको भूमिकालाई न्याय गर्नुहुनेछ । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र विचारमा आधारित हुने भएकाले जसले पनि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सक्छ ।

प्रसंग बदलौँ, पार्टी अध्यक्ष सरकार बाहिर भएको अवस्थामा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ ?

–सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर र संस्थागत छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहज्यूले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, र पार्टी संगठनको कमान्ड सभापति रवि लामिछानेजीले सम्हालिरहनुभएको छ । यो एक उत्कृष्ट शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) को अभ्यास हो । सभापतिजीले सरकारलाई बाहिरबाट राजनीतिक जग बलियो बनाउने र मार्गनिर्देशन गर्ने काम गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको एजेन्डाअनुसार सुशासन र जनताको काम गरिरहनुभएको छ । दुई नेताबीच निरन्तर संवाद र कार्यगत एकता छ ।

पार्टीका सांसदहरूले सदनबाटै सरकारको आलोचना गरेको सुनिन्छ त ?

–यसलाई आलोचना होइन, रचनात्मक सुझाव र लोकतान्त्रिक जीवन्तता भन्नुपर्छ । रास्वपा परम्परागत दलहरू जस्तो अन्धसमर्थन वा ह्विप लगाएर सांसदहरूको मुख थुन्ने पार्टी होइन । सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि जनताका समसामयिक मुद्दा, जनजीविकाका सवाल र कहीँकतै कमजोरी भएमा सदनमा आवाज उठाउनु सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार र कर्तव्य हो । हाम्रा सांसदहरूले सरकारलाई असफल बनाउन होइन, थप जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनका लागि खबरदारी गर्नुभएको हो, जसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विस्थापित सुकुमवासीबारे सरकारको काम र पार्टीको धारणा मेल खान्छ ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नेपालको पुरानो र संवेदनशील मुद्दा हो । यसमा सरकार र हाम्रो पार्टीको धारणा प्रस्ट छ – विस्थापितहरूलाई बिनाविकल्प सडकमा छोड्नु हुँदैन, उहाँहरूको उचित पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सरकारले हालै मात्र विस्थापित सुकुमवासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण र प्रमाणीकरण भएका परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वास्तविक सुकुमवासीले न्याय पाउनुपर्छ र हुकुमवासीहरूले राज्यको जग्गा मिच्न पाउनुहुँदैन भन्नेमा सरकार र पार्टी दुवै एकै ठाउँमा छन् ।

सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा खासै आएन नि किन ?

–नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाको सवालमा रास्वपा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दैन । हामीले स्पष्ट रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरीराख्दै छिमेकी देशहरूसँग सार्वभौम समानताका आधारमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिबारे संसद् र पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छ । कूटनीतिक र संवेदनशील विषयहरूमा सडकमा सस्तो नाराबाजी गर्नुभन्दा परिपक्व संवादमार्फत राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नु राज्य र सरकारको दायित्व हो, जसमा पार्टी सजग छ । तपाईलाई स्मरण गराउँ, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री महानगर प्रमुख हुँदा उहाँको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको थियो । त्यसैले राष्ट्रवादको कसीले जाँच्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र रास्वपा उच्च स्थानमा छ ।

दलितसँग सरकारले माफी माग्ने कुरो कहाँ पुग्यो ?

–यो नेपालको इतिहासमै एउटा ऐतिहासिक र साहसिक कदम हो । सताब्दियौँदेखि राज्य र समाजबाट दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद, उत्पीडन र अपमानप्रति राज्यका तर्फबाट आदरणीय सभापतिज्यूले औपचारिक रूपमा संसद्मै माफी मागिसक्नुभएको छ । म आफैँले पनि संघीय संसद्मा रास्वपाको तर्फबाट यस कदमको स्वागत गर्दै यसलाई ऐतिहासिक सामाजिक न्यायको सुरुआत भनेको छु । तर, माफी माग्नु मात्र पर्याप्त छैन । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक उत्थानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र कडा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निरन्तर दबाब र सुझाव दिइरहेका छौँ ।