महोत्तरी । संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका बेला महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भोगाधिकार प्रमाणित गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले यसअघि तत्कालीन भूमि आयोगसँगको समन्वयमा संकलन गरिएको लगत तथा नापजाँचको आधारमा विवादरहित क्षेत्रका बसोबासीलाई ‘सेतो निस्सा’ उपलब्ध गराउँदै भोगाधिकार प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
नगरपालिकाका अनुसार भूमिसम्बन्धी विवाद नरहेका तथा लगत संकलन र नापनक्सा सम्पन्न भएका स्थानका बसोबासीलाई प्राथमिकताका आधारमा निस्सा प्रदान गरिनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । यसअन्तर्गत भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, लगत प्रमाणीकरण, स्थानीय नक्सांकन, भू–सूचना व्यवस्थापन तथा जग्गासम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ ।
यद्यपि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, दर्ता, नापी तथा लालपुर्जा वितरणको अन्तिम अधिकार भने संघीय निकायअन्तर्गत नै रहने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरण गर्न नसके पनि लगत संकलन, सिफारिस तथा भोगाधिकार प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्छ । बर्दिवास नगरपालिकाले यही अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै नागरिकको बसोबासलाई औपचारिक मान्यता दिने उद्देश्यले भोगाधिकार प्रमाणित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
नगरप्रमुख (मेयर) प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययनपछि नागरिकलाई स्थायी प्रकृतिको निस्सा उपलब्ध गराउने निष्कर्षमा पुगेको बताए । ‘हामीले सबै कानुनी जटिलताहरूको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नागरिकलाई भोगाधिकार प्रमाणित गर्दा दीर्घकालीन रूपमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने देखिएको छ,’ मेयर क्षेत्रीले भने, ‘विगतमा भूमि आयोग तथा संघीय निकायहरूसँग समन्वय गरी लगत संकलन र नापनक्साको काम सम्पन्न गरिसकेकाले अब त्यसलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
नगरपालिकाको यो कदमले वर्षौंदेखि लालपुर्जा नपाई अनिश्चित अवस्थामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ भित्र नै यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । बजेट वक्तव्यको ‘विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी तथा भूमि’ शीर्षकअन्तर्गतको पहिलो बुँदामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आर्थिक वर्षभित्रै भोगाधिकारको निस्सा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाभरमै बर्दिवास नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार लगत अध्यावधिक गरिएका अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १० हजार २९८ रहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी वडा–३ मा ३ हजार ३०८ परिवार रहेका छन् । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि लामो समयदेखि स्वामित्वको प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ परिवारले आफ्नो बसोबासको कानुनी पहिचान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया