काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको आज प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट आमसञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, चलचित्र तथा मुद्रण गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि रु पाँच अर्ब ९३ करोड ६० लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटमध्ये ८८ प्रतिशत अनिवार्य दायित्व अर्थात् चालु खर्चतर्फ र १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको तथा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र चलचित्र विकास बोर्डले सरकारी अनुदानसँगै आफ्नै स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एकीकृत वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा नियमित समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने उहाँले सदनमा जानकारी गराए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा तथा गलत सूचना र ‘फेक न्युज’ नियन्त्रणलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकार आफ्ना हकअधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्थाप्रति पनि सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई थप सक्रिय बनाइएको बताउनुभयो । सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग सेवा लिने सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिकको ‘पे–रोल’समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र सञ्चार क्षेत्रलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए ।
पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्था दलगत आधारमा स्थापना गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नहुने पनि उनको धारणा थियो । त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु ५० लाख विनियोजन भएको बताए । जसमध्ये खोजमूलक तथा जिम्मेवार पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रमका लागि रु २१ लाख, मिडिया नवप्रवर्तन तथा तथ्य प्रमाणीकरण (फ्याक्ट चेक) कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख ५० हजार तथा सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापन र पारदर्शिता प्रणाली विकास कार्यक्रमका लागि रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा सार्वजनिक प्रसारण संस्थामार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत एसएमएस प्रणालीबाट पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सदनलाई जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न बैठकहरुमा सांसदहरूले ग्रामीण, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा नपुगेको, महँगो डाटा तथा कमजोर सेवाबाट नागरिक प्रभावित भएको तथा साइबर अपराध बढ्दै गएको विषय उठाएका थिए ।
ती प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गुणस्तरीय र सुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । दूरसञ्चार ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले मोबाइल नेटवर्कको नियमित अनुगमन, ड्राइभ टेस्ट र नेटवर्क अप्टिमाइजेसनमार्फत सेवाको गुणस्तर सुधार भइरहेको जानकारी दिए ।
उहाँले सेवा नपुगेका तथा नयाँ माग भएका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालनलाई तीव्रता दिईएकोसमेत बताए । देशभर बीटीएस, ई–नोडबी, मोबाइल टावर तथा ‘फाइबर टु द होम’ (एफटीटीएच) पूर्वाधार विस्तारको कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मै एफटीटीएच सेवा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेको र अब सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडासम्म विस्तार गर्ने काम सुरु भइसकेको बताए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सेवाको गुणस्तर थप सुधार गरिने उनले जानकारी दिए । हाल ६ हजार ७४३ वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको, ४ हजार २७२ स्वास्थ्य संस्था तथा ५ हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड जडान सम्पन्न भईसकेको छ ।
नेपाल टेलिकममार्फत चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १६२ स्थानमा २जी, १३ स्थानमा ३जी तथा ५८८ स्थानमा ४जी ई–नोडबी गरी कुल ७६३ स्थानमा नयाँ पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको तथा आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक हजार ५९७ बीटीएस तथा ई–नोडबी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया