काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ (नेपाल) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप गरिएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित पुनःसंरचनामा स्थानीय सरकार र समुदायको अर्थपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ भएको ११५ वर्ष पूरा भइसकेको र हाल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब ४,१०० मेगावाट विद्युत् जोडिएको उल्लेख गर्दै महासंघले उत्पादन बढे पनि खपत विस्तार गर्ने प्रभावकारी र दूरदर्शी योजना सरकारसँग नभएको आरोप लगाएको छ । घरायसी प्रयोग, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग र विद्युतीय यातायातमा खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै थप कर थोपर्नु ऊर्जा नीतिविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ विद्युत् उपभोक्ताहरूले पहिले नै मिटर जडान शुल्क, एम्पियरका आधारमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क र विभिन्न स्ल्याबअनुसार प्रतियुनिट ३ रुपैयाँदेखि १४ रुपैयाँसम्म महसुल तिर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा डिमान्ड र ऊर्जा शुल्क यथावत् राखेर थप ५ प्रतिशत भ्याटको भार थोपर्नु उपभोक्ताको हितविपरीत छ ।’
विशेषगरी आधारभूत र मध्यम आय भएका परिवारहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढाउँदै लगेको अवस्थामा गरिएको यो कर वृद्धिले स्वदेशी ऊर्जा खपत बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताहरू आफैँले संरचना निर्माण र विस्तारमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गरिसकेका छन् ।
विद्युत् महसुल दरहरूको वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी सरल र उपभोक्तामैत्री संरचना लागू गर्न माग गर्दै महासंघले सरकारलाई हतारमा निर्णय गर्ने र पछि सच्याउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना प्रक्रियामा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार स्थानीय सरकार र सामुदायिक संस्थाहरूको सार्थक सहभागिता हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा विद्युत् वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिएमा विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी हुने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो र जवाफदेही बन्ने तथा विद्युत् संरचनाको संरक्षणमा स्थानीय अपनत्व बढ्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदा सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
महासंघले विद्युत् उपभोक्ताको हित संरक्षण, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको सुदृढीकरण र स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धिका लागि सरकारले यी मागहरूमा तत्काल गम्भीर ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गरेको छ । मागहरू पूरा नभए प्रभावित लाखौँ उपभोक्ताहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट समाधानको अभियानमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया