हावाको गुणस्तर सुधार्न पौने ९ अर्बको ‘एनक्याप’ सञ्चालन गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट–एनक्याप)’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवद्र्धनका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो । विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार परियोजनाले नेपालको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने विश्वास गरिएको छ । ‘अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषण घट्नेछ र आगामी ५ वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार परियोजनाले औद्योगिक उत्सर्जन नियन्त्रण, वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भने छिमेकी मुलुकसँगको समन्वय आवश्यक रहने उनको भनाइ छ ।

परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको संख्या बढाइने, विद्यमान स्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिनेछन् । साथै प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास र वातावरण विभागको संस्थागत सुदृढीकरणमा पनि जोड दिइनेछ । महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो क्षति पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गरिने जानकारी दिए । ‘नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको प्रभाव के छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ,’ उनले भने ।

उद्योगलाई अनुदान र सहुलियत ऋण

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पिएम–२.५) को उत्सर्जन घटाउनु र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पिएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ८ देखि ९ गुणासम्म बढी छ, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत जीवाश्म इन्धन तथा कोइलामा आधारित ब्वायलर र फर्नेसलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ । उद्योग विभागमार्फत् सञ्चालन हुने कार्यक्रममा विद्युतीय फर्नेस जडान गर्ने उद्योगलाई पुँजीगत लगानीको २० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै बायोब्रिकेट वा बायोपेलेटमा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई पुँजीगत लगानीको १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ । अनुदान उपकरण जडान र रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणका लागि अनुदानको व्यवस्था नरहे पनि बजार ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ ।

४०० उद्योग लाभान्वित हुने अपेक्षा

परियोजनाबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर वा फर्नेस जडान हुने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अनुमान गरिएको छ । चौधरीका अनुसार ४ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रलाई सुपरसाइटमा स्तरोन्नति गरी प्रदूषण स्रोत पहिचान, तथ्यांक विश्लेषण तथा अन्तरदेशीय प्रदूषण निगरानी क्षमता विकास गरिनेछ ।

परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पिएम–२.५ उत्सर्जन वार्षिक ५०० मेट्रिक टनले घट्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक १ लाख १० हजार टनले कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । परियोजनाबाट देशभरका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ती उद्योगमा कार्यरत करिब ६० हजार श्रमिक तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब १ करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

वातावरण अभियन्ता प्रकाश लामाले वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय समस्या नभई जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संकट बनेको बताए । विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको परियोजनाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरे पनि त्यससँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘ऋण अन्ततः ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले लगानीले वास्तविक र मापनयोग्य परिणाम दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले इँटा उद्योग, अत्यधिक प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग र परम्परागत चुलोलाई लक्षित गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय यातायातको विस्तार तथा घरपरिवारमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । लामाले परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा हरित रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिमा योगदान र प्रदूषणजन्य स्वास्थ्य खर्चमा कमी ल्याउने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए । ‘उधारो लिइएको प्रत्येक रुपैयाँले भविष्यमा प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको देखाएका छन् । सार्वजनिक इन्भारोमेन्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स २०१८ अनुसार वायु प्रदूषणको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल पनि परेको थियो ।