सरकारै अन्यायी बनेपछि के लाग्छ

पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘कर्मचारीहरू त पवनपुत्र हनुमान हुनुपर्नेमा लुरे बाँदर पो भएछन्’ भन्थे, उनले ठीकै भनेका रहेछन् । निजामती कर्मचारीहरू वर्तमान सरकारको चुरीफुरी देखेर सरकारी निर्णयको प्रतिवाद वा प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । अहिले निजामती प्रशासनमा सरुवा आतंक मच्चिरहेको छ । कर्मचारीहरूको जथाभावीरूपमा सरुवा भइरहेको छ । यो कर्मचारीलाई हप्काउने र तर्साउने (बुली एन्ड ब्यासिङ) अत्याचारी किसिमको चरित्र र व्यवहार हो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसीलाई भय र त्रास देखाएर सोचेअनुरूप प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यदि यो सरकार सफल हुने हो भने यो रणनीतिमा नलाग्दै बेस हुन्छ ।

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५–३० वर्षको प्रावधान राखेर कम्तिमा १० हजार कर्मचारीलाई सेवाबाट जबर्जस्तीरूपमा अनिवार्य अवकाश गराउँदै छ । सरकारको यस्तो अन्यायपूर्ण र अपराधजनित व्यवहारले जागिरलाई नै सर्वस्व मानेर राष्ट्रसेवामै जीवन समर्पण गरेका योग्य (सक्षम), निष्ठावान र कर्तव्यपरायण कर्मचारीहरूको मनोबल मात्र गिराएको छैन, तलबको भरमा हातमुख जोडेका नागरिकको रोजीरोटी खोसेर भोको र नांगो गराउने भएको छ । नेपाली समाजमा बहालवाला निजामती कर्मचारीहरू, वर्तमान एवं भूतपूर्व प्रशासनविद्हरू, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बेगर यस्तो अमानवीय कर्तुत गर्दै छ । यस्तो कर्तुत लागू भएका दिनलाई प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारीहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउनेछन् ।

२०४८ सालको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले प्रशासकीय सुधार गर्ने बहानामा प्रशासनविद्हरूको परामर्शबिना कर्मचारी पजनीअन्तर्गत करिब ३ हजार कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पूर्र्वाग्रहका आधारमा घोक्रेठ्याक लगाएर अनिवार्य अवकाश दिलायो । उक्त रणनीतिअन्तर्गत नै केही कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकास(गोल्डेन हेन्डसेक) को अवधारणा ल्याई अवकाश गराइयो । यस किसिमको पजनी प्रथाले तत्कालीन समयमा एकातिर निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म विज्ञ, व्यावसायिक र अनुभवी कर्मचारीको रिक्तता गरायो भने अर्कातिर अन्योल र अस्थिरता पैदा गराएको थियो । २०४९ सालमा जारी नयाँ निजामती सेवा ऐनअनुसार करिब ३ हजार कर्मचारीहरू पजनीमा पर्दा सो विषयमा परामर्श नगरी निर्णय गरेको कारण जनाएर प्रशासनविद्हरू कुलशेखर शर्मा र दीर्घराज कोइरालाले आफूलाई अपमान गरिएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । प्रशासनविद्हरूले त्यस व्यवहारलाई आजसम्म पनि नेपालको निजामती प्रशासनमा भएको सबैभन्दा अनुचित कदम मान्दछन् ।

वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा विधेयक ल्याई कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो अत्यन्तै अमानवीय र अपराधिक प्रस्ताव हो । निजामती कर्मचारीहरूले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिका लागि गरेको संघर्ष र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउन गरेको संघर्ष र योगदानको इतिहास अझै जीवन्त नै छ । वर्तमान सरकारको यस्ता प्रस्तावले अवकाशमा पर्नजाने कर्मचारीहरूको संघर्ष र योगदानको कदरको कुरा परै जाओस् उल्टै अपमान गछ । यसले वर्तमान शासकमा अत्याचारी शासकीय शैली र सन्कीपूर्ण शासकीय दम्भ रहेको बुझाउँछ । कर्मचारीलाई गलहत्याएर जबर्जस्ती बर्खास्ती गर्ने कार्य कुनै हालतमा कानुनी रूपमा न्यायपूर्ण तथा प्रशासनिक रूपले विवेकपूर्ण र व्यावहारिक छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा ऐन लागू हुने समयमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाइनेछ र त्यसपछि नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव प्रशासन सुधारको १०० बुँदे रणनीतिक योजना बमोजिम ल्याइएको हुनसक्छ । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए कम्तिमा १० हजार कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्नेछन् । सरकारले संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने उद्देश्यअनुरूप यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । यस्तो प्रावधानले वर्तमान सरकारले यी कर्मचारी माथि सरासर विभेद, अपमान, अत्याचार र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको ठहरिन्छ । यसले कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक प्रश्नहरू जन्माएको छ । यसबारेमा तत्कालै प्रशासनविद्हरू र वर्तमान सरकारकाबीच व्यापक र गम्भीररूपमा बहस चलाउन आवश्यक देखिएको छ ।

आजका वहालवाला कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको नियमित अवकाश उमेर ५८ वर्षे अवधिको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रको सेवा गर्ने भनेर नियुक्ति लिएका हुन् । पूर्व मूख्यसचिव विमल कोइरालाले भनेका यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था त्यस्ता कर्मचारीहरूका लागि अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन् । कुनै कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गर्दा उसले पाउने सेवासुविधा र अवकाशका शर्तहरू राज्यले पूर्वनिर्धारित रूपमा तोकेको हुन्छ । बीचमा नियम परिवर्तन गरेर कर्मचारीलाई सेवाअवधि भित्रै वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने उनको भनाइ छ । प्रशासनममा जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि बाध्यकारी अवकाश उपयुक्त उपाय होइन । कर्मचारी संख्या घटाउने, राज्यसँग नयाँ भर्ना सीमित गर्ने, दरबन्दी रोक्का गर्ने वा आकर्षक स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि छन् भन्ने पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैलालीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । सरकारको यस्तो प्रस्तावले राज्यलाई अनायास एकैपटक २५ अर्ब बराबरको आर्थिक व्ययभार पर्नेछ । अर्थविद् एवं प्रशासनविद्का यस्ता परामर्शहरूलाई लत्याई सरकारले प्रशासन सुधारका निहुँमा हजारौँ कर्मचारीहरूलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने अनुचित कदमहरू चाल्छ भने नागरिकका निम्ति यस्तो प्रस्ताव कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।

सरकारले पुराना कर्मचारीहरूमा परम्परागत संस्कृतिको आभास झल्किने र आधुनिक प्रविधिअनुरूप अनुकूलन हुने सक्षमता कम रहने आकलन गरेरै होला यो मनलाग्दी व्यवहार गर्न लागेको । वर्तमान श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारीलाई हल गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको पनि हुनसक्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगार दिने प्रशस्त विकल्पहरू छन् । सरकारले चाह्यो भने देशमा बन्द गरिएका, रुग्ण एवं टाट पल्टेका उद्योगहरूको पुनःस्थापना तथा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गरेर रोजगार दिन सक्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको परम्परागत कृषि पेसा वा व्यवसायलाई गैर–कृषि व्यवसायमा रूपान्तरण गरेर नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ । पर्यटन प्रवर्धन एवं जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यस्ता प्रशस्त विकल्प र संभावनाहरू हुँदाहुँदै कर्मचारी बर्खास्त गर्नु भनेको वर्तमान कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रही सोच राखी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

विश्वमा अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन नयाँ नयाँ अवधारणा र मोडलहरूको प्रयोग भइरहेको छ । न्यूजिल्यान्डमा हालै मात्र ‘न्यू पब्लिक प्यासन’ को अवधारणा ल्याई लागू गरिएको छ । यस अवधारणाको मुख्य मान्यता भनेकै कर्मचारीहरू कामप्रति आत्मप्रेरित भएनन् भने जस्तोसुकै सुधारका प्रयासहरू चाले पनि तिनको काम लाग्दैन भन्ने हो । कामप्रतिको मोह(प्यासन) नै प्रशासन सुधारको ग्यारेन्टी हो भन्ने यसको मुख्य अवधारणा हो । त्यसैले शासन÷प्रशासन सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई स्वउत्प्रेरित गराउनु पर्छ । यसै मान्यताअनुरूप कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाई प्रशासन सुधारको स्वामित्व र जिम्मेवारी कर्मचारीहरूले नै लिने गरी प्रशासन सुधारका उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान समयमा ब्युरोक्रेसीमा सुधार गर्नु जरूरी छ । सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको प्रशासनिक संस्कृतिलाई आधुनिक लोकतन्त्रअनुरूप रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले १० हजार कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर तथा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर मात्रै प्रशासन सुधार गर्न खोजेको छ । त्यसो गरेर मात्रै प्रशासनमा सुधार हुन सक्दैन । वर्तमान नीति, कानुन, प्रणाली र संरचनाहरूमा पनि आमूल सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रशासनलाई राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउनु पर्छ । नागरिकप्रति कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक संस्थाको प्रक्रिया र संरचनामा संलग्न गराउन सकेमा नागरिकप्रति कर्मचारीहरू उत्तरदायी हुन्छन् । नागरिक कचहरी, नागरिक परामर्श समिति, नागरिक सिनेट जस्ता नागरिकमुखी संस्थाहरू निर्माण गरेर नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा प्रदायक संस्थामा संलग्न गराई सेवाको डिजाइन र डेलिभरीमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गराउन सकेमा नागरिक स्वामित्व बढ्छ र सरकारका काम कारबाही जनअनुमोदन भई सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र अहिले निरीह र निकम्मा अवस्थामा रहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘कर्मचारीहरू त पवनपुत्र हनुमान हुनुपर्नेमा लुरे बाँदर पो भएछन्’ भन्थे । उनले ठिकै भनेका रहेछन्, निजामती कर्मचारीहरू वर्तमान सरकारको चुरीफुरी देखेर सरकारी निर्णयको प्रतिवाद वा प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । अहिले निजामती प्रशासनमा सरुवा आतंक मच्चिरहेको छ । कर्मचारीहरूको जथाभावीरूपमा सरुवा भइरहेको छ । यसले राज्यमा प्रशासनिक अराजकता र अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गराएको छ । यो कर्मचारीलाई हप्काउने र तर्साउने (बुली एन्ड ब्यासिङ) अत्याचारी किसिमको चरित्र र व्यवहार हो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसीलाई भय र त्रास देखाएर सोचेअनुरूप प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यदि यो सरकार सफल हुने हो भने यो रणनीतिमा नलाग्दै वेश हुन्छ ।

देशको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नाजुक क्षण (क्रिटिकल जक्चर) आउँछ र यही बेला पुराना संगठनहरूलाई विनिर्माण गरेर युगअनुकूल बनाउनु पर्छ । लामो र जटिल प्रक्रियाले कार्यसम्पादनमा विलम्ब हुने गर्छ । वर्तमान परिवेशमा पुरातनशैली, संस्कार र संस्कृति बोकेको प्रशासनमा आमूलपरिवर्तन गर्न निश्चय नै जरुरी छ । यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर सरकारले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रभित्र सबै कर्मचारी शासकीय शैलीमा सेवा दिने मनोवृत्तिका मात्रै छैनन् । अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपनाएर काम गर्नसक्ने व्यावसायिक र सेवामुखी सिर्जनशील पनि छन । त्यस्ता कर्मचारीलाई जबर्जस्ती गलहत्याएर बर्खास्त गर्नुको सट्टा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान राखी अवकाश दिनु सबै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ ।

कर्मचारी प्रशासनले काम गरिदिएन भने सरकार नै असफल हुन्छ । कर्मचारीलाई निर्दिष्ट काम चाखलाग्दो र रमाइलो वातावरण निर्माण गरिदिएर सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति भित्रैदेखि अभिप्रेरित गराउनुमा नै सरकारको सफलता निर्भर हुन्छ । यो संस्था त कैँचीजस्तै हो चलाउनेले जता चलायो त्यतै काटिन्छ । तसर्थ, कर्मचारीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अवकाश दिने होइन, कामप्रति उत्प्रेरित गराई काममा लगाउनु पर्छ । स्मरण रहोस् नागरिकको स्वीकार्यताबाट नै सरकारले वैधता हासिल गर्छ र सरकारको आयु पनि सुनिश्चित हुन्छ । अन्याय र अपमानपूर्वक कर्मचारीको बर्खास्तगी कुनै दिन सरकारको पतोन्मुखको कारण नबनोस् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिचालित करिब ७ हजार युवाको जोशले सत्ता नै परिवर्तन गराएको थियो । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी प्रशासन सुधार गर्न वर्तमान सरकारलाई आग्रह छ ।