कूटनीतिक लाचारीका कारण भू–राजनीतिक दबाबको चक्रब्यूहमा नेपाल

सुगौली सन्धि मिच्दै लिपुलेक र कालापानीमा सैन्य ब्यारेक र सडक बनाएर भारतले नेपालमाथि चरम हेपाह प्रवृत्ति देखाएको छ । नयाँ दिल्लीको यस्तो औपनिवेशिक डिजाइन र आन्तरिक हस्तक्षेप रोक्न हाम्रा शासकहरूले आत्मसमर्पणवादी मानसिकता त्यागी एकजुट भएर दृढ कूटनीतिक अडान लिनु अनिवार्य छ ।

नेपाल र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्ध विश्व भू–राजनीतिमै आफ्नै किसिमको अनुपम र विशिष्ट रहेको छ । यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध केवल राजनीतिक सीमाना वा भूगोलले मात्र निर्धारण गरेको होइन, बरु युगौँ पुरानो साझा इतिहास, सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यताको एउटा बलियो जगले समेत यसलाई आपसमा जोडेको छ । दुई देशका सरकारहरूबीच जस्तोसुकै उतारचढाव आए तापनि जनस्तरको सम्बन्ध भने सदैव निकै बलियो, जीवन्त र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

विशेष गरी, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले दुवै देशका नागरिकहरूमा एक–अर्काप्रति अगाध श्रद्धा छ । बहुसंख्यक भारतीय नागरिकहरूको परम आस्था र विश्वासका केन्द्रविन्दु मानिने पवित्र देवस्थलहरू नेपालमा अवस्थित छन् भने नेपालीहरूका अटुट आस्थाका मठमन्दिर तथा तीर्थस्थलहरू भारतका विभिन्न भूभागमा फैलिएका छन् । उदाहरणका रूपमा, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सर्वोच्च आस्थाको केन्द्र आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर, विश्वशान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र माता सीताको जन्मभूमि ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र नेपालमै रहेका छन् । त्यसैले, आमभारतीय जनता नेपालको पवित्र भूमिलाई आध्यात्मिक रूपमा निकै आदर र सम्मानका साथ हेर्ने गर्छन् ।

यस्तो गहिरो सांस्कृतिक र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदारहँदै पनि भारतीय सत्ताको एकाधिकारवादी र हेपाह प्रवृत्तिले गर्दा बेला–मौकामा दुई देशबीचको कूटनीतिक मर्यादा संकटमा पर्ने र सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमाझ भारतीय सत्ताको नेपालप्रति किन सधैँ यस्तो मिचाह र नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण देखिँदै आएको छ त ? यसको अन्तर्य र मूल कारण बुझ्नका लागि केही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र शासकहरूको मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुहरू कोट्याउनु जरुरी हुन्छ ।

भारतवर्ष करिब ३०० वर्ष जति मुसलमान शासकहरूको क्रूर दमन र त्यसपछि करिब २०० वर्ष जति शक्तिशाली ब्रिटिस (अंग्रेज) साम्राज्यको प्रत्यक्ष उपनिवेश वा गुलाम भयो । तर, वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहस र रगतको जगमा उभिएको नेपाल कहिल्यै पनि कुनै वैदेशिक शक्तिको अधिनस्थ भएन, सधैँ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा अटल रह्यो । यही ऐतिहासिक विरासतका कारण नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताप्रति सदैव गर्व गर्छन् । नेपाली सरकार र आमजनता छिमेकी भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति अत्यन्तै गम्भीर छन् र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि हालतमा भारत विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन हरक्षण सजग रहँदै आएका छन् । तर, भारतको संस्थापन पक्षले नेपालको यो सद्भाव र सार्वभौम अस्तित्वलाई कहिल्यै खुला हृदयले स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले नेपालप्रति अवलम्वन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति मूलतः पुरानै औपनिवेशिक प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा देखिँदै आएको छ । एउटा सार्वभौम छिमेकी राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति न्यायोचित सम्मान नगर्ने अनुदारवादी प्रवृत्ति भारतीय संस्थापन पक्ष वा सत्ताको चरित्र नै रहँदै आएको छ ।

जब–जब भारतीय सत्ताले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै मिचाह र हेपाह प्रवृत्ति देखाउँछ, तब–तब नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा गम्भीर अविश्वास र शंका उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको विपरीत, जब भारतीय नेतृत्वले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कूटनीतिक मर्यादा र सम्मान गर्छ, त्यतिबेला दुई देशबीचको सम्बन्ध पारस्परिक लाभ र सुमधुरताको दिशामा अघि बढेको इतिहास छ । तर, यस्तो सुमधुरता दीर्घकालीन हुन सकेको देखिँदैन ।

सरकार र राजनीतिक तहमा उतारचढाव भए तापनि भारतीय जनता र नेपाली जनता बीचको आपसी स्तरको सम्बन्ध भने सधैँ अति सुमधुर र अन्योन्याश्रित रहँदै आएको छ । आज लाखौँको संख्यामा भारतीय नागरिकहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न छन् भने उत्तिकै संख्यामा नेपालीहरू पनि जीविकोपार्जनका लागि भारतका विभिन्न सहरहरूमा रोजगारी र व्यापार गरिरहेका छन् । परापूर्वकालदेखि नै दुवै देशका सीमावर्ती र अन्य भूभागका जनताबीच सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध पनि निकै बाक्लो छ ।

यसै सामाजिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै भारतीय नेताहरूले अक्सर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ भन्ने शब्दावलीले संवोधन गर्ने गर्छन् । यति मात्र होइन, भारतले आधुनिक इतिहासमा लडेका हरेक बाह्य युद्धहरूमा नेपाली वीर युवाहरूले गोर्खा सेनामा रहेर आफ्नो अद्वितीय वीरता प्रदर्शन गर्दै रगत बगाएका छन् । स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा संसद्मै उभिएर स्वीकारेका थिए – ‘नेपाली वीरले रगत नबगाएको कुनै पनि युद्ध भारतले जितेको छैन ।’

यसका साथै, नेपाल र भारत बीचको खुला सिमाना दुई देशको विशिष्ट सम्बन्धको अर्को कडी हो, जसले गर्दा सर्वसाधारणले चाहेको बेला सहजै एक–अर्का देशमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । यद्यपि, यति गहिरो जनस्तरको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालको भूमी मिच्ने, एकपक्षीय बाँध र सडक बनाएर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने, नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकारवादी कब्जा जमाउने, तथा नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सदैव आफ्नो इसारामा नियन्त्रण गर्ने भारतीय सत्ताको दादागिरी कायम छ ।

नेपाललाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन नदिने र सधैँ आफ्नो परनिर्भरतामा राख्ने भारतीय सत्ताको अनुदारवादी नेपाल नीतिकै कारण नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध पटक–पटक बिग्रने गरेको छ । त्यसैले, भारत किन नेपालप्रति सधैँ यस्तो अमैत्री र शंकास्पद नीति अवलम्वन गर्दछ ? भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ सिर्जना गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने भारतीय खुफिया एजेन्सी र सत्ताको कुटिल नीतिले आमनेपाली जनताको चित्त दुखाएको छ । नेपालका राजनीतिक दल र सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र आमनेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना भड्किनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । भारतीय सत्ताले आफ्नो निहित राजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमार्फत चलखेल गर्ने अशोभनीय र अराजनीतिक नीतिले गर्दा नै आज आमनेपाली जनतामा तीव्र आक्रोश र असन्तोष पैदा गरेको छ ।

विगत केही समयदेखि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर विवाद र तिक्तता सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा अवस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग एकपक्षीय रूपमा निर्माण गर्नु नै हो । ऐतिहासिक तथा अकाट्य प्रमाणका रूपमा रहेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार यो सम्पूर्ण भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि हो, किनभने सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी (काली नदी) हो भनी किटानी गरिएको छ ।

नापी र भौगोलिक तथ्य अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र महाकाली नदीको मुहान र त्यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्दछन् । त्यसैले, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूलाई लत्याएर यो भूभाग भारततिर पर्छ भनी दाबी गर्नु हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नु जस्तै सत्यमाथि पर्दा हाल्ने निरर्थक प्रयास मात्र हो । सुगौली सन्धिको अक्षर र भावनाअनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी किनाराभन्दा उताको भूमि मात्रै तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (अंग्रेज) को हो र नदी तथा नदी पूर्वको जमिनमा नेपालको अक्षुण्ण अधिकार छ ।

तर, स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र छिमेकीको सार्वभौमसत्तालाई मिच्दै महाकाली नदीमा एकपक्षीय रूपमा पक्की पुल हालेर भारतीय सेना नेपालको गुन्जी गाउँ प्रवेश गरेको छ । त्यहीँबाट नेपाली भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै उत्तरतर्फ सामरिक सडक निर्माण गरेर भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ पु¥याई चीनको सडक सञ्जालमा जोडेको छ । वास्तवमा, भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा लिपुलेक भनेको नेपाल र चीनको सिमानामा अवस्थित द्विपक्षीय व्यापारिक तथा रणनीतिक नाका हो । तर, नेपाललाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दै यो नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भयो ।

नेपाली सार्वभौम भूमिभित्र बिनाअनुमति आफ्ना लागि सडक मार्ग निर्माण गर्नु र नेपालको अनुपस्थितिमा चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु भारतीय सत्ताको चरम हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । यदि भारतले संकुचित भूराजनीतिक स्वार्थ र भूमी मिच्ने महत्वाकांक्षा भन्दा छिमेकीसँगको परापूर्वकालदेखिको मित्रतालाई प्राथमिकता दिने हो भने यो सीमा समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्न पटक्कै गाह्रो छैन । यो सडक मार्गले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारी र मित्रतालाई प्रगाढ बनाओस् भन्ने पवित्र चाहना तीनवटै देशले राख्ने हो र नेपालको स्वामित्वलाई स्वीकार्ने हो भने समस्या समाधानको विन्दु टाढा छैन ।

तर, ऐतिहासिक नक्सा र तथ्यहरूलाई तोडमरोड गरी नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्ने भारतीय रवैयालाई अमैत्री, अन्यायपूर्ण र हेपाह भन्नै पर्छ । भारतीय सत्ता पटक–पटक नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा देशभक्त नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामा गहिरो चोट पुग्दै आएको छ ।

छिमेकी भारतले नेपाललाई यसरी लगातार हेप्नु र थिचोमिचो गर्नुको पछाडि भारतीय सत्ताको बुझाइ मात्र दोषी छैन, नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूमा रहेको गम्भीर वैचारिक विचलन र कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । हाम्रा शासकहरूमा रहेको ‘काठमाडौँको सत्ता पाउन र टिकाइराख्न नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद चाहिन्छ’ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र दिल्लीलाई रिझाउने प्रवृत्तिकै कारण भारतले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई कमजोर ठानेको हो । जबसम्म नेपाली नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय हितका लागि दृढ कूटनीतिक अडान राख्न सक्दैनन्, तबसम्म भारतीय सत्ताको यस्तो मिचाह प्रवृत्ति रोकिन कठिन देखिन्छ ।

मिचाहको सिलसिला

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी (अंग्रेज) बीच भएको युद्धको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धिमार्फत अंग्रेजले नेपालको एक–तिहाइभन्दा ठुलो भूभाग मिचेको थियो । मेचीपूर्व र महाकालीपश्चिमको विशाल नेपाली भूमि सुगौली सन्धिमार्फत अंग्रेजको हातमा पुग्यो र सन् १९४७ मा अंग्रेजहरू दक्षिण एसिया छोडेर फर्केपछि त्यही भूमि वर्तमान स्वतन्त्र भारतले उपभोग र नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।

तर, हाल विवादमा रहेको महाकाली नदी पूर्वको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको करिब ५०० वर्गकिलोमिटर र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको करिब १५० वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि भने सुगौली सन्धिमा समेत अंग्रेजले कब्जा गरे बाहेकको र नेपालकै स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट दस्ताबेजहरू छन् ।

यस सन्दर्भमा अर्को गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठ्छ, उपनिवेशवादी अंग्रेजले विगतमा जबर्जस्ती कब्जा गरेको नेपाली भूमि अंग्रेज फर्केपछि स्वतः भारतको हुने र भारतले त्यसलाई आफ्नो दाबी गर्ने कुरा सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र आत्मस्वाभिमानी नेपाली जनतालाई कदापि मान्य हुन सक्दैन । स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेको भारत आफैँले पनि छिमेकीको जमिनमाथि यसरी औपनिवेशिक लोभ र दृष्टि राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति विपरीत कुरा हो ।

अब नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग र सांगठनिक सीमा फिर्ता लिने बृहत्तर राष्ट्रिय सोच र रणनीति बनाउने बेला आइसकेको छ । यस्तो गम्भीर मोडमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग एकजुट भई भारतद्वारा मिचेको भूमी फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व थियो । तर, विडम्बना ! विगत केही समयदेखि लिपुलेक र कालापानी विवादलाई ओझेलमा पार्न र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शक्तिलाई विभाजन गर्ने सूक्ष्म खेल भारतीय संस्थापन र खुफिया सत्ताबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

नेपालभित्रकै केही पुराना राजनीतिकर्मी, विश्लेषक र पत्रकारहरू भारतीय स्वार्थको पृष्ठपोषण (लबिइङ) गर्दै इतिहासलाई तोडमरोड गर्न उद्यृत छन् । उनीहरूले तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई बस्नका लागि कालापानी सुम्पिएको भन्ने खालका अत्यन्तै भ्रमपूर्ण, कपोलकल्पित र प्रायोजित हल्लाहरू सम्प्रेषण गरेर आमजनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।

यस ऐतिहासिक विषयको वास्तविक धरातल र तथ्य पूर्णतः फरक छ । सन् १९५२ मा भारतीय सत्ताको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभावमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइयो । उनी प्रधानमन्त्री भएकै कालखण्डमा नेपाल–चीन (तिब्बत) सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका नाममा उत्तरी नाकाका १९ वटा संवेदनशील स्थानहरूमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्ने राष्ट्रघाती अनुमति दिइयो । पछि सन् १९६९ मा राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको दृढ अडान र सक्रियतामा ती सबै सैनिक चेकपोस्टहरू हटाउने कडा निर्देशन जारी भयो ।

नेपालको चर्को दबाबपछि भारतले उत्तरका १९ मध्ये १८ वटा चेकपोस्ट त हटायो, तर सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रको सैनिक ब्यारेक भने कूटनीतिक धूर्ततापूर्वक हटाएन । यसरी भारतीय सेना कूटनीतिक बलमिच्याइँ गर्दै अहिलेसम्म कालापानीमा जबरजस्ती रहँदै आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सामान्य कूटनीतिक मर्यादाअनुसार पनि एउटा सार्वभौम देशले अर्को देशलाई आफ्नो सैन्य प्रयोजनका लागि भूमि प्रयोग गर्न दिँदा आधिकारिक सन्धि, सम्झौता वा लिखित दस्तावेजबिना कसरी सम्भव हुन्छ ? कालापानीका हकमा नेपाल र भारतबीच त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको प्रमाण कतै छैन । त्यसैले, नेपालले नै दिएर भारतीय सेना त्यहाँ बसेको हो भन्ने भनाइ ऐतिहासिक रूपमा सरासर झुट्टा र निराधार भएको पुष्टि हुन्छ । यो वास्तवमा सीमा अतिक्रमणको मुख्य मुद्दाबाट ध्यान मोड्न र राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिने देशभक्त राजा महेन्द्रलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले रचिएको भारतीय रणनीतिक डिजाइन मात्र हो ।

भारतीय संस्थापन र खुफिया सत्ताले नेपालप्रति अवलम्वन गर्दै आएको दीर्घकालीन रणनीति निकै डरलाग्दो र नेपालको राष्ट्रियताको जग नै हल्लाउने किसिमको देखिन्छ । यस नीतिअन्तर्गत मुख्य दुईवटा रणनीतिक पाटाहरू निकै गम्भीर छन् । पहिलो कुरा त, नेपालको जनसांख्यिक सन्तुलन बिगार्न खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै आफ्ना नागरिकहरूलाई सुनियोजित रूपमा घुसपैठ गराउने र बिस्तारै नेपाललाई ‘फिजीकरण’ को दिशामा लैजाने छिमेकीको अदृश्य डिजाइन नेपालको अस्तित्वका लागि अत्यन्तै डरलाग्दो छ ।

दोस्रो कुरा, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र भौगोलिक अखण्डतालाई क्रमशः कुण्ठित गर्दै नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र संकुचित पार्ने अर्थात् ‘भुटानीकरण’ गर्ने रणनीति पनि उत्तिकै सक्रिय छ । नेपालको अथाह जलस्रोतमाथि एकलौटी कब्जा जमाउने र नेपाललाई कहिल्यै पनि राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर एवं स्वतन्त्र हुन नदिने भारतीय सत्ताको यो घातक र अनुदारवादी नीतिलाई असफल तुल्याउनु आजको मुख्य चुनौती हो ।
भारतको यो रवैया परिवर्तन गराउनका लागि नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आमजनता दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकजुट हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू समेत प्रयोग गरी भारतमाथि बलियो कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । नत्र, नेपालले दह्रो अडान नलिएसम्म भारतले आफ्नो नेपाल विरोधी र हेपाह नीति स्वतः परिवर्तन गर्नेवाला छैन भन्ने कटुसत्यलाई सम्पूर्ण नेपालीले समयमै बुझ्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

इतिहासदेखि नै देखिँदै आएको अर्को तितो यथार्थ के हो भने, जब–जब नेपालका सचेत नागरिक र राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट भारतको यस्तो हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिको प्रखर विरोध हुन्छ, तब–तब नयाँ दिल्लीले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म चलखेल र नयाँ चक्रव्यूह सुरु गर्ने गर्दछ । देशभक्तिको जगमा उठ्ने जनआवाजलाई दबाउन वा त्यसको दिशा मोड्न भारतले नेपालका उदाउँदा राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने रणनीति बुन्ने गर्छ । हालैका दिनहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको दक्षिण भ्रमण र नयाँ दिल्लीका अधिकारीहरूसँग भएका भेटघाटहरूलाई यसै सन्दर्भको एउटा ताजा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको स्थापित राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको चरम असन्तोष बढिरहेका बेला, भारतीय सत्ताले अब रास्वपा जस्ता नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू भित्र पनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल खेल्न र कूटनीतिक कार्ड प्रयोग गर्न थालिसकेको छ भन्ने यो स्पष्ट संकेत हो ।

तसर्थ, नयाँ वा पुराना जोसुकै नेता भए तापनि राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाको सवालमा दिल्लीको फेरो समात्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा आमनेपाली जनता सदैव खबरदारी गरिरहनु पर्छ ।