परम्परागत प्रणाली, मल–बिउको अभाव, भू–खण्डीकरण र बिचौलियाको बिगबिगीले नेपालको कृषि क्षेत्र संकटमा छ । यसको समाधानका लागि आधुनिक सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण र न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्दै कृषिमा आमूल क्रान्ति ल्याएर देशको आर्थिक उन्नति गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए तापनि यहाँको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत प्रणालीमै सीमित छ । प्रकृतिको वरदान र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विविध नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक समस्याका कारण कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने र बहुसंख्यक नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम रहेको कृषि क्षेत्र आज आफैँमा समस्याग्रस्त र उपेक्षित अवस्थामा छ ।
कृषिमा आश्रित ठुलो जनसंख्यालाई व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्न नसक्नु र परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमै अल्झिरहनु वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो । समयमै यस क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न नसक्दा देश खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र उच्च उत्पादनमुखी बनाउने मार्गमा थुप्रै तगाराहरू तेर्सिएका छन् ।
नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा आजसम्म पनि भरपर्दो सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ, जसका कारण किसानहरू आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको नियमित चक्र पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ । समयमा पानी नपर्ने वा एकैपटक अतिवृष्टि हुने समस्याले गर्दा बाली लगाउने मुख्य सिजनमै अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेको छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा तीव्र ह्रास आई कृषकहरू ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न विवश छन् ।
कृषि उत्पादनको मुख्य समयमै रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउ नपाउनु प्रतिवर्ष दोहोरिने एक स्थायी जस्तै समस्या बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने अस्थिरता, सरकारी निकायहरूको झन्झटिलो र ढिलो खरिद प्रक्रिया तथा सीमित भण्डारण क्षमताका कारण किसानले समयमा मल पाउन सक्दैनन् । बाली सप्रिने र उत्पादकत्व बढ्ने समयमा मल र बिउकै अभाव भएपछि कृषकको आम्दानी घट्ने मात्र नभई समग्र देशकै खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्तिएको छ ।
दीर्घकालीन योजनाविना कृषियोग्य जग्गाको तीव्र खण्डीकरण (कित्ताकाट) हुनु अर्को विकराल समस्या हो । प्लटिङ र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उर्वर भूमिहरू कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइरहेका छन्, जसले खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौती थपेको छ । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगिताका आधारमा भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्ने नीति ल्याए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमिनमा घर तथा उद्योगहरू बन्ने क्रम नरोकिँदा कृषिका लागि उपयुक्त जमिनको क्षेत्रफल दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो मार नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको छ । यसकै कारण अनियन्त्रित वर्षा, लामो समयसम्मको खडेरी, बाढी, पहिरो र असिनाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग किसानले जुध्नु परिरहेको छ । बेमौसमी वर्षा र बाढीले पाकिसकेको बाली नष्ट पारिदिँदा किसानको वर्षभरिको मिहिनेत र लगानी क्षणभरमै खरानी हुने गरेको छ । उत्पादनमा आउने यस्तो भारी गिरावटका कारण एकातिर किसानको आयस्रोत गुमेको छ भने अर्कोतिर देशमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम निकै बढेको छ ।
वास्तविक किसान र उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क र बजार पहुँच नहुनु हो । यसै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कृषि बजारमा बिचौलियाहरूको समानान्तर सञ्जाल र बिगबिगी उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । रातदिन माटोमा पसिना बगाउने असली किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन्, बरु सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । अर्कोतर्फ, तिनै उत्पादनहरू सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारमा अत्यधिक महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै सधैँ मर्कामा परिरहेका छन् ।
गाउँघरमा ऊर्जावान् युवा जनशक्तिको चरम अभाव छ । वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षण र देश भित्रै कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा युवाहरू दिनहुँ विदेशिने क्रम बढ्दो छ । गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी रहँदा कृषि कार्यका लागि आवश्यक श्रमिक पाइँदैनन् । श्रमशक्तिको अभावका कारण लाखौँ हेक्टर उब्जाउ जमिन बाँझो र झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्, जसले उत्पादनको दरलाई अझै कमजोर बनाएको छ ।
यावत समस्याहरूले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति र उचाइ प्रदान गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई राज्य र सरकारले नजरअन्दाज गरेर बस्ने ठाउँ कत्ति पनि छैन । देशमा सुशासन र समृद्धिको नारा दिइरहेको वर्तमान युवा नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रका यी बहुआयामिक समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार्न अनिवार्य छ ।
परम्परागत कुलो र नहरमा मात्र भर नपरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । थोपा सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ र भूमिगत जल उपयोग जस्ता प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गरी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । बाह्रै महिना पानीको सुविधा भएमा बाँझो जमिनहरू पुनः हराभरा हुनेछन् र वर्षमा ३ वटासम्म बाली लगाएर उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले रासायनिक तथा प्रांगारिक मल र उन्नत बिउको आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा चुस्त र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै ठुला रासायनिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने र स्थानीय स्तरमै बिउवीजन भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरता अन्त्य गरी उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ ।
साना र छरिएका किसानहरूलाई एकीकृत गरी सहकारी वा समूहगत रूपमा सामूहिक खेती (चक्लाबन्दी) गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, र अन्य आधुनिक कृषि औजारहरूमा सरकारले ठुलो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । परम्परागत प्रविधिलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्दा उत्पादन लागत घट्ने, श्रमको बचत हुने र उत्पादनको परिमाण बढ्ने हुँदा किसानको आयस्तरमा गुणात्मक सुधार आउनेछ ।
बिचौलियाको शोषण अन्त्य गर्न सरकारले बाली लगाउनु अगावै कृषि उपजहरूको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोक्ने र सोही मूल्यमा सिधै किसानबाट उत्पादन खरिद गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, देशका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा चिस्यान केन्द्र र संकलन केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ । यसबाट उत्पादन खेर जान पाउँदैन, किसानले उचित मूल्य पाउँछन् र बजारको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई आमउपभोक्तालाई पनि राहत मिल्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न ‘युवा लक्षित कृषि उद्यमशीलता’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । सरल र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिनाधितो कृषि कर्जा, प्राविधिक तालिम, र कृषि बिमाको देशव्यापी विस्तार गरिनुपर्छ । कृषि पेसालाई आधुनिक, सम्मानित र नाफामूलक उद्यमका रूपमा विकास गर्न सकेमा युवा जनशक्ति स्वदेशमै रोकिनेछन् र बाँझो जमिनको सदुपयोग हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिको मूल ढोका नै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र क्रान्ति हो । माथि उल्लेख गरिएका व्यावहारिक र नीतिगत सुझावहरूलाई सरकारले कागजमा सीमित नराखी ठोस कार्ययोजनासहित तत्काल कार्यान्वयनको तहमा लैजानु आवश्यक छ । जबसम्म किसानले आफ्नो पसिनाको सही मूल्य पाउँदैनन् र कृषि पेसा आधुनिक बन्दैन, तबसम्म देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । त्यसैले, कृषि क्षेत्रमा आमूल क्रान्ति ल्याएर देशमा दिगो आर्थिक उन्नति र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र कृषक स्वयंले एकीकृत र प्रतिबद्ध भूमिका खेल्नु आजको मुख्य समयसान्दर्भिक आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया