सदनदेखि दिल्लीसम्म सिंहदरबारका नयाँ सारथिको ‘मिसन र यू–टर्न’

अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा आर्थिक विधेयकमा विवादास्पद परिवर्तन, प्रधानमन्त्री बालेनको गैरजिम्मेवार सीमा–अभिव्यक्ति र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणमा कूटनीतिक मौनताले नयाँ शक्तिको राष्ट्रियता, नैतिकता र सत्ता सञ्चालनको अपरिपक्वता छताछुल्ल पारेको छ

२०८३ जेठ तेस्रो साता नेपालको राजनीतिमा तिनोटा मुख्य घटना एकैपटक सतहमा आए । पहिलो – जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले संसद्मा नयाँ बजेट प्रस्तुत ग¥यो । दोस्रो – जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाह पूर्वतयारीबिनै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन संसद् पुगे । र तेस्रो – रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण । उल्लिखित तीनवटै विषयलाई एउटै डालोमा हालेर मिसाउन पनि सकिन्थ्यो, तर यिनको प्रकृति र सन्दर्भ फरक छ । त्यसैले, यस स्तम्भमा माथि उल्लेख गरिएका तीनै घटनालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत

रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्ले चतुर अर्थशास्त्री हुन् । उनको बोल्ने शैलीको कुरै छोडौँ, अलमल्याउने कुरालाई सत्य र सत्यलाई अलमलको भुँमरीमा पार्न वाग्लेजति सिपालु मानिस राजनीतिमा कमै होलान् । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) का बारेमा वाग्लेले समयअनुसार दिएको दोहोरो अभिव्यक्ति यसको बलियो प्रमाण हो । समाजले प्रभावशाली मानेको व्यक्ति वा संस्थाले गलत कुरालाई बारम्बार सत्य हो भनी स्थापित गर्न खोज्छ भने, त्यो कुरा पछि गएर सामाजिक सत्य बन्ने खतरा रहन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा सत्य छुट्ट्याउने वैज्ञानिक सोचलाई कमजोर बनाउँछ ।

परिणामस्वरूप, यसले समाजलाई दीर्घकालीन रूपमा गलत बाटोमा लैजाने र गहिरो असर पार्ने खतरा रहन्छ । वाग्ले मात्र होइन, नेपालको बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजका अगुवाहरूबाट भइरहेको यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा नै आज आमनागरिकमा चरम निराशा र अन्योल छाएको हो । यो हाम्रो वर्तमान समयको तितो यथार्थ हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको प्रिय पात्र बनेर राजनीतिमा अघि बढेका वाग्लेसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालेको र विश्व बैंकमा काम गरेको राम्रो अनुभव छ । विद्वान अर्थशास्त्रीको परिचय बनाएका वाग्लेको शैक्षिक योग्यतामाथि कसैको प्रश्न छैन ।

तर, यहाँ एकपटक स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरिले संसद्को रोस्टममा उभिएर भनेको एउटा प्रसंग सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए –‘अर्थमन्त्री भनेको प्राविधिक विज्ञको पद मात्र होइन । बाहिर विदेशी विश्वविद्यालयबाट पिएचडी पढेर आएका, तर नेपालको माटोको हकमा गहुँ र धानको फरक छुट्ट्याउन नसक्ने, अनि प्याज र आलुलाई कति पानी चाहिन्छ भनेर थाहा नपाउने व्यक्तिहरू हाम्रा पालामा अर्थमन्त्री बने । बिपी कोइरालाले सुरुमा केही प्राविधिक विज्ञलाई विश्वास गरेर गल्ती गरे पनि पछि आफैँले सच्याउनुभयो र भन्नुभयो – हामीलाई अमेरिकी वा अन्य देशको विकासे मोडेल चाहिँदैन, त्यो खर्चिलो र अस्वाभाविक संरचना हामी धान्न सक्दैनौँ ।’

हालका अर्थमन्त्री वाग्ले नेता गिरिले संकेत गरेजस्तै भुइँमान्छे र देशको वास्तविक माटो नबुझ्ने मन्त्री हुन् या होइनन् ? यसको उत्तर समयले नै दिँदै जाला । तर आजका दिनमा यत्ति भन्न सकिन्छ, जेठ १५ गते संसद्मा वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटको सैद्धान्तिक भूमिकामा सुन्दा राम्रा लाग्ने बौद्धिक विलासिताका शब्दहरूबाहेक नेपालको अर्थ–राजनीतिलाई जगैदेखि बदल्ने खालको स्पष्ट योजना कतै देखिँदैन ।

उनले बजेटको भूमिकालाई ६ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसकोएक ठाउँमा भनिएको छ, ‘जनताले रास्वपालाई ठुलो जनमत दिएर देशको जिम्मा लगाएका छन् ।’ यसमा २ मत छैन । जनताले चुनावमार्फत रास्वपालाई कानुनी रूपमा स्वीकार त गरेकै हुन् । तर, यो जनसमर्थन कहिलेसम्म टिकिरहन्छ ? अनि रास्वपा आफैँले यो जनमतको साख र भरोसालाई कसरी जोगाएर राख्छ ? यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो र हेर्नलायक प्रश्न हो । किनभने सत्ता सञ्चालनको तौरतरिका र संसद्को गरिमालाई रास्वपाले कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसैले नै उसको राजनीतिक भविष्य र आयु निर्धारण गर्नेछ ।

राजनीतिक नैतिकता

२०८२ फागुन २१ को उपनिर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक मञ्चबाटै डा. वाग्लेलाई ‘बजेट लेख्ने तयारी थाल्नुहोस्’ भनी दिएको निर्देशन आमजनताको मानसपटलमा अझै ताजा छ । बदलिँदो समय, राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिको जोडघटाउले अन्ततः वाग्लेलाई देशको अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याएरै छाड्यो । नेपाली कांग्रेसमा छँदा पनि महत्वपूर्ण अवसरहरू पाइरहेका वाग्ले रास्वपामा प्रवेश गरेपछि त झन् पार्टीका एकमात्र सर्वज्ञानी र पूजनीय नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् ।

उनै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटको विनियोजनलाई हेर्दा ः चालु खर्च ः १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ः ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्था ः ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत) छ ।

तर, बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै देशको राजनीतिले अर्कै मोड लियो । गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने विपक्षीको अडान र अवरोधका कारण वाग्लेको बजेटमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल र बहस हुनै पाएन । यसैबीच, ‘जनताको जीवनस्तर सुधार्ने र सहज बनाउने’ मुख्य उद्देश्य राखेर ल्याइएको भनिएको ९३ पानाको बजेट वक्तव्यबाट केही दिनमै १६ पाना गायब भएको गम्भीर विषय बाहिर आयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा पेस भइसकेको आधिकारिक बजेट, करका दर र पानाहरू नै फेरबदल गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका छन् । यता अर्थमन्त्री वाग्ले भने यो आरोपको प्रतिवाद गर्दै ‘देशको इतिहासकै ठुलो वित्तीय अपराधमाथि छानबिन भइरहेका बेला आफ्नो ध्यान मोड्न र बदनाम गर्न विरोधीहरूले हिलो छ्याप्ने काम गरेको’ दाबी गर्दै पन्छिने बहाना खोजिरहेका छन् ।

यहाँनेर रास्वपा र स्वयं वाग्लेको राजनीतिक नैतिकतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्छ । अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा संसदीय छानबिन समितिको चर्को माग गर्नेमा उनै वाग्ले अग्रपंक्तिमा थिए । तर, आज आफैँमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार र बजेटको गोपनीयता भंग गरेको प्रश्न उठ्दा उनी नैतिक संकटको कठघरामा उभिन पुगेका छन् । मौका र परिस्थिति हेरेर कुरा फेर्ने यस्तो राजनीतिले नेताको छद्म रूपलाई मात्र उदांगो पार्छ ।

वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यो बजेट मध्यम र उच्च वर्गको हित अनुकूल मात्र देखिन्छ । यसमा समेटिएको खुला बजार अर्थनीतिको व्यावहारिक पक्षले गरिब, विपन्न र श्रमजीवी जनताको जीवनलाई झन् कष्टकर बनाउने निश्चित छ । यस व्यवस्थाले उत्पादनमाथिको स्वामित्व सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित हुने, उत्पादनका साधनहरूमा पहुँचवालाहरूको मात्र हालीमुहाली चल्ने र बजारमा बिचौलियाहरूको राज कायम रहने खतरालाई अझ बढाएको छ ।
अहिले नेपालले राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको गम्भीर संकट बेहोरिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘व्यक्तिवाद’ एउटा निको नहुने पुरानो रोगजस्तै बनेर जरा गाडेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू जिम्मेवार, जबाफदेही र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि उत्तरदायित्वको चरम अभाव छ । नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत भ्रष्टाचारले देशको समग्र अर्थ–राजनीतिलाई नै बद्नाम गराएको छ ।

यसका अलावा हाम्रो समाजले अहिले थुप्रै साझा र गम्भीर समस्याहरू झेलिरहेको छ । बढ्दो सामाजिक विभाजनको खतरातर्फ मुलुक उन्मुख छ । भू–राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक जटिलता थप पेचिलो बनेको छ । पर्यावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरहरू देखिन थालेका छन् । संघीयताको गलत अभ्यास र प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । सूचना–मैत्री वातावरणको अभाव र आमनागरिकमा मिडिया साक्षरताको कमीले ठुलो समस्या निम्त्याएको छ । देशले यति धेरै गम्भीर र चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको सैद्धान्तिक र अमूर्त बजेट ‘गफै त हो सम्धी’ भन्ने उखानजस्तै खोक्रो आश्वासनबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ (युवा) विद्रोहको जगमा काठमाडौँ प्लाजाबाट एकैपटक सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शाह सो विद्रोहका पर्दापछाडिका मुख्य योजनाकार हुन् । काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेपछि नेपाली सेनासँग अदृश्य र अस्वाभाविक सम्बन्ध गाँस्न पुगेका शाहले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्ने, संसद् विघटन गराउने र सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने सम्मका ठुला राजनीतिक उथलपुथलमा पर्दापछाडिबाट खेलेको भूमिका अब कसैबाट लुकेको छैन ।

बाहिर प्रखर रूपमा नबोल्ने, तर पर्दाभित्र बसेर रणनीतिक तानाबाना बुन्ने प्रवृत्तिका कारण उनीमाथि सुरुदेखि नै विभिन्न शंका उब्जिएका थिए । तर, बदलिँदो समय र परिस्थितिले उनलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह पूर्वसूचनाबिना एकाएक संसद्मा पुगे । सोही क्रममा केही सांसदहरूले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

ती प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अत्यन्तै विवादास्पद र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिए । शाहले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ – भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

संसदजस्तो गरिमामय र औपचारिक स्थानमा, देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सीमाजस्तो अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील विषयमा बिनाप्रमाण र बिनातयारी बोल्नु नै हुँदैनथ्यो । यदि आवेशमा बोलिसकेको भए पनि त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पथ्र्यो । तर विडम्बना ! परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्री, रास्वपाका सांसद, नेता, कार्यकर्ता र सामान्य समर्थकहरूले समेत बालेनको त्यो गल्तीको अन्धो बचाउ गरिरहेका छन् । आफूलाई ‘नयाँ र वैकल्पिक शक्ति’ भन्नेहरूबाटै आफ्ना नेताको लाज ढाक्न सत्यलाई बंग्याउने काम हुनु दुःखद् मात्र होइन, अत्यन्तै खेदजनक छ ।

रास्वपाका सांसदहरूले ‘नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको छ’ भनेर आफ्नै देशविरुद्ध प्रमाण खोज्दै हिँडेको घिनलाग्दो दृश्यले नेपाली राजनीति कति तल्लो स्तरमा झरेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जो कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसको बचाउ होइन, तत्कालै विरोध र करेक्सन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहको लिम्पियाधुरा र सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘नेपाल पनि एउटा विस्तारवादी मुलुक हो’ भनी भाष्य निर्माण गर्ने एउटा भयानक र अवसरवादी प्रयास हो । यस अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने काम मात्र गरेको छैन, अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेटमाथिका कमजोरीहरूलाई सामसुम पार्न र जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने (विषयान्तर गर्ने) अस्त्रका रूपमा समेत काम गरेको छ ।

लामिछानेको ‘मौन’ भारत भ्रमण

सञ्चारकर्ममा हुँदा रवि लामिछाने ‘देशमा केही पनि भएन, पुराना नेताहरू सबै खराब हुन्, हामीलाई कालापानी फिर्ता चाहिन्छ’ भन्दै कुर्लिन्थे । सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताका बारेमा चर्को वकालत गर्थे । तर, समयले यस्तो कोल्टे फे¥यो कि उनीमाथि नै सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर र संगठित अपराधको आरोप लाग्यो । यति मात्र होइन, उनी जेल गएर बिगो र जरिमाना तिरेर छुट्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो ।

यी तमाम विवादका बाबजुद २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपा पहिलो दल बन्यो । नेपालको मुख्य सत्तारूढ दल बनेपछि विशेषगरी छिमेकी राष्ट्र भारतले रास्वपालाई उच्च महत्वका साथ हे¥यो । फलस्वरूप, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले जेठ तेस्रो साता सभापति लामिछानेलाई भारत भ्रमणको निम्तो दियो । भारत भ्रमणका क्रममा लामिछानेलाई पार्टी र राज्यसत्ता दुवै तहबाट भव्य स्वागत, सम्मान र उच्चस्तरीय भेटघाट गराइएको देखियो । तर, आश्चर्यको कुरा के रह्यो भने, हिजो टेलिभिजनमा कालापानीको नक्सा देखाएर गर्जने तिनै लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणमा सिमानाको ‘स’ र कालापानीको ‘क’ सम्म पनि उच्चारण गर्न सकेनन् । उनी पूर्ण रूपमा मौन रहेर नेपाल फर्किए ।

स्वदेशको राजनीतिमा अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहभन्दा निकै चतुर र आक्रामक देखिने लामिछाने भारतीय संस्थापन शक्तिसामु भने अत्यन्तै निरीह र निरीह बलिको बोकाजस्तै प्रस्तुत भए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवाद र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बारेमा एक शब्द पनि नबोली स्वदेश फर्किनुले एउटा यथार्थलाई प्रष्ट पारेको छ, टेलिभिजनको पर्दामा कराएर भिड जम्मा गर्नु र भू–राजनीतिको चेपुवामा रहेर देश सञ्चालन गर्नु आकाश–जमिनको फरक कुरा हो ।

राष्ट्रियता विभाजन

राष्ट्रवाद इतिहासदेखि आजसम्म सबैभन्दा बलशाली विचार धाराका रूपमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रियता राष्ट्रवादको केन्द्रीय विषय हो । यसअघि राष्ट्रियताका बारेमा नेपाली समाज यसरी विभाजन भएको थिएन । खासगरी महाकाली सन्धीपछि भारतले पश्चिम नेपालको जमिनमा आधिपत्य जमाउन थालेको देखिन्छ । लिम्पियाधुरा क्षेमा सेना तैनाथीलाई बढाउनेदेखि बाटो विस्तार गर्नेसम्मका कामहरू भारतबाट भए । भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा ७ जेठ २०७७ मा तत्कालीन नेकपाको सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । संविधान संशोधन गरेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले खासै वास्ता गरेन । बरू उल्टै नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नमिल्दो दाबी गरेर विवाद झिकिरहेको आरोप लगायो ।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिले भारतलाई आफ्नो पूर्ववत धारणालाई थप बलियो बनाउने मौका मिलेको छ । रणनीतिक, कूटनीतिक रूपमा नेपाल कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि भारतले नेपाललाई हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर भन्यो भने नेपालले कुन जमिन फिर्ता दिन्छ ? कुनै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधार नभएका कुरामा देशलाई फसाएर सिंहासनमा मस्त हुने बालेन प्रवृत्ति देश र जनताको निम्ति खतरा हुनसक्छ । राष्ट्रियता र विदेश नीतिका बारेमा सबै नेपाली एक हुनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व सत्तारूढ दलले लिनुपर्छ । रास्वपाको राष्ट्रियताप्रति शंका गर्नेबेला त भएको छैन । तर, देश पहिलोपटक राष्ट्रियताको विषयमा विभाजित बनेको छ । यस विषयले भोलिका दिनमा देश विभाजन नहोस् भन्नुबाहेक हामीसँग अर्को कामना छैन ।