गणतान्त्रिक नेपालका १८ वर्ष : संघीयताको चुनौती र मार्गचित्र

नेपालमा संघीयताको आवश्यकता स्थानीय तह र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पदमा बढी लामो समयसम्म कसरी रहन सकिन्छ भन्ने अतृप्त चाहनाको पूर्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने प्रदेशको विकास हुन सक्दैन ।

विधिवत् रूपमा नेपालबाट राजतन्त्रको बिदाइ र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको गणतान्त्रिक यात्रा अब १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठमा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरेको थियो ।

संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपालको गणतन्त्र थप बलियो हुन पुग्यो । कुनै पनि शासन व्यवस्थाको सफलता र असफलतामा त्यस देशका शासक, राजनीतिक दल, सचेत जनसमुदाय र सर्वसाधारणको ठुलो भूमिका हुने गर्दछ । नेपालको १८ वर्षको गणतान्त्रिक यात्राको अभ्यासका क्रममा जनताका सबै चाहना र अपेक्षा पूरा नभएका पनि हुन सक्दछन् तर अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूमाथि गर्व गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेसम्मको यात्रा सन्तोष गर्नलायक छ ।

नेपालको गणतान्त्रिक यात्राको चर्चा गर्दा हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् भएका कतिपय महत्वपूर्ण घटनाहरूको पनि मीमांसा गर्नु उचित हुनेछ । नेपालबाट १०४ वर्ष पुरानो राणाशासनको अन्त्य र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनको पहिलो सम्बोधनलाई स्मरण गर्नु मुनासिब हुनेछ । राष्ट्रको नाममा राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको पहिलो सम्बोधनमा नै उनले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी हुनुपर्ने आफ्नो चाहनालाई व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाले बनाउने संविधानमा राजतन्त्र नरहन पनि सक्ने यथार्थबाट पनि उनी अवगत थिए तर पनि आफूभित्र रहेको त्यागको भावनालाई उनले उजागर गरेका थिए ।

२००७ फागुन ७ देखि १ दशकसम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । २०१७ पुस १ मा देशमा निर्दलीय शासन व्यवस्था लागू भएको थियो, जो मूलतः राजपरिवारको इच्छामा निर्भर थियो । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनार्थ हजारौँ ज्ञात–अज्ञात सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए । देशमा त्याग, समर्पण र संघर्ष गर्नेहरूको फेहरिस्त पनि सानो छैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् देशले विकासको गति पनि लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा देशले राम्रो प्रगति गरेको छ ।

विकासको यो यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा मोटर बाटो पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथलगायत अनेकौँ राजमार्ग र सडक मार्गहरू देशको विकासमा सहयोगी साबित भइरहेका छन् ।

गणतन्त्र र जनतन्त्रको सम्बन्धबारे बुझ्न आवश्यक छ । बेलायतमा राजतन्त्र छ, गणतन्त्र छैन तर जनतन्त्र निर्विवाद रूपले छ । अमेरिकामा गणतन्त्र पनि छ र जनतन्त्र पनि छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात् त्यहाँ समय–समयमा रूपान्तरित शासन पनि आयो तर पनि त्यहाँ गणतन्त्र र जनतन्त्र दुवै रहिरह्यो । कमनवेल्थका अनेकौँ देशहरू क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जनतन्त्र छ तर गणतन्त्र छैन, किनभने यी राष्ट्रहरू बेलायतका राजा अथवा महारानीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रमुख मान्ने गर्दछन् ।

गणतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुनु आवश्यक हुन्छ, जब कि लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुख त निर्वाचित हुन्छन् नै, राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित नहुन पनि सक्छन् । लोकतन्त्रमा राजा, महारानी, सम्राट, बादशाह, सुल्तान पनि राष्ट्रप्रमुख हुने गर्दछन् । दक्षिणी छिमेकी भारत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । उत्तरी छिमेकी चीनमा जनवादी गणतन्त्र छ । कतिपय साम्यवादी देशहरू आफ्नो देश गणतान्त्रिक राज्य भएको दाबी गर्छन् ।

साम्यवादी शक्तिको उत्कर्षका बेला केन्द्रीय जनतन्त्रको परिकल्पनालाई प्रचार गरिएको थियो । सोभियत संघ गणतन्त्रको एकीकृत संघ थियो । आज पनि जनमानसमा गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई एक–अर्काको पर्यायवाची मान्ने धारणा व्यापक रहेको पाइन्छ र यिनीहरूका निम्ति एउटै अर्थ हो स्वाधीनता । जनतन्त्र र लोकतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र जनतन्त्र तीन वटैका लागि अंग्रेजीमा एउटै शब्दको प्रयोग भएको हुन्छ, ‘डेमोक्रेसी’ ।

नेपाल एउटा स्थिर तथा आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको अधिकार र आवाजलाई संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बृहत्को शासन हुन्छ । गणतन्त्रमा ‘गण’ अथवा समूहको शासनलाई महत्व दिइएको हुन्छ । विश्वमा गणतन्त्रको प्रारम्भ पनि हाम्रै यताबाट भएको पाइन्छ । वैशालीलाई पहिलो गणतान्त्रिक शासन भएको राज्य मानिन्छ । भगवान् गौतम बुद्धको जन्म पनि एउटा गणराज्यमा नै भएको थियो ।

नेपालमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई ‘मिनी सिंहदरबार’ को संज्ञा दिई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम भएको छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनापश्चात् स्थानीय स्तरमा केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू मात्रै छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तह अस्तित्वमा ल्याउनुको औचित्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भयो भने यसले प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि उछिनेर अगाडि बढ्न सक्दछ तर विकासका काम केवल कागजमै देखाउने हो भने यसको औचित्यको पुष्टि हुन सक्दैन ।

जनताका अधिकांश सरकारी कामकाज स्थानीय स्तरबाट नै भइरहेका छन् । भाषा, संस्कृति, पर्यटन, कृषि, वन तथा उद्योग कलकारखानाको विकासका लागि प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाइएको छ । प्रादेशिक सरकारहरूले पनि संघीय सरकारसित मुठभेडको अवस्थालाई सिर्जना हुन नदिई समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दछन् ।

गणतन्त्रप्रति जनतामा विश्वास र समर्थन बढाउने काम प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूले नै गर्ने हो । जब–जब प्रादेशिक सरकारको कुनै निर्णय अप्रिय र जनविरोधी जस्तो देखिन्छ अनि जनताको आक्रोश र अविश्वास गणतन्त्रमाथि हुन जान्छ । क्षुब्ध र दुःखी जनता गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउन थाल्छन् । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारहरूको हो । नेपालमा संघीयताको आवश्यकता स्थानीय तह र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि हो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पदमा बढी लामो समयसम्म कसरी रहन सकिन्छ भन्ने अतृप्त चाहनाको पूर्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने प्रदेशको विकास हुन सक्दैन । प्रदेशमा बन्द परेका कलकारखानाहरूलाई ‘बेल आउट प्याकेज’ दिएर प्रदेश सरकारले पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्दछ । सबै कामका निम्ति केन्द्रकै मुखापेक्षी बनिरहनु उचित हुँदैन । भाषा–संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति प्रदेश सरकारले नै काम गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो पार्टीका र गठबन्धनका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई रोजगार दिन राजनीतिक नियुक्ति दिने थलोका रूपमा प्रदेशलाई सीमित पार्नु उचित होइन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जनजातिबाट उपराष्ट्रपति, महिलाबाट राष्ट्रपति र खस आर्यबाट पनि राष्ट्रपति भएका छन् । गणतन्त्रको आत्माको सम्मान गर्न नेपाल सफल र सक्षम साबित भएको छ । लोकतन्त्रमा संवाद र छलफलको महत्वलाई बुझ्ने काम भएमा यसबाट लोकतन्त्र थप बलियो हुने गर्दछ ।

आफ्नो सिद्धान्तप्रति दृढ रहँदै अन्य राजनीतिक दलको विचारलाई स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा हुन्छ, यसले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि गणतन्त्रले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाएको छ । चुनावमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान हुन्छ, बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई सचेत बनाउने काम गर्दै आएका छन् । नेपालको गणतान्त्रिक यात्रा सही मार्गमा अगाडि बढेको छ । यसको भविष्य पनि उज्ज्वल छ ।