३८ आयोजनाकाे लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस

‘झोलामा खोला’ राख्नेलाई कारबाहीको डन्डा !

काम नै सुरु नगरेका १३८८ मेगावाटका ३८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सुझाव

प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४१२१ मेगावाटका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही सिफारिस

५ वर्षमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका २२० मेगावाटका १५ आयोजना प्राथमिकता सूचीमा

५ वर्षमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५६४२ मेगावाटका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने

लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका ११२४ मेगावाटका ३८ आयोजना छिटो सक्न सहजीकरण

०००

काठमाडौँ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले पिपिए गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १३८८ मेगावाट क्षमताका विभिन्न ३८ आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सुझाव दिएको हो । सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको ७४ (ख) बमोजिम मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ५ वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।

त्यस्तै, ५ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पिपिए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । उता २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको सर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत समितिको सिफारिस छ । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १ हजार १६४ मेगावाट क्षमताका १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधान पुनरवलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत् एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ, जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ५ बर्से विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी तदअनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

समितिले वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायत प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृति एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।