सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध रिट

काठमाडौँ । दैनिक पत्रिकामा टेन्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्नुनपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संशोधनले असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार दायर गरेको रिट यसअघि जारी भएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ मा दायर भएको रिटको पूरकका रूपमा दर्ता भएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

उक्त मूल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदनसमेत सँगै पेस हुनेछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेन्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसारकै विधेयक संसद्बाट पारित भई असार २५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्था प्रष्ट पार्न आदेश दिएकामा संसद् सचिवालयले अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भएको जबाफ दिएको थियो । सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्रात अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भइसक्दा समेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।