रोकिएन महोत्तरीमा खोला दोहन, मेयरले नै संरक्षण गरेको आरोप

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकास्थित सोनी खोला स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा दोहन गरिएको खुलासा भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले स्थलगत अनुगमनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्दै उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो । गौशाला नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गरी २०८२ माघ २९ गते सोनी र मरहा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आइइई प्रतिवेदनअनुसार ७५ हजार ७८४ घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ करोड ५१ लाख ५६ हजार ८६० रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नगरपालिकाले यो खोलालाई ३ भागमा विभाजन गरेर उत्खनन क्षेत्र तोकेको थियो । बर्लेनी–कुस्मारी नाका, बाडुले–सोनी दोभान नाका तथा बयलबास–फायरलाइन नाकालाई क्रमशः उत्खनन क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ तोकिएको थियो । यद्यपि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भइरहेको भनिए पनि ठेकेदार र स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको आरोप अन्य जनप्रतिनिधिहरूले नै लगाएका छन् । गत बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्ण, समन्वय अधिकारी रामप्रसाद लुइँटेल, गौशाला नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुकुमारी महतो तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली अनुगमनमा पुग्दा नगरपालिकाका कर्मचारीहरू उत्खननस्थलबाट हतारहतार बाहिरिएका थिए ।

‘यदि काम नियमअनुसार भएको भए कोही भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ समन्वय अधिकारी लुइँटेलले भने, ‘मेयरसाब केहीबेरपछि आउनुभयो र अनुगमन टोलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फर्किनुभयो ।’ नगरपालिकाले उत्खननका लागि तोकेको सर्तअनुसार बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम गर्नुपर्ने, क्षेत्र स्पष्ट रूपमा रेखांकन गरिएको हुनुपर्ने तथा आइइई प्रतिवेदनले तोकेको ३ फिटभन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन गर्न नपाइने थियो । तर, अनुगमन प्रतिवेदनमा कतिपय स्थानमा करिब ६ फिटसम्म गहिरो खाडल खनिएको उल्लेख छ । अनुगमन टोलीले विभिन्न कमजोरी औँल्याए पनि नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोले भने उत्खनन प्रक्रिया नियमअनुसार नै भइरहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा बनाइएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेका बेला नगरप्रमुखको यस्तो अडानले थप आशंका जन्माएको छ ।

समन्वय अधिकारी लुइँटेल वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा स्पष्ट त्रुटि देखिँदा पनि नगर नेतृत्वले त्यसको बचाउ गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कर्णले दण्ड सजायभन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका ७ वटा टिपर र ३ वटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ती सवारीसाधन तथा उपकरणहरू नगरपालिकाले तोकेको सर्तअनुरूप सञ्चालन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अनिल कन्स्ट्रक्सनद्वारा सञ्चालित उत्खननमा विभिन्न अनियमितता भेटिएको छ । उत्खननमा प्रयोग भएका एक्स्काभेटर र टिपरहरूको खोला प्रवेश अनुमति स्थलमै उपलब्ध नभएको, माग गर्दासमेत सम्बन्धित कागजात पेस गर्न नसकेको तथा निर्धारित गहिराइभन्दा बढी उत्खनन गरिएको तथ्य फेला परेको छ । अनुगमनकै क्रममा उत्खनन स्थल पुगेका नगरप्रमुख महतोले कारबाही गर्न चुनौतीसमेत दिएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । उनी अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्दै फर्किएका थिए । तर, उत्खननबाट संकलित सामग्रीको घाटगद्दी रसिद तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा अनुगमन टोली पुग्नेबित्तिकै नगरपालिकाका कर्मचारी, सवारी चालक र ठेकेदार पक्षका प्रतिनिधिहरू हतारमा स्थल छाडेर हिँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरप्रमुख महतोले आरोप अस्वीकार गरे पनि उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोले भने अनुगमनका क्रममा स्पष्ट त्रुटि देखिएको बताएकी छिन् । उनले नगर नेतृत्वको संरक्षण वा प्रोत्साहनमै अवैध उत्खनन भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेकी छिन् । अब अनुगमन प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयमा आमचासो छ । नियन्त्रणमा लिइएका टिपर र एक्स्काभेटर भने थप कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

विशाल बस्नेत