
काठमाडौँ । विवादित विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) ठेक्कामा भएको अनियमिततामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि तानिएकी छिन् । उक्त प्रकरणमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि उपस्थित हुन कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी राणाको नाममा म्याद तामेल गरेको छ । अख्तियाले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमै पुगेर ३ दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै सूचना टाँस गरेको हो ।
उक्त ठेक्कामा आरजुले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै उजुरी परेपछि बयानका लागि अख्तियारले उनलाई खोजेको हो । तर, उनी हाल विदेशमा रही सम्पर्कमा नभएको भन्दै अख्तियारले जेनजी आन्दोलनमा जलेर खण्डहर बनेको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा सूचना टाँसेको हो । सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा म्याद तामेल गरिएको थियो । तर, म्याद तामेली प्रक्रियामा देउवा परिवारका कुनै सदस्य भने सामेल नभएको जनाइएको छ । बयान लिनुपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि यसरी म्याद तामेलीको सूचना टाँस्ने गरिन्छ । अख्तियारले आरजुलाई सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
आयोगको सूचनामा भनिएको छ— ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नम्बर १२, कोठा नम्बर १२ मा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ ।’
तर, आरजुले भने आफू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले तोकिएको ३ दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत् आयोगलाई गराएकी छिन् । गत फागुन ३ गते नै उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका देउवा दम्पती अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । उनीहरू हाल हङकङमा रहेको जनाइएको छ । उनीहरूले ३ दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर २ महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको हस्तक्षेपकै कारण योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । म्याद टाँसेर बयानका लागि बोलाउँदासमेत उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे अख्तियारमा छलफल चलिरहेको जनाइएको छ । ई–पासपोर्ट प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ४ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का लिएका २ विदेशी कम्पनी (जर्मन कम्पनी)का प्रतिनिधिलाई पनि बयानमा उपस्थित हुन आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया