गौशालाको सोनी खोलामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अवैध उत्खनन

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकास्थित सोनी खोलामा स्थानीय सरकारकै संरक्षणमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूकै उपस्थितिमा वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्दै उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

गौशाला नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) सम्पन्न गरी २०८२ माघ २९ गते सोनी र मरहा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

आईईई प्रतिवेदनअनुसार ७५ हजार ७८४ घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ करोड ५१ लाख ५६ हजार ८६० रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नगरपालिकाले यो खोलालाई तीन उत्खनन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो । बर्लेनी–कुस्मारी नाका, बाडुले–सोनी दोभान नाका तथा बयलबास–फायरलाइन नाकालाई क्रमशः उत्त्खनन क्षेत्र नं. १, २ र ३ तोकिएको थियो ।

यद्यपि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भइरहेको भनिए पनि ठेकेदार र स्थानीय तहका केही प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको आरोप जनप्रतिनिधिहरूले नै लगाएका छन् ।

बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्ण, समन्वय अधिकारी रामप्रसाद लुईटेल, गौशाला नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु कुमारी महतो तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली अनुगमनमा पुग्दा नगरपालिकाका कर्मचारीहरू उत्खननस्थलबाट हतारहतार बाहिरिएका थिए ।

‘यदि काम नियमअनुसार भएको भए कोही भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ समन्वय अधिकारी लुईटेलले भने, ‘मेयरसाप केहीबेरपछि आउनुभयो र अनुगमन टोलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फर्किनुभयो ।’

नगरपालिकाले उत्खननका लागि तोकेका सर्तअनुसार बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम गर्नुपर्ने, क्षेत्र स्पष्ट रूपमा रेखांकन गरिएको हुनुपर्ने तथा आईईई प्रतिवेदनले तोकेको तीन फिटभन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, अनुगमन प्रतिवेदनले कतिपय स्थानमा करिब ६ फिटसम्म गहिरो खाल्डा खनिएको उल्लेख गरेको छ । अनुगमन टोलीले विभिन्न कमजोरी औँल्याए पनि नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले भने उत्खनन प्रक्रिया नियमअनुसार नै भइरहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा बनाइएका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेका बेला नगरप्रमुखको यस्तो अडानले थप जिज्ञासा जन्माएको छ ।

समन्वय अधिकारी लुईटेल वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा स्पष्ट त्रुटि देखिँदा पनि नगर नेतृत्वले त्यसको बचाउ गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कर्णले दण्ड सजायभन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताए ।

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका सात वटा टिप्पर र तीन वटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ती सवारी तथा उपकरणहरू नगरपालिकाले तोकेका सर्त अनुरूप सञ्चालन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अनिल कन्स्ट्रक्सनद्वारा सञ्चालित उत्खनन कार्यमा विभिन्न अनियमितता भेटिएका छन् । उत्खननमा प्रयोग भएका एक्साभेटर र टिप्परहरूको खोला प्रवेश अनुमति स्थलमै उपलब्ध नभएको, माग गर्दा समेत सम्बन्धित कागजात पेश गर्न नसकिएको तथा निर्धारित गहिराइभन्दा बढी उत्खनन गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।

अनुगमनकै क्रममा उत्त्खनन स्थल पुगेका नगरप्रमुख महतोले कारबाही गर्न चुनौतीसमेत दिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ । उनी अनियमितताका आरोप अस्वीकार गर्दै स्थलबाट फर्किएका थिए ।

तर, उत्खननबाट संकलित सामग्रीको घाटगद्दी रसिद तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत गर्न नसकिएको, साथै अनुगमन टोली पुग्नेबित्तिकै नगरपालिकाका कर्मचारी, सवारी चालक र ठेकेदार पक्षका प्रतिनिधिहरू हतारमा स्थल छाडेको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

नगरप्रमुख महतोले आरोप अस्वीकार गरे पनि उपप्रमुख रेणु कुमारी महतोले भने अनुगमनका क्रममा स्पष्ट त्रुटिहरू देखिएको बताएकी छन् । उनले नगर नेतृत्वको संरक्षण वा प्रोत्साहनमा नै अवैध उत्खनन भएको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेकी छन् ।

अब अनुगमन प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ । नियन्त्रणमा लिएका टिपर र स्काभेटर भने थप कारवाहीको लागि प्रहरिको जिम्मा लगाईएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।