चीनको उदय र खस्किँदो अमेरिकी वर्चस्व : बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ मार्ग

आर्थिक, प्राविधिक र सामरिक क्षेत्रमा चीनको तीव्र छलाङले अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बलियो चुनौती दिएको छ । बेइजिङको बढ्दो सामथ्र्य, विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी र रूससँगको गहिरो सम्बन्धले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई तीव्र रूपमा बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ धकेलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विश्वको शान्ति र स्थिरताका लागि चीन–अमेरिका सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण छ । तर, विभिन्न क्षेत्र र मुद्दामा यी २ महाशक्तिबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र तनाव देखिँदै आएको छ । केही वर्षअघि सिंगापुरमा आयोजित सुरक्षा मञ्चमा तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री एस्टन कार्टरले दक्षिणपूर्वी चीन सागरको स्पार्टली टापुमा कृत्रिम बन्दरगाह निर्माण रोक्न चीनलाई चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उक्त जलक्षेत्रमा स्वतन्त्र हवाई तथा सामुद्रिक आवागमनको अधिकार रहेको दाबी गर्दै आफ्ना विमान र जहाज सञ्चालन गर्ने अडान राखेपछि यो विवाद विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको थियो ।

विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँगको भेटमा देखिएको हाउभाउ (बडी ल्याङ्गवेज) ले पनि विश्वमा चीनको बढ्दो सामथ्र्यलाई अमेरिकाले स्वीकार्न थालेको संकेत गरेको थियो । सोही भेटमा राष्ट्रपति सीले ‘थुसिडाइडस ट्रयाप’ (उदीयमान शक्ति र स्थापित शक्तिबीच हुने द्वन्द्वको सिद्धान्त) को प्रसंग उठाउँदै दुवै राष्ट्र टकरावमा जानुभन्दा पारस्परिक हित र सहयोगको ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यो अमेरिकाका लागि बेइजिङको स्पष्ट सन्देश थियो ।

चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु र सार्वभौमिकताको दाबी बलियो बनाउनु पछाडि रणनीतिक कारणहरू छन् । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले पनि आफ्नो सैन्य र कूटनीतिक शक्ति एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति (पिवट टु एसिया) अघि सारेका थिए । अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र मान्दै चिनियाँ दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । चीन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको परम्परागत उपस्थितिको विरोधी छ र ऊ अमेरिका यहाँबाट हटोस् भन्ने चाहन्छ । अर्कोतर्फ, अमेरिका शीतयुद्धपछि चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोकेर यस क्षेत्रमा आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ ।

यसको अर्को आर्थिक पाटो पनि छ । चीन हाल विश्वकै सबैभन्दा ठुलो तेल र ग्यास आयातकर्ता मुलुक हो । आर्थिक विकासको निरन्तरताका लागि ऊर्जाको महत्व बुझेको चीन आफ्नै समुद्री क्षेत्रमा रहेको अथाह ग्यास र तेल भण्डारको उपयोग गर्न चाहान्छ । तर, सो जलक्षेत्रमा फिलिपिन्स, भियतनाम, ताइवान, मलेसिया र ब्रुनाईले समेत दाबी गरिरहेकाले यो क्षेत्र निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ ।

चीन–अमेरिका टकराव यत्तिमा मात्र सीमित छैन । पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरका अनुसार विश्व मामिलामा मिलेर अघि बढ्ने अमेरिकी प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरिसकेको छ । अमेरिकी पूर्वअधिकारी माइकल पिल्सबरीको पुस्तक ‘द हन्ड्रेड इयर्स म्याराथन’ मा अमेरिकालाई विश्वको महाशक्तिको स्थानबाट विस्थापित गर्ने चीनको गोप्य रणनीति रहेको दाबी गरिएको छ, जसका लागि उनले अमेरिकी प्रशासनलाई चीनतर्फ कडा नीति लिन सुझाएका थिए ।

रणनीतिक मामिलाका अस्ट्रेलियाली लेखक ह्यु ह्वाइट भन्छन्, ‘चिनियाँ नेता सी चिनपिङले आर्थिक र सामरिक शक्तिको सन्तुलन मिलाएर आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व स्थापित गर्दै छन्, जुन उद्देश्य प्राप्त गर्न माओत्सेतुङ असफल भएका थिए ।’ अमेरिकी थिंकट्यांक एस्ले टेलिस र रोबर्ट ब्ल्याकविलका अनुसार चीनसँग डिल गर्न अमेरिकाले नयाँ र बृहत् रणनीति तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि अमेरिकी सेनाको सुदृढीकरण र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सैन्य सहकार्य विस्तार अनिवार्य छ । उनीहरूको निष्कर्ष छ, वर्तमान उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाकै कारण एसियामा अमेरिकाको सर्वोच्चतामाथि चीनबाट गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

चीनको ‘चाइना आम्र्स कन्ट्रोल एन्ड डिसआर्ममेन्ट एसोसिएसन’का वरिष्ठ सल्लाहकार एवं अवकाशप्राप्त सैनिक जनरल सु गुयाङ्गेयुका अनुसार, दक्षिण चीन सागरमा चीनको सक्रियता विश्वभरि फैलिँदै गएको उसको आर्थिक र कूटनीतिक पदचापको संकेत हो । उनी भन्छन्, ‘एक निरन्तर विकासशील राष्ट्रका रूपमा विश्वभरि नै चीनको थुप्रै स्वार्थहरू छन – जसमा विश्वव्यापी लगानी, व्यापार, ऊर्जा आयात र विदेशी भूमिमा रहेका चिनियाँ नागरिकको सुरक्षा प्रमुख हुन् ।’

बेइजिङको मुख्य ध्येय वैदेशिक आक्रमण रोक्नु र सम्भावित युद्धमा विजय सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि चीनले आफ्नो सैन्य क्षमता र प्रतिरोध शक्तिलाई यसरी विकास गर्दै छ, ताकि कसैले उसलाई चुनौती दिने आँट नगरोस् । उनले चेतावनी दिएका छन्, ‘अमेरिकाले दबाब दिएर चीनलाई पछि हट्ने आशा नगरे हुन्छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएमा त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनेछ ।’ यस प्रसंगमा, केही वर्षअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले पनि चीनलाई टुक्राउने प्रयास गर्ने शक्तिलाई ‘धुलोपिठो पार्ने’ कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दुवै देशका अधिकारीहरूको यस्तो परस्पर विरोधी भनाइले चीन–अमेरिका सम्बन्ध कति जटिल मोडमा छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कतिपय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञहरूले चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने मत राखे पनि, यो प्रतिस्पर्धा शीतयुद्धकालीन सोभियत संघ र अमेरिकाकै जस्तो हुने विश्लेषण गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।

तर, तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको टकराव साम्यवाद र पुँजीवाद जस्ता वैचारिक दर्शन, क्रान्तिको निर्यात र हतियारको होडबाजीमा केन्द्रित थियो । सोभियत संघको पतनको गहिरो समीक्षा गरेको चीनले अहिले त्यो बाटो समातेको देखिँदैन । चीनले सैन्य हस्तक्षेप वा क्रान्तिमार्फत विश्वमा समाजवाद विस्तार गर्ने नीति नलिएकाले वैचारिक गतिरोधको अवस्था त छैन, तर ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ विश्वव्यापी बन्ने आशंकाबाट अमेरिकीहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

मतभिन्नता रहेका क्षेत्रहरू

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा चीनले सधैँ राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको वकालत गर्छ । अर्कोतर्फ, अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरू मानवअधिकार रक्षाका नाममा गरिने वैदेशिक सैन्य हस्तक्षेपलाई जायज ठान्छन् । अमेरिकाले मध्यपूर्व र इरानमा गर्ने सैन्य गतिविधिलाई चीनले ‘जंगल राज’ को उपमा दिँदै आएको छ ।
उत्तर कोरियाले गरिरहेको अन्तरमहाद्विपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र पनडुब्बीबाट प्रहार गर्ने आणविक प्रविधिको विकास अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ । अमेरिकाले उत्तर कोरियामा सत्ता परिवर्तनको प्रयास गरिरहँदा चीनले भने प्योङयाङलाई आर्थिक र राजनीतिक ओत दिइरहेको वासिंगटनको आरोप छ । अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा स्थापना गरेको अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधात्मक प्रणालीप्रति चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सिंगापुर वार्तामार्फत तनाव कम गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो दिगो हुन सकेन ।

ताइवानको पेचिलो मुद्दा, यी दुई देशबीचको सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । अमेरिकाले चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध राखे पनि ताइवानको सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति गर्दै आएको छ । विशेषगरी विश्वको उच्च प्रविधियुक्त डिजिटल चिप्स उत्पादनमा ताइवानको एकाधिकार भएकाले अमेरिका र युरोपका लागि यसको रणनीतिक महत्व उच्च छ । चीन सैन्य बल प्रयोग गरेर भए पनि ताइवानलाई चाँडै एकीकृत गर्न चाहन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले कतिपय सैन्य प्याकेज स्थगित गर्ने वा ताइवान मामिलामा अस्पष्ट (गोलमटोल) जबाफ दिने गरे पनि, यो मुद्दाले जुनसुकै बेला दुई महाशक्तिबीच युद्ध निम्त्याउन सक्ने जोखिम कायमै छ ।

पश्चिमी चीनको मुस्लिम बहुल क्षेत्र सिन्जियानमा उइगुर जनजातिहरूले चलाएको आन्दोलनलाई अमेरिकाले मानवअधिकार हननको मुद्दा बनाउँदै कूटनीतिक सहयोग पु¥याएको चीनको आरोप छ । चीनले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप मान्दछ ।

तिब्बतको विषय पनि पुरानो तगारो हो । सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमणपछि यो मुद्दा केही मत्थर भएको देखिए पनि नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिप्रति चीन निकै संवेदनशील छ । नेपालले २०३१ (सन् १९७४) सालमा तिब्बती खम्पा विद्रोहीहरूको हतियारधारी आन्दोलनलाई दमन गर्नु परेको ऐतिहासिक तथ्य छ । चीनले नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बत प्रदर्शनलाई पश्चिमा उक्साहट मान्छ भने अमेरिका शरणार्थीहरूको मानवअधिकार रक्षा हुनुपर्ने अडान राख्छ ।

अमेरिकाका लागि चुनौती

चीन विश्व व्यापार र वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ऋणदाता मुलुकका रूपमा समेत उदाइसकेको छ । विगत ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि चीनले आफूलाई मुख्यतः आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्दै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा चीन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता र प्रमुख आयातकर्ता मुलुक बनेको छ । तीव्र आर्थिक विकाससँगै चीनले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, युरोप र स्वयं अमेरिकामा समेत आफ्नो लगानी व्यापक विस्तार गरेको छ ।

विभिन्न अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद सन् २०२५ मा चीनले झन्डै ४० खर्ब डलरको वस्तु निर्यात गरी १२ खर्ब डलरको व्यापार बचत कायम ग¥यो । सन् २०२५ मा विश्वको कुल वस्तु उत्पादनमा चीनको हिस्सा झन्डै २९ प्रतिशत रहँदा अमेरिकाको १७ प्रतिशत मात्रै थियो ।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार करिब ३०० खर्ब डलर र चीनको २०० खर्ब डलर पुगेको छ । नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा अमेरिकी अर्थतन्त्र चीनको भन्दा १०० खर्ब डलर ठुलो देखिए पनि क्रयशक्ति समताका आधारमा चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकाभन्दा १०० खर्ब डलरले अगाडि छ । यही गतिमा अघि बढे सन् २०३५ अगावै चीन नोमिनल जिडिपीमा पनि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्नेछ ।

सन् २०३५ सम्म पुग्दा पिपिपीका आधारमा चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाभन्दा २०० खर्ब डलर ठुलो हुने अनुमान छ । चीनको यही आर्थिक सामथ्र्यका कारण विश्वव्यापी रूपमा उसको प्रभाव र अमेरिकासँगको मतभेद दुवै बढ्दै गएको छ । यद्यपि, दुई देशबीचको गहिरो आर्थिक परनिर्भरताका कारण तत्कालै सोझो सैन्य टकरावको सम्भावना भने देखिँदैन ।
चीनसँग हाल करिब ४० खर्ब अमेरिकी डलरको विशाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ । विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सभ्यता र संस्कृति भएको यो मुलुक आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य अनुकूलको विश्वव्यापी भूमिकाको खोजीमा छ । अमेरिकी विज्ञहरूले यो विशाल सञ्चितिलाई चीनले ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्ने आशंका गरिरहेकै बेला चीनले मध्यएसियाली राष्ट्रहरूलाई जोड्न ‘सिल्क रोड डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना गरिसकेको छ ।

चीनकै नेतृत्वमा ‘ब्रिक्स बैंक’ र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ स्थापना भएका छन्, जसले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको परम्परागत एकाधिकारलाई सिधै चुनौती दिएका छन् । यसबाहेक चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि बिआरआई जिएसआई जिडिआई, जिसिआई र जिजिआई जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ, जसमध्ये बिआरआईमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

विगतमा सोभियत संघ पतन हुनुको मुख्य कारण तत्कालीन अमेरिकी अर्थतन्त्रको तुलनामा उसको अर्थतन्त्रको आकार आधाभन्दा सानो हुनु थियो । तर, वर्तमान चीनको अवस्था फरक छ । शीतयुद्धको प्रवृत्ति विपरीत चीनले अमेरिकालाई आर्थिक र प्राविधिक दुवै क्षेत्रमा कडा टक्कर दिएको छ । द न्युयोर्क टाइम्स इन्टरनेसनल एडिसनमा प्रकाशित एक लेखअनुसार विश्वका प्रमुख ६४ वटा आधुनिक प्रविधिहरूमध्ये ५७ वटामा चीनले अमेरिकालाई पछाडि पारिसकेको छ ।
त्यसैगरी, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको वरीयतामा शीर्ष १० मध्ये ८ वटा चिनियाँ विश्वविद्यालय परेका छन्, जसमा चीनको झेजियाङ युनिभर्सिटी पहिलो स्थानमा छ भने अमेरिकाको हार्भर युनिभर्सिटी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । सन् २०२५ मा नवप्रवर्तनका लागि अमेरिकाले ८.५ खर्ब डलर बजेट छुट्याउँदा चीनले ९ खर्ब डलर विनियोजन गरेको थियो । यसले विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र अन्तरिक्ष प्रविधिमा चीनको तीव्र विकासलाई स्पष्ट पार्छ ।

सैन्य क्षेत्रमा सन् २०२५ मा अमेरिकाको वार्षिक रक्षा बजेट झन्डै १० खर्ब डलर रहँदा चीनको करिब ३ खर्ब डलर मात्रै थियो । तर, चीनको विशाल सेना, द्रुत प्राविधिक क्षमता, छैटौँ पुस्ताको युद्धक विमान र ध्वनिभन्दा १० गुणा तीव्र गतिको ‘हाइपरसोनिक मिसाइल’ अमेरिकी सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती बनेका छन् ।

यसको सोझो अर्थ अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनु हो । आज अमेरिकाको आर्थिक, प्राविधिक र सैनिक श्रेष्ठतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, जसले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । चीनले पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बहुध्रुवीय व्यवस्थाकै वकालत र पहल गर्दै आएको छ । विश्वको दोस्रो ठुलो सैनिक शक्ति र सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार भएको रुससँग चीनको कायम ‘सीमारहित गहिरो सम्बन्ध’ले अमेरिकी प्रभुत्वलाई रोक्न रणनीतिक अवरोध खडा गरिदिएको छ ।

यस विकासशील बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि पञ्चशीलका सिद्धान्त, आपसी सम्मान र असल छिमेकीपनमा आधारित रहँदै आएको छ । भौगोलिक रूपमा जोडिएका यी दुई राष्ट्रबीच कुनै सीमा विवाद छैन, जसले यस सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ । नेपालले ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता सधैँ दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको छ भने चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको निरन्तर सम्मान गरेको छ । बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा यो आपसी विश्वास झन् मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र विपद् व्यवस्थापनमा चीन सधैँ एक भरपर्दो साझेदारका रूपमा उभिएको छ । चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा नेपालको सहभागिताले क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी, रेलमार्ग र जलविद्युत्का क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोलेको छ । हिमाली सिमाना पार गर्ने यो रणनीतिक साझेदारीले भूपरिवेष्टित नेपाललाई ‘भू–जडित’ राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, बरु उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको भू–राजनीतिक महत्व र राष्ट्रिय हितलाई समेत सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

(प्रधान नेपाल स्क्यान्डिनेभियन स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)