सरकारको बजेट वक्तव्यको नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल कलेजको अवधारणा अस्वीकार गरिएपछि निर्माणाधीन मेडिकल कलेज अन्योलमा परेका छन् ।
बजेट वक्तव्यको ३१ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक–साझेदारी मोडेलअन्तर्गत ७ वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
२०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारले ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपछि बुटवल, सुर्खेत र महोत्तरीको बर्दिवासमा नयाँ मेडिकल कलेज निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए । २०७५ सालमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सरकारले प्रदेशकै गौरवको योजनाअन्तर्गत राखेको मेडिकल कलेजको विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन नगरेपछि अब के होला भन्ने अन्योल सिर्जना भएको हो ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएपछि बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन,’ पूर्व वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै अस्वीकृत गरेर नयाँ मेडिकल कलेजको निर्माण प्रक्रिया निष्क्रिय बनाउँदै लगेको छ ।’
२ महिना अघि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन अन्य समस्यासँगै वित्तीय अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जेनजी सरकारले तयार पारेको ‘सुशासनको मार्गचित्र’ सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८२ मा समेत प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज गरेको र मेडिकल कलेजलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनुले आशंका गर्ने ठाउँ रहेको अर्का स्थानीय रामजीवन महतो बताउँछन् ।
अहिले आयोजनाको नाममा नभई मन्त्रालयमार्फत ‘मेडिकल कलेज’ शीर्षकमा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको दाबी केही रास्वपाका नेताहरूले गरेका छन् । ‘तर कुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको हो, त्यसबारे स्पष्ट जानकारी छैन । मैले पनि केही रास्वपाका स्थानीय नेताहरूले राखेका अप्रमाणित स्टाटसहरू मात्र देखेको छु, ।’ नेकपाका केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य प्रकाशहरि पोखरेलले भने, ‘लामो समय वनसम्बन्धी प्रक्रिया र मुद्दामा अल्झिएको वर्दिवास मेडिकल कलेज अब सरकारको उपेक्षामा पर्नु हुँदैन ।’
आन्तरिक खिचातानीका कारण सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि लिएर विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्दा त्यसलाई रोक्न वर्दिवासबासीले संघर्ष गर्नुपरेको पनि पोखरेलले बताए ।
वन क्षेत्र पर्ने भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २९ मा फैसला गर्दै काटिने रुखको १० गुणा वृक्षारोपण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला आउन १८ महिना लागेको थियो ।
वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको उक्त मेडिकल कलेजले वन्यजन्तु तथा पर्यावरणमा असर पार्ने दाबी गर्दै धनुषाका देवनारायण मण्डलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
कामको प्रगति कति भएको थियो ?
आयोजनाका अनुसार बर्दिवास–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वन तथा नदी उकास क्षेत्रअन्तर्गत ५४.८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका १ हजार ९६७ वटा रुख काटिने उल्लेख छ । अदालतले त्यसको सट्टामा १९ हजार ६७० बिरुवा रोपेर वन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्तअनुसार टुटेश्वरस्थित मडाहा खोलाको नदीउकास क्षेत्रको ११.३५ हेक्टरमा १६ हजार ४७० बिरुवा तथा सोनीखोलाको २.३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ हजार ५३० बिरुवा हुर्किसकेको जानकारी आयोजनाले दिएको छ । योसँगै मेडिकल कलेज निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।
२०८३ वैशाख १ गते वनसम्बन्धीप्रक्रिया समेत पूरा भएको जनाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वनतथा भू–संरक्षण विभागले लागत अनुमान तयारी गर्न डिभिजन वनकार्यालय महोत्तरीलाई पत्र पठाएको थियो । डिभिजन वनकार्यालय महोत्तरीले २०८३ वैशाख ३ गते झन्डै २७ करोड रुपैयाँको लागतअनुमानतयार गरी पठाएको थियो । उक्त रकम ३ शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएबापत सट्टाभर्ना जग्गाका लागि ५४.५८४ हेक्टर क्षेत्रफलको १९ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ, सट्टाभर्ना जग्गामा गरिने वृक्षारोपणका लागि ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा हटाइने रुख–पोलको सट्टामा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । लागत अनुमानतयार गरी वन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख अजय मिश्रले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया