काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला दुई महिना वैशाख र जेठमा गरेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न निर्णयहरू एकै पटक सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गत वैशाखमा ९ वटा र जेठका ६ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बैठकका मुख्य निर्णयहरूबारे शुक्रबार जानकारी दिएका हुन् । प्रशासनिक सुधार, सुशासन, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू समेटिएका निर्णयहरू यसप्रकार रहेका छन्:
सम्पत्ति छानबिन तथा राजनीतिक मामिला
२०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । यस आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश के.सी. र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री एवं वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा र सो पछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यहरूमा पूर्व सहसचिव जनकराज शर्मा र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापा रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकोमा सो विषयको गम्भीरतालाई हेरी पुनः यथावत् रूपमा जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसका साथै सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । वैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट हुने सम्बोधनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक तथा वैदेशिक सहायता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रान्क अनुदान सहायता स्वीकार गरिएको छ। विश्व बैंकबाट वायु गुणस्तर मापन र परम्परागत बोइलर प्रतिस्थापनका लागि प्राप्त हुने ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण र ५० लाख डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।
साथै, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष निर्णय गरिएको छ । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सुशील खड्का (बागलुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई मनोनयन गरिएको छ ।
वन, वातावरण तथा जलविद्युत आयोजना
देशका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न र सो क्षेत्रका रुखहरू हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएको छ । जसमा माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजना (६.६१३ हेक्टर वन, ६३२ रुख), बकान खोला (१८.३५ हेक्टर वन, १,५४२ रुख), माथिल्लो खुदी (८.१५५ हेक्टर वन, ८९४ रुख), लाप्चे-तामाकोशी (९.१२ हेक्टर वन, १,१२० रुख), खिम्ती घ्वाङ खोला (४.२५ हेक्टर वन, ५१६ रुख), पेगु खोला (१.६७ हेक्टर वन, २३४ रुख), माथिल्लो साँगु खोला (४.८२ हेक्टर वन, ६१० रुख), राउजे खोला (४.३७ हेक्टर वन, ५८० रुख), तादी घ्यांगफेदी (१.८९ हेक्टर वन, १९५ रुख) र माथिल्लो सार्दीखोला जलविद्युत आयोजना (४.१३३ हेक्टर वन, ४८५ रुख) रहेका छन् । नेपाल र गणतन्त्र कोरिया सरकारबिच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘जलवायु परिवर्तन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको खाका’ स्वीकृत गरिएको छ ।
पूर्वाधार, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र
राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणाधीन १६२ वटा र स्थानीय सडकतर्फ निर्माणाधीन ३०३ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न बजेट रकमान्तर तथा थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । देशमा मलको अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी) खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमूलक कृषि कार्यक्रम (सिक्दै कमाउँदै) अन्तर्गत इजरायल गएको बेला गाजा घटनामा परी मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको परिवारलाई सरकारका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता सहज बनाउनका लागि ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ ।
सुरक्षा, नियुक्ति तथा प्रशासनिक सुधार
वि.सं. २०७५ भदौ २१ को पुरानो निर्णय सच्याउँदै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (केन्द्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र) को ११४ रोपनी जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानलाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको सर्वोच्च पद सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा गरिएको छ । नेपाली सेनाका विभिन्न अधिकारीहरूको बढुवा, सरुवा तथा वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्नुका साथै निजामती सेवाका दर्जनौँ सहसचिवहरूको विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा मोरङका परिवेश पराजुली र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्राडा जगदीश प्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको छ ।
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभेर एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’, ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८३’ र ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ । बोर्ड, समिति, आयोजना तथा अन्य संरचनाहरूको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि सम्बन्धी सन् २०१४ को उपसन्धि नम्बर २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९४७ (नम्बर ८१) अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । संघीय मन्त्रालयका सचिवहरूको दरबन्दी र सङ्ख्या मिलान गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा एक विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया