सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले कर्णालीका आधा दर्जन निर्देशनालय र प्रशिक्षण केन्द्रहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश सरकार महाहतका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रि विनाद कुमार शाहले बताए ।
प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गर्ने र प्रदेश वन निर्देशक र निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू मन्त्रालयबाट गर्न व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको प्रवक्ता शाहको भनाई छ ।
त्यस्तै मन्त्री परिषद् बैठकले वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गर्ने गरि आगामी आर्थिक बर्षदेखि व्यवस्था मिलाउने र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको मुलप्रवाहिकरण नीति स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई सामाजिक मुलप्रवाहमा ल्याउन नीति बनाइएको हो । फिरन्ते जीवन बिताउदै आएको राउटे समुदाय कर्णालीका सल्यान, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया