सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै सक्दैन । म त यो बाहिरी हल्लामात्रै हो भन्छु । राज्यको लगानी भएको र त्यतिका धेरै प्रशिक्षित कर्मचारीलाई बिदा गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा नै समस्या निम्त्याउनु हो । अर्कातर्फ यसरी निजामती कर्मचारी संरचना बिथोल्दा अरू कर्मचारीमा पनि त्रास फैलिन्छ । – गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
०००
काठमाडौँ । सरकारले एकै पटक करिब १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई बिदा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कानुन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा काम गरिरहेको छ, जसमा एक पटकका लागि कार्यान्वयन हुने गरी छुट्टै प्रावधान राखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा यो व्यवस्था समावेश गरिएको छ भने स्रोतका अनुसार यसबारे बिहीबार कानुन मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो ।
मसौदामा भएको प्रावधानअनुसार ऐन जारीपछि लागू हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० पूरा हुने कर्मचारी (एक पटकका लागि) बिदा गर्न लागिएको हो । केही समयभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले अनिवार्य अवकाश योजनाअन्तर्गत राखेको यो नयाँ व्यवस्था पारित भए करिब १५ हजार कर्मचारी बिदा हुनेछन् । हरेक वर्ष २ देखि ३ हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरे पनि यस पटक एकै पटक करिब १५ हजार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । यसका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइएको बताइएको छ । तर, यसबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने केही बोल्न चाहेनन् ।
सरकारको यो कदमप्रति कर्मचारी वृत्त भने असन्तुष्ट देखिएको छ । कर्मचारीहरू उक्त प्रावधान ऐनमा नआउने दाबी गरिरहेका छन् । लोकसेवा आयोगले पनि सरकारको उक्त प्रावधान मान्ने देखिँदैन । त्यस्तै, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि आफूहरूले सरकारले यसो गर्ने कल्पना पनि नगरेको र यस्तो गल्ती नगर्ला भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै सक्दैन । म त यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो भन्छु । राज्यको लगानी भएको र प्रशिक्षित त्यतिका धेरै कर्मचारीलाई बिदा गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा नै समस्या निम्त्याउनु हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘यसरी निजामती कर्मचारी संरचना बिथोल्दा अरू कर्मचारीमा पनि त्रास फैलिन्छ । यसले सरकारको सुशासन प्रणाली पूर्ण रूपमा भत्किन सक्छ ।’
०००
सके संसद् नत्र अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने तयारी
सरकारले निजामती विधेयक यही बजेट अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको मसौदा रायसुझावसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार मिलाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ । तर, निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले सोझै स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवाको रायसुझाव लिनैपर्ने हुन्छ । उता, लोकसेवा आयोग विधेयकका अन्य प्रावधानमा सकारात्मक देखिए पनि अनिवार्य अवकाशको उक्त प्रावधान मान्ने पक्षमा छैन । सरकारले लोकसेवा आयोगको रायलाई बाइपास गर्न सक्ने भए पनि सरकार आयोगसँग भिड्ने पक्षमा छैन । यदि उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता नै भए पनि पारित हुन कम्तीमा २ देखि ३ महिना लाग्ने देखिन्छ ।
संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्दा समय लाग्ने देखिएपछि अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ । अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ भने असार ८ गते बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछिको कार्यसूची तय भएको छैन । यदि संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न असहज हुने र समय लाग्ने देखिए बजेट पारितपछि अधिवेशन समाप्त गर्ने र अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने सरकारको योजना छ । असारभित्रै कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सरकारको तयारी भएकाले अध्यादेश आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यस विषयमा एक पूर्वसचिवले भने, ‘नराम्रो कामका लागि त सरकारले अध्यादेश ल्याइहाल्छ नि !’ नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भएकाले त्यसको भार कम गर्न पनि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले यसरी कटौती गरिएका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ भर्ना खुलाउनेछैन ।
०००
आवश्यक कानुनको मसौदा पठाउन मन्त्रालयहरूलाई कानुनमन्त्रीको आग्रह
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बनाउनुपर्ने कानुनको मसौदा गर्न मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेकी छिन् । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीसहित दुवै मन्त्रालयका अधिकारीसँग मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने विधेयक मसौदाको विषयमा छलफल भएको थियो । सोही क्रममा मन्त्री गौतमले छिटो विधेयक मसौदा गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।
‘संसद्लाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मसौदा गरेर पठाउनुस्,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । मन्त्रीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै छिटै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने तालिका तय गरिएको छ ।
साथै, हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभाषी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाभएपछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको हालसम्मको अवस्था, आवश्यकता र सान्दर्भिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया