ऐतिहासिक जनादेश र शासकीय विग्रह

ऐतिहासिक अनुकूलता र बलिदानीपूर्ण जनादेशसहित सत्तामा आएको वर्तमान सरकार कूटनीतिक विरोधाभास, अपारदर्शी निर्णय र आन्तरिक समानान्तर नेतृत्वको चक्रब्यूहमा अलमलिएको छ । उपलब्ध आर्थिक तथा राजनीतिक अवसरहरूलाई गुटगत महतवाकांक्षाले ढाक्दै लैजाँदा बदलिँदो शासकीय चरित्रले जनआस्था र संविधानकै मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रत्येक बहुमतको सरकार कुनै न कुनै संरचनागत अभिशापको बोझ बोकेर सत्तामा आएको थियो । त्यसैले ती सबैलाई परिस्थितिको सिकार भन्न सकिन्छ । तर वर्तमान सरकारलाई इतिहासले त्यो सहुलियत दिँदैन, किनभने यो सरकार नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा अनुकूल परिस्थिति विरासतमा पाएर सत्तामा आएको छ । अब यदि यो सरकार असफल भयो भने, त्यो बाध्यताको असफलता हुने छैन । त्यो रोजाइको असफलता हुनेछ र रोजाइको असफलतालाई इतिहासले माफ गर्दैन ।

इतिहासले सबै असफलतालाई एउटै तराजुमा तौल्दैन । कुनै असफलता परिस्थितिको त कुनै चरित्रको हुन्छ । परिस्थितिको असफलतामा इतिहास उदार हुन्छ । जब भुइँ नै हल्लिरहेको हुन्छ, घर खडा गर्न नसक्नेलाई दोष दिन मिल्दैन । तर चरित्रको असफलतामा इतिहास निर्मम हुन्छ, किनभने त्यहाँ माफीको कुनै स्थान हुँदैन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यही प्रश्न बारम्बार दोहोरिएको छ, के यो सरकारसँग असफल हुने नैतिक अधिकार थियो ? हरेकपटक नयाँ सरकार आउँदा जनताले आशाको बिउ रोप्छन् र हरेकपटक त्यो बिउ फेरि सुक्छ । यो कथनभित्र एउटा भ्रम लुकेको छ, यो चक्र अपरिहार्य हो, नेपालको भाग्य नै यस्तो हो र असफलता नेपाली राजनीतिको जैविक गुण हो । म यो भ्रमलाई चुनौती दिन चाहान्छु ।

ऐतिहासिक बहुमतहरूको बाध्यता

सरकारको वर्तमान गतिविधि र विफलताको चर्चा गर्नुअघि एउटा अनिवार्य प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, के यसअघिका बहुमत सरकारहरू साच्चिकै असफल भए कि, उनीहरूसँग असफल हुने अधिकार थियो ? नेपालका अघिल्ला प्रत्येक बहुमत सरकार १–१ विशिष्ट संरचनागत संकटको बीचमा जन्मेका थिए र ती संकटहरू उनीहरूले बनाएका थिएनन्, विरासतमा पाएका थिए ।

२०१५ सालमा देशको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो । तर त्यो संविधान स्वयं राजदरबारले जारी गरेको थियो र कार्यकारी शक्तिको वास्तविक केन्द्र निर्वाचित सरकार होइन, राजसंस्था थियो । सत्तामा आएको १८ महिनाभित्रै राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरे, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित नेताहरूलाई थुनेर संविधान नै निलम्बन गरिदिए । जुन सरकारको हातमा कार्यकारी शक्ति पूर्णरूपमा थिएन, त्यसलाई शासन गर्न नसकेको दोष दिनु अर्थहीन छ । यो परिस्थितिको असफलता थिएन, यो संरचनाको हत्या थियो ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पुनः बहुमत पायो, तर ३० वर्षको पञ्चायती दमनपछि राजनीतिक दलहरू भूमिगत प्रतिरोधको संस्कृतिमा हुर्किएका थिए, शासन र प्रशासनको संस्कृतिमा होइन । लोकतन्त्रको संस्कृति एक चुनावमा निर्मित हुँदैन, त्यसलाई दशकौँको अभ्यास चाहिन्छ । दलभित्रको अन्तरकलहले सरकार ढल्यो, तर यो दोष केवल व्यक्तिको थिएन । यो ३० वर्षको दमनपछि एकाएक खुला मैदानमा आएको दलको संस्थागत अपरिपक्वताको दोष थियो ।

२०५६ सालमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो, तर यो सरकार सत्तामा आउँदा माओवादी जनयुद्ध २०५२ सालदेखि नै भड्किइसकेको थियो । ३ वर्षअघिदेखि नै देशको ग्रामीण भूभाग ज्वालामुखीको काखमा थियो । त्यसमाथि नारायणहिटी हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणले मुलुकमा त्रिकोणात्मक शक्ति तनाव सिर्जना ग¥यो, माओवादी, सरकार र नयाँ राजा । यस्तो त्रिमोर्चामा कुनै पनि निर्वाचित सरकारले स्थिरता ल्याउन सक्थ्यो भन्नु इतिहाससँगको उपहास हो ।
२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत पायो, तर यो सरकारले एकैसाथ गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए । देशमा संविधान भर्खरै पारित भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु थियो, ७ प्रदेशको नयाँ संरचना खडा गर्नु थियो, भूकम्पको पुनर्निर्माण र भारतीय नाकाबन्दीको आर्थिक घाउ सेलाउनु थियो र सबैभन्दा महतवपूर्ण, नाम मात्रको एकता भएका २ भिन्न दलहरूलाई १ पार्टीका रूपमा चलाउनु थियो । यो प्रशासनिक सुधार थिएन । यो एकैसाथ राज्य निर्माण र दल निर्माण दुवै थियो । यी ४ सरकारको साझा धागो यही हो । ती सबैसँग बहाना थियो र ती बहानाहरू झुटा थिएनन् ।

वर्तमान सरकारको अभूतपूर्व विरासत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको यो सरकार भने एउटा नयाँ र अभूतपूर्व अनुकूल परिस्थितिमा सत्तामा आएको छ । आर्थिक मोर्चामा, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाल २३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन साढे १८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून बिन्दुमा छ र बजारमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर मात्र छैन, उत्पादित बिजुली निर्यातसमेत हुन थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्यांकन संस्था ‘फिच रेटिङ्स’ले नेपाललाई ‘बिबी–माइनस’ को स्थिर दृष्टिकोणसहितको रेटिङ दिएको छ । यस सरकारको बहुमतले राजनीतिक जोखिम घटाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तो बलियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र यसअघिका कुनै पनि सरकारले सत्तामा आउँदा पाएका थिएनन् । संस्थागत मोर्चातर्फ संविधान परिपक्व भइसकेको छ, संघीय संरचना पूर्ण सञ्चालनमा छ, स्थानीय तह सक्रिय छन् र राज्य निर्माणको प्रारम्भिक कठिन कार्य सकिइसकेको छ ।

यहाँ एउटा प्रतितर्क आउन सक्छ, देशमा बेरोजगारी छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् र आर्थिक असमानता चुलिँदो छ । यो वास्तविकता हो, तर यसले वर्तमान सरकारको दायित्वलाई कमजोर होइन, झनै बलियो पार्छ । किनभने यही पलायन र बेरोजगारीविरुद्ध उभिएर यो दलले अघिल्ला शासकहरूलाई विस्थापित गर्न जनमत मागेको थियो । त्यसैले यी समस्याहरू अब सरकारका लागि काम नगर्ने बहाना हुन सक्दैनन्, बरु उसका प्राथमिक कार्यसूची (एजेन्डा) हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको जग र सरकारको दायित्व

२०८२ सालको भदौमा नेपालले एक असाधारण राजनीतिक भूकम्प झेल्यो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनविरुद्ध उठेको ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) को आन्दोलनले तत्कालीन ओली सरकारलाई ढाल्यो । उक्त संघर्षमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने सरकारी तथ्याकअनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भयो ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवन र शीतल निवासजस्ता राज्यका प्रमुख केन्द्रहरू आन्दोलनको रापमा परे । राजनीतिक दलका कार्यालयहरू भत्किए । त्यही आन्दोलनको भस्मबाट उठ्दै, युवा पुस्ताको सपना र बलिदानलाई राजनीतिक पुँजी बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ सालको निर्वाचनमा बहुमत हासिल ग¥यो र सरकारको नेतृत्व सम्हाल्यो । यो सहिदहरूको रगतले कोरेको जनादेश थियो । जब जनादेश रगतले लेखिन्छ, त्यसको मूल्य केवल सत्ताको कुर्सीमा पुग्नुमा सीमित हुँदैन, त्यसको औचित्य हरेक दिनको सुशासनमा प्रमाणित हुनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारले त्यो मूल्य कसरी चुकाइरहेको छ त ? अब यसको विश्लेषण गरौँ ।

संसद्देखि दिल्लीसम्म : कूटनीतिक अराजकता

जेठ १७ गते छापामार शैलीमा संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे एउटा अभिव्यक्ति दिए, जसले कूटनीतिक वृत्तमा भूकम्प नै ल्यायो । उनले भने, ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।’ यतिमा मात्रै रोकिँदैनन्, उनले यो विवाद सुल्झाउन बेलायतलाई समेत प्रत्यक्ष संलग्न गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यो सामान्य वक्तव्य थिएन । यो त एक दशकभन्दा लामो समयदेखिको राष्ट्रिय एकता र देशको आधिकारिक अडानमाथिको गम्भीर विचलन थियो । भारतले तत्कालै यसमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई अस्वीकार ग¥यो भने नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार–हतार स्पष्टीकरण जारी गर्नुप¥यो । आफ्नै प्रधानमन्त्रीको संसदीय वक्तव्यलाई आफ्नै मन्त्रालयले सच्याउनुपर्ने घटना कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वाभाविक मानिँदैन ।

विग्रह यत्तिमै सकिएन । त्यसको केही दिनपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल आफ्नो आधिकारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा सञ्चारमाध्यमका अगाडि उभिए र भने, ‘हामीले बेलायतसँग सीमा विवादमा मध्यस्थता मागेका होइनौँ, केवल ऐतिहासिक दस्तावेज पाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी मात्र गरेका हौँ ।’ एउटा मन्त्रीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको संसदीय वक्तव्यलाई विदेशी भूमिमा पुगेर पुरै उल्ट्याएर व्याख्या गर्नुले यो सरकारको एकल स्वरमा बोल्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

यो शासनको आन्तरिक असमझदारी र विघटनको सार्वजनिक घोषणाबाहेक अरू केही होइन । एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सार्वजनिक रूपमा, त्यो पनि एउटाले संसद् र अर्कोले विदेशी भूमिबाट विरोधाभासपूर्ण कुरा बोल्नुले राज्य सञ्चालनको फितलोपनलाई उदांगो पारेको छ । कूटनीतिक विचलन मात्र होइन, सुधन गुरुङको गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिले सरकारको आन्तरिक चरित्रमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

बिचौलिया दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन र झुटो विवरण बुझाएको आरोप लागेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते निष्पक्ष छानबिनका लागि भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले डेढ महिनाभन्दा बढी गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखे । संसद्मा १८२ सांसद भएको सत्तापक्षमा गृह प्रशासन सम्हाल्ने अर्को भरोसायोग्य पात्र नभेटिनु आश्चर्यजनक थियो । अन्ततः सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी उनलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरियो ।

यहाँ २ वटा गम्भीर प्रश्न उठ्छन्, जसको उत्तर सरकारले दिनै पर्छ । पहिलो, प्रतिवेदन किन गोप्य राखियो ? सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर ७६ जनाको बलिदानबाट बनेको सरकारले नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको विषयमा छानबिन प्रतिवेदन लुकाएर पुनर्नियुक्ति गर्नु कस्तो लोकतन्त्र हो ? दोस्रो शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? देशको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय लामो समय रिक्त राख्नुले कि त सत्तापक्षभित्रै तीव्र अविश्वास रहेको संकेत गर्छ, कि कुनै अदृश्य शक्तिकेन्द्रको दबाब झल्काउँछ । यस्तो केन्द्रीकरण संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत हो ।

समानान्तर सत्ताको अभ्यास

यतिबेला नेपालमा एउटा गम्भीर संशय पैदा भएको छ, मुलुकमा एउटा सरकार छ कि दुइटा ? जेठ १८ गते पार्टी सभापति रवि लामिछाने व्यक्तिगत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुगे । अचम्म त के भने, त्यो निजी भ्रमणमा उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मलाई भेटे । नेपालको आधिकारिक कूटनीतिले विरलै पाउने यस्तो उच्चस्तरीय पहुँच एउटा गैर–सरकारी भ्रमणमा देखियो ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री शाहले भारतका विदेश सचिवसँगको भेट स्थगित गर्दा राज्यको कूटनीति ठप्पप्रायः देखियो, तर पार्टी सभापतिको व्यक्तिगत कूटनीति भने निकै सक्रिय बन्यो । नेपालको इतिहासमा दल र सरकारबीच यस्तो समानान्तर राजनीतिको अभ्यास विरलै भएको थियो । दिल्ली प्रस्थान लगत्तै लामिछानेले ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’मा एउटा लेख लेख्दै ‘अतिराष्ट्रवादी भड्काउ’बाट टाढा रहन आग्रह गरे, जुन शब्दहरू ठ्याक्कै उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको संसदीय वक्तव्यतर्फ लक्षित थिए ।

स्वदेश फर्किएपछि उनले राष्ट्रपतिलाई भेटेर निजी भ्रमणको ब्रिफिङ गरे, जुन कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय थियो । सोही दिन सर्वदलीय बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकाले आफू सरकारको तर्फबाट बोल्ने दाबीसमेत गरे । नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरेको छ, पार्टी सभापतिमा होइन । जब अध्यक्षले आधिकारिकताबिना राज्यस्तरीय कूटनीति गर्छन् र सरकारको भन्दा फरक परराष्ट्र नीति बोल्छन्, तब प्रश्न उठ्छ, वास्तवमा देश कसले चलाइरहेको छ ?

संसद्को गतिरोध र आन्तरिक संकट

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । तर, सरकार र सत्तापक्ष भने प्रधानमन्त्रीको बोलीको बचाउ गर्दै नेपालले नै भूमि मिचेको प्रमाण जुटाउनतिर लागेको देखिन्छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता भूभाग, जसका लागि नेपालले नक्सा नै परिमार्जन गरेर ऐतिहासिक कूटनीतिक संघर्ष ग¥यो, त्यस्तो सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा संसद्प्रति जबाफदेही नहुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । नेपाली राजनीतिमा चिरपरिचित ‘फुट्ने र जुट्ने’ प्रवृत्तिभन्दा यस दलभित्र देखिँदै गएको दुरी फरक प्रकृतिको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीचको समानान्तर नेतृत्व, परराष्ट्र नीतिमा विरोधाभास र शक्तिको टकराव यदि भित्री गुटबन्दीको संकेत हो भने, यो शासकीय विग्रहको सुरुआत हो ।

नेपाली जनताले रास्वपालाई परम्परागत राजनीतिक चक्र तोड्ने आशामै मत दिएका हुन् । ७६ जनाको बलिदानपछि निर्मित जनादेशको चाहना ‘फुट्ने र जुट्ने’ सडेगलेको प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने नै थियो । त्यो मतपत्र खसाल्ने प्राविधिक कर्म मात्र नभएर गम्भीर राजनीतिक विश्वास थियो । यदि यो दलले जनविश्वासलाई आफ्नै गुटगत महतवाकांक्षाको लडाइँमा खर्च गर्छ भने, उसले सरकार मात्र गुमाउने छैन, बरु नेपाली जनताको ‘परिवर्तनमाथिको आस्था’ नै समाप्त पार्नेछ ।

वर्तमान सरकारसँग एउटा अद्वितीय अवसर थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलोपटक, एउटा बहुमतको सरकारले अनुकूल अर्थतन्त्र, परिपक्व संविधान, स्थापित संघीय संरचना र न्यून राजनीतिक अवरोधसहितको खुला मैदान पाएको छ । तर, सत्तामा आएको केही महिनाभित्रै सरकारले संसद्मा गतिरोध, विभाजित कूटनीति र गृहमन्त्रीको अपारदर्शी पुनर्नियुक्ति जस्ता विकृति देखाएको छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुन केन्द्रबाट देश सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

नतिजास्वरूप, आर्थिक अवसरहरू राजनीतिक कलहको छायामा परेका छन् भने कूटनीतिक गरिमा विरोधाभासपूर्ण वक्तव्यका कारण धमिलिएको छ । समस्या सामथ्र्यको होइन, इच्छाशक्तिको हो । नेपाल शासित हुन तयार छ, तर प्रश्न उठ्छ, के यो सरकार जनताका लागि शासन गर्न चाहन्छ कि आफ्नै शक्ति जोगाउन ? नेपालको संविधान अत्यन्त प्रगतिशील, सुरक्षात्मक र विस्तृत छ । यसले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाका सम्पूर्ण मार्गहरू स्पष्ट कोरेको छ ।

तर, संविधान आफैँमा एउटा निर्जीव दस्तावेज मात्र हो, यसलाई जीवन्त तुल्याउने काम सत्तामा बस्नेहरूको नियत र विवेकमा निर्भर गर्दछ । संस्कृतमा एउटा सनातन सत्य छ, ‘यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।’ अर्थात्, जुन व्यक्तिसँग आफ्नै बुद्धि र विवेक हुँदैन, उसका लागि शास्त्र (वा कानुन) ले पनि केही गर्न सक्दैन । यदि सत्तामा बस्नेहरूले केवल शक्तिको खेल मात्र खेल्न चाहे भने संविधानको मर्म स्वतः समाप्त हुन्छ । यो सरकारसँग संविधानको मर्मलाई जीवित राख्ने वा त्यसलाई मार्ने दुवै विकल्प छन्, र त्यसको आत्मघाती चयन अहिले भइरहेको छ ।