समाजवादको भाषण र नवउदारवादी शासन

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो गलत नीतिको ढाकछोप गर्न प्रायः चीनले गरेको विकासलाई ढाल बनाउँछन् र देङ्गको ‘बिरालो जस्तो रंगको भए पनि हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई अघि सार्छन् । तर चीनको विकास कुन खालको आर्थिक–सामाजिक नीतिको तहतमा रहेर हुन सक्यो भन्ने कुरालाई भने चटक्कै बिर्सिदिन्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा एउटा अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य लेखिएको छ, र लेख्नेहरू समाजवादीहरू हुन् । तर पटक–पटक सरकारमा पुगेर राष्ट्रिय नीति तथा बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेकाले तिनैले बढाउन खोजेको अर्थतन्त्र भने बजार, निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीमा निर्भर थियो । त्यहाँ राजनीतिक भाषामा समाजवाद त थियो, तर आर्थिक नीतिमा भने डरलाग्दो नवउदारवाद हाबी थियो । यही नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास हो । न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल ।

नेपाल कस्तो राज्य बन्ने ? विकासको मोडल कस्तो हुने ? राज्यको भूमिका कति हुने ? निजी क्षेत्रलाई कति स्वतन्त्रता दिने ? भन्नेजस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूको कार्यक्रमिक जबाफ छैन । संविधान जारी भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ र आजको दिनमा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा नरहेको अवस्था छ । तथापि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवादउन्मुखता’को मापन कसरी गर्ने ? यसको जबाफ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दिनुपर्छ । किनभने जनतालाई दिग्भ्रममा राखेर राजनीति गर्न मिल्दैन ।

यदि निजी क्षेत्र निरन्तर बलियो हुँदै जान्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण विस्तार हुँदै जान्छ, सम्पत्ति केही सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदै जान्छ र उत्पादनभन्दा वित्तीय कारोबार तथा घरजग्गा सट्टेबाजीले अर्थतन्त्रलाई चलाइरहन्छ भने त्यसलाई समाजवादउन्मुख भन्न सकिँदैन । प्रचण्ड, ओलीलगायत पाँचै जना कम्युनिस्ट नेताहरू यो गरिब देशको प्रधानमन्त्री पटक–पटक बने तर सबैले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गरे, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिए, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरे, तथा पुँजी बजारलाई सुदृढ गर्ने नीतिलाई अघि सारे ।

यी नीतिहरू आफैँमा गलत होइनन् । तर प्रश्न के हो भने, यस्तो नीतिलाई समाजवादको यात्राको हिस्सा कसरी मान्ने ? जनतालाई काशी जान लागेको भनेर भन्ने तर आफू भने कुतीको बाटो समात्ने कुरा धोका दिनु हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक मोडलाई बुझ्न मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजको कार्यक्रमलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सोभियत संघ विघटनको स्थितिमा पुगेको समयमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जबजको अवधारणाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यथार्थवादी मोड दिन सफल भयो ।

जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्यो, संसदीय लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीकै रूपमा स्वीकार गर्यो, र निजी क्षेत्र र मिश्रित अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्यो । यहीँबाट समस्या सुरु भयो । जबजले समाजवादतर्फ जाने बाटोको चर्चा त गर्यो, तर त्यसको आर्थिक नक्सा भने कोरेन । नतिजा, आजको एमाले हो । यो पार्टी अहिले समाजवादी पार्टी नभएर विकासमुखी गैरसरकारी संस्थाजस्तो बन्न पुगेको छ । अहिले नेकपा नाम धारण गरेको पहिलेको माके पनि यही अवस्थामा छ ।

एक समय माओवादीहरूले (आज उनीहरू अर्कै नाममा चिनिन्छन्) भूमिसुधार, उत्पादनका साधनमाथिको जननियन्त्रण, सामन्तवादको अन्त्य र नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्थे । वर्गसंघर्ष उनीहरूको राजनीतिक भाषाको केन्द्रमा थियो । तर सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै उनीहरूले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, विदेशी लगानीको स्वागत गर्ने, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावलाई स्वीकार्ने, पुँजी बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने नीतिलाई नै अघि सारे । आजको नेकपा र २०५८ सालअघिको माओवादी पार्टीको आर्थिक–सामाजिक नीतिमा आकाश–जमिनको फरक पाइन्छ । योभन्दा थप कति भन्नु, बुझ्नेलाई इशारा नै काफी छ ।

नवउदारवाद भन्नासाथ हामीले निजीकरण, उदारीकरण र विदेशी लगानीलाई मात्रै बुझ्ने गर्छौं । तर नवउदारवाद यति मात्रै होइन, यो राज्य र समाजलाई हेर्ने अलग दृष्टिकोण हो । नवउदारवादीहरूले राज्यको भूमिकालाई सीमित राखेर बजारलाई बढी स्वतन्त्रता दिँदा बजारले स्रोतको सबैभन्दा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ भनेर मान्दछन् । २०४६ सालपछि ठ्याक्कै यही सोच नेपालमा संस्थागत हुँदै आइरहेको छ । २०४६ सालपछि बैंकिङ क्षेत्र खुला गरिए, निजी विद्यालय र अस्पताल विस्तार भए । सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकालाई सीमित पारियो, विदेशी सहायता र निजी लगानी विकासको प्रमुख स्रोत बन्यो ।

यहाँ गज्जब के छ भने यो प्रक्रियालाई नेपाली कांगेसले मात्र होइन, कम्युनिस्ट दलहरूले प्रभावकारी तरिकाले अघि बढाए । आज नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले समाजवादउन्मुख अर्थप्रणाली होइन कि नवउदारवादी अर्थप्रणाली नै स्वीकारेको अवस्था छ । कम्युनिस्टहरूको कथनी र करणीमा भेद यहीँनिर देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जको भनाइलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । उनले भने अनुसार ‘बजारले सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्छ, तर न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।’ राज्यको सक्रिय भूमिका किन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा उनको यो भनाइले पुष्टि गर्छ । नेपालका बहुसंख्यक जनताले आर्थिक वृद्धिको लाभ पाउन सकेका छैनन् । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको असमानता बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता रहेको छ । सबैभन्दा ठुलो असमानता त कहाँ छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा छ, यो सेवा पहुँच आयका आधारमा विभाजित छ ।

घरजग्गा र वित्तीय सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा वृद्धि तीव्र छ तर उद्योग र कृषिमा छैनजस्तै छ । यदि समाजवादको अर्थ सामाजिक न्याय हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्नुपर्छ समाजवादमा यसरी पुगिन्छ भनेर ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो गलत नीतिको ढाकछोप गर्न प्रायः चीनले गरेको विकासलाई ढाल बनाउँछन् र देङ्गको ‘बिरालो जस्तो रंगको भए पनि हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई अघि सार्छन् । तर चीनको विकास कुन खालको आर्थिक–सामाजिक नीतिको तहतमा रहेर हुन सक्यो भन्ने कुरालाई भने चटक्कै बिर्सिदिन्छन् । चीनको उन्नतिलाई बुझ्नका निम्ति ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने चीनले बजार सुधारलाई पनि स्वीकार गर्यो, तर राज्यको रणनीतिक नियन्त्रण पनि साथसाथै अघि बढायो । ऊर्जा, बैंकिङ, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिमाथि राज्यको निर्णायक भूमिकालाई कायमै राख्यो ।

तर, यो भन्दै गर्दा हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने चीन जस्तै बन्न सक्ने भौतिक र राजनीतिक आधार नेपालसँग छैन । न त सोभियत मोडललाई नै पुनर्जीवित गर्न सम्भव छ । त्यसकारण हामीले त्यो स्तर र मोडलको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न त सम्भव छैन तर नर्डिक शैलीको सामाजिक लोकतन्त्रबाट सिक्ने अवसर भने छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएका छैनन् । उनीहरूले उच्च कर, बलियो श्रम अधिकार र बृहत् सामाजिक सुरक्षामाफर्त बजारलाई सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र राख्न सकेका छन् ।

आजको दिनमा नेपालको समस्या समाजवाद कम हुनु वा पुँजीवाद बढी हुनु होइन । नेपालको समस्या उत्पादन कमजोर हुनु हो । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, आयात र उपभोगमा आधारित छ । उद्योग र कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा योगदान धेरै नै न्यून रहेको छ खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादनको विस्तार र त्यसको लाभलाई समाजका सबै वर्गमा पुर्याउनु हो । यसरी हेर्दा नेपालका निम्ति निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारको जिम्मा लिने, कर प्रणाली प्रगतिशील बनाउने र सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिने नीतिहरू लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनौती विपक्षी दलहरू होइनन्, आफ्नै वैचारिक अस्पष्टता हो । समाजवादी विचारलाई केवल चुनावी नारामा मात्रै सीमित राखिरहने हो भने त्यसको राजनीतिक जीवन क्रमशः कमजोर हुँदै गएर सकिनेछ । समाजवादको अर्थ स्पष्ट रूपमा पुनर्परिभाषित गरिएन र त्यसले सामाजिक न्यायलाई अंगीकार गर्न असमर्थ रह्यो भने त्यो इतिहासमा सीमित एउटा अवधारणाका रूपमा रहन जानेछ । समाजवादको भविष्य नेताको भाषण र पार्टीको दस्तावेजमा छैन । त्यो जनताका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको गुणस्तरमा छ । गरिब जनताको अस्पतालमा हुने पहुँचमा छ । किसानको आम्दानीमा छ । श्रमिकको सम्मानजनक जीवनमा छ । युवाले विदेशिनु नपर्ने आर्थिक अवसरमा छ ।

कार्ल माक्र्सले संसारलाई केवल व्याख्या गर्ने होइन, परिवर्तन गर्ने कुरा गरेका थिए । आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि पनि त्यही प्रश्न लागू हुन्छ । उनीहरूले पनि समाजवादको व्याख्या धेरै गरिसके । अब प्रश्न यो हो ‘के उनीहरूसँग त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ ?’ यदि छ भने समाजवाद अझै पनि नेपालको भविष्यको सम्भावना हो । यदि छैन भने समाजवाद भाषण र दस्तावेजमा बाँकी रहनेछ र शासन नवउदारवादकै नियमअनुसार चलिरहनेछ ।

त्यसपछि इतिहासले एउटा कठोर निष्कर्ष निकाल्नेछ नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनतालाई समाजवादको सपना देखाए, तर राज्यलाई नवउदारवादकै बाटोमा हिँडाए । यो विरोधाभासपूर्ण यात्राको सबैभन्दा ठुलो मूल्य नेपाली समाजको भरोसाले चुकाउनुपरिरहेको छ । वर्षौंदेखि व्यवस्था परिवर्तनका नाममा भएका आन्दोलनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सर्वहारा वर्गलाई नै शक्तिको मुख्य स्रोत बनाए । तर, जब नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको घडी आयो, तब तिनै विपन्न नागरिकहरूलाई बजारको अनियन्त्रित लहरमा बेसहारा छाडियो ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो लगानी र जिम्मेवारी संकुचित गर्दै लैजाँदा आज एउटा आमनागरिकका लागि गुणस्तरीय जीवन बाँच्नु केवल आर्थिक हैसियतको विषय बन्न पुगेको छ । यो अवस्थाले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको धरातललाई मात्रै कमजोर बनाएको छैन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै जनताको असन्तोष बढाउँदै लगेको छ । किनभने, जुन व्यवस्थाले आधारभूत समानता र न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, त्यसका नाराहरू जतिसुकै आकर्षक भए पनि ती भ्रमका खेती मात्र सावित हुन्छन् ।

अबको बाटो गफको होइन, संरचनागत रूपान्तरणको हुनुपर्छ । यदि नेपाली कम्युनिस्टहरू वास्तवमै समाजवादप्रति इमानदार छन् भने उनीहरूले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको यो निरन्तरतालाई तोड्ने साहस गर्नैपर्छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भन्ने होइन, बरु त्यसलाई राष्ट्रिय हित र सामाजिक उत्तरदायित्वको परिधिभित्र बाँध्ने नीतिगत दृढता देखाउनु हो । राज्यले दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्नुको सट्टा आन्तरिक उत्पादन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारहरू व्यापारिक नाफाको माध्यम बनिरहन्छन्, तबसम्म समाजवादउन्मुखताको गफ गर्नु केवल आत्मरति मात्र हुनेछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ कि, अबको पुस्ताले केवल सिद्धान्तका ठेली वा पुराना क्रान्तिका संस्मरण पढेर दलहरूलाई साथ दिनेछैन । जनताले त केवल आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति र न्यायको अनुभूति खोजेका छन् । त्यसैले, कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि यो सच्चिने र आफ्नो वैचारिक धरातललाई पुनर्जीवित गर्ने अन्तिम अवसर हो । समाजवादको गन्तव्य केवल भाषणको विषय होइन, यो त आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको गतिशील प्रक्रिया हो, जसलाई व्यवहारमा उतारेर मात्रै सार्थक बनाउन सकिन्छ ।