जनआकांक्षा र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित संसद्मा पुगेका नयाँ प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण छाडेर तालिमका लागि बजेट माग्नु विडम्बनापूर्ण छ । संसद्को गरिमा बुझ्न नसक्ने नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीका विवादित अभिव्यक्ति र नागरिकको दैनिक गुजारामाथि थपिएको करको भारले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
देशको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा हो, जहाँ देशको ऐन, नियम, नीति र कानुनको निर्माण गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा अहिले प्रतिनिधिसभा नीति निर्माण गर्ने थलो नभएर ‘तालिम केन्द्र’ बन्न लागेको हो कि भन्ने गम्भीर शंका आमनागरिकमा उब्जिन थालेको छ । हालै मात्र काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संसद्मा बोल्दै नयाँ सांसदहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छन् ।
के देशको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा सांसदहरूलाई आधारभूत तालिम दिने वा लिने स्कुल हो ? के सांसदहरूको व्यक्तिगत क्षमता विकासका लागिसमेत राज्यको ढुकुटीबाट बजेट खर्चिनु पर्ने हो ? देशको नीति, नियम र ऐन–कानुन बनाउनका लागि नागरिकहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर प्रतिनिधिसभामा जनप्रतिनिधिका रूपमा पठाएका हुन् ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले शासन गर्दा देशका लागि केही गरेनन्, केवल देशलाई लुटे र भ्रष्टाचार मात्र गरे’ भन्ने बलियो भाष्य निर्माण गरिएको थियो । ‘जान्नेलाई छान्ने’ आकर्षक नारा दिएर संसद्मा पुगेका नयाँ दलका सांसदहरूलाई तालिम दिन राज्यले बजेट छुट्याउनुपर्ने कस्तो माग हो यो ?
यद्यपि, यस्ता जनप्रतिनिधिहरूका कुरा सुन्दा यिनीहरू भन्दा पनि यस्ता पात्रहरूलाई भोट दिएर संसद्मा पठाउने मतदाताहरू बढी दोषी हुन् भन्दा फरक पर्दैन । किनभने, निर्वाचनका बेला मतदाताहरूले हिरा र किरा चिन्न सकेनन् । यिनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा आज आमनागरिकलाई राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा नभएर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ र ‘मेवा’ प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभामा दूरदर्शी राजनीतिज्ञभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने नौटंकीहरू बढी देखिन थालेको महसुस हुन्छ ।
राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नैतिकता, इमानदारी, दक्षता, योग्यता र उच्च जिम्मेवारीबोध हो । पछिल्लो समय जो कोही पनि राजनीतिमा होमिएका छन् र जसरी पनि प्रतिनिधिसभामा पुगेका वा पु¥याइएका छन् । निर्वाचनका बेला आममतदाताले उम्मेदवारहरूको दक्षता, योग्यता, राजनीतिक छवि र पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर हेर्दै नहेरी चुपचाप छाप लगाइदिए । परिणामस्वरूप, आज सहकारी ठगीको आरोप लागेकाहरूदेखि लिएर विभिन्न फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू र गुन्डा नाइकेसमेत संसद्मा पुगेका छन् ।
संसद्मा कलाकार, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, खेलाडी र ट्रान्सजेन्डर समुदायको समेत प्रतिनिधित्व त छ, तर विषयगत गाम्भीर्य र संसद्को गरिमा बुझ्ने जनप्रतिनिधिको भने सर्वथा अभाव देखिन्छ । जब राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा यसरी बिनातयारी र बिनायोग्यताका मानिसहरू पुग्छन्, तब संसद्मै तालिमका लागि बजेट मागिने हर्कत हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन ।
विगत ३५ वर्षसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दा देश र जनताका लागि केही गरेनन्, बरु देश बिगारे, विकृति–विसंगति बढाए र भ्रष्टाचार गरेर देशलाई लुटे भन्ने बलियो भाष्य निर्माण गरियो । यही पृष्ठभूमिमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै संसद्मा पुगेका रास्वपाका सांसदहरूको अपरिपक्व अभिव्यक्ति सुन्दा त्यो ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा केवल चुनाव जित्ने प्रपञ्च मात्र थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर रास्वपा र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको पनि केही महिना भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा सरकारले देश निर्माणका लागि के कस्ता ठोस कामहरू ग¥यो ? देश विकासका लागि के कस्ता पूर्वाधारहरू बनायो ? र आमनागरिकले के कस्तो सेवा–सुविधा पाए ? भन्ने प्रश्न आज चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ । हामीले प्रतिनिधिसभामा के कस्ता प्रतिनिधिहरू पठाएछौँ भन्ने कुरा अहिले छताछुल्ल भएको छ । प्रतिनिधिसभा भनेको देशका लागि नीति, नियम र ऐन–कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्था हो, यहाँ सांसदहरूलाई तालिम दिन राज्यको बजेट छुट्याउने होइन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नहुनेहरूले भोलि देश र जनताको हितमा कस्तो कानुन बनाउलान् ? यो सोचनीय विषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा एउटा भनाइ निकै चर्चामा छ – ‘परम्परा तोड्ने र नयाँपन निर्माण गर्ने ।’ सायद यही नयाँपन देखाउने होडबाजीका कारण होला, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा आएर ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ’ सम्म भन्नुभयो । यस्तो अभिव्यक्ति विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले दिने आँट गरेका थिएनन् र स्वयं भारतले समेत कहिल्यै हाम्रो जग्गा नेपालले मिचेको छ भनेर दाबी गरेको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ भन्नुभए पनि कहाँ, कति र कुन ठाउँमा मिचेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाइदिनुभएन । त्यसो त भारतजस्तो विशाल देशको धेरै ठाउँमा जग्गा मिच्न सक्ने सामथ्र्य राख्नु नेपाल र नेपालीका लागि ‘बहादुरी’ नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संवेदनशील अभिव्यक्ति दिँदा विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गर्दै उहाँको राजीनामासमेत मागेका छन् । विगत ३५ वर्षसम्म आफूहरू सरकारमा रहँदा देशका लागि केही गर्न नसक्ने र भारतसँग आँखा जुधाएर जग्गा मिचेको कुरा भन्न नसक्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डाह गरेर मात्र हुन्छ र ? बालेन शाह त झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँका समर्थकहरूको ठुलो पंक्ति देशमा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विपक्षीहरूले राजीनामा माग्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह विरोधीहरूको यस्तो राजीनामाको माग र विरोधबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । रास्वपाका र बालेन शाहका समर्थक एवं ‘साइबर सेना’हरूले सामाजिक सञ्जालमा विपक्षी र विरोधीहरूलाई छाडा, अश्लील र चरित्रहत्या गर्ने खालका गालीगलौज गरेर तह लगाइहाल्छन् ।
यद्यपि, पछिल्लो समय रास्वपा र बालेन नेतृत्वको यो सरकारले जनहितका कामभन्दा सस्तो ‘स्टन्टबाजी’ बढी गरिरहेको हो कि भन्ने शंका आमनागरिकमा उब्जिन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको जस्तो विवादित अभिव्यक्ति दिने र अहिले फेरि गृह प्रशासनले ‘दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने’ कुरा गर्नु यसकै उदाहरण हो ।
जाबो सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जिबी राईलाईसमेत समातेर कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकारका गृहमन्त्रीले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने कुरा गर्नु केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्ट मात्र हो ।
प्रतिक्रिया