जातीय राज्यको मुद्दालाई अन्य दलहरूले स्वीकार गरेनन् । अन्य नागरिक सरोकारका विषयमा माओवादी पछि प¥यो । नीतिगत रूपमा माओवादी पार्टी क्रमशः पछि पर्दै गयो ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको २५ वर्ष पुगेको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि २० वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा देशमा धेरै ठुला घटनाहरू भए । जनताको पक्षबाट विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भए । १० वर्षे जनविद्रोहले आक्रान्त भएका जनता शान्तिवार्ता हुँदा निकै रमाए । छापामार दलका रूपमा ज्यान हत्केलामा लिएर हिँडेका योद्धाहरू खुला राजनीतिमा आए । शान्तिवार्तापछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निधो गरियो । विगत १० वर्षको विद्रोहले आक्रान्त बनेका जनताले बल्ल खुसीको सास फेरेका थिए ।
२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले अत्यधिक बहुमत ल्यायो । तर तोकिएको समयमा संविधानको घोषणा हुन सकेन । जातीय राज्यको सपना बाँड्दै आएका माओवादी नेताहरू ‘हँस्नु बुढी हरिया दाँत’ भने जस्तै जिल्लिए । पहिलो संविधानसभा अन्ततः विघटन भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चियो । उसले उठाएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मुद्दालाई अन्य सबै दलले स्वीकार गरे ।
तर जातीय राज्यको मुद्दालाई अन्य दलहरूले स्वीकार गरेनन् । अन्य नागरिक सरोकारका विषयमा माओवादी पछि प¥यो । नीतिगत रूपमा माओवादी पार्टी क्रमशः पछि पर्दै गयो । अन्तरिम कालमा माओवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई जुन तरिकाले प्रतिनिधिमा समावेश गरियो, त्यो कालमा उनीहरू मनोनीत माननीयहरू नीतिगत रूपमा अराजक बने । हतियार लिएर संसद् भवनभित्र छिरेका दृश्यहरू पनि देखिए । जनयुद्धको धङधङीलाई उनीहरूले परित्याग गर्न सकेनन् । उनीहरूको यो व्यवहार मूलधारको राजनीतिमा स्वीकार्य हुन सकेन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसवादी र नेकपा माओवादीको संयुक्त निर्णयबाट नै २०७२ सालको संविधान घोषणा भयो । संविधान घोषणा भएको पनि १३ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा २ धारका कम्युनिस्टहरू एक भएर पनि सरकार बन्यो । मधेसवादी दलहरू भने कमजोर देखिँदै गए । भनौँ, उनीहरूको जनमत निकै खस्कियो । नेपाली कांग्रेस यथास्थानमा नै रहेको देखियो ।
माओवादी हतियारको धङधङी बिसाएर पनि त्यही आवेग थाम्न नसकेका नेता र कार्यकर्ताको तुजुक एकातिर रह्यो । अर्कातिर जन्मजात मतपत्रमा विश्वास गर्ने नेकपा एमाले देखियो । तर दलहरू जनता र राष्ट्रको स्वार्थ, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय तथा समाज रूपान्तरणमा लागेनन् । उनीहरूको सम्पूर्ण समय पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री को हुने तथा मन्त्रीहरू को को बन्ने भन्ने छलफल, तानातान र षडयन्त्रमै व्यतीत भयो ।
नेकपा एक भएको समयमा यी विषयहरूमा गम्भीर छलफल गरिनु पर्दथ्यो । २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिस्टहरू किन विभाजित भए त ? यसको आधारभूत कारण के हुन सक्छ ? नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई विभाजन गराउनमा राजतन्त्रको भूमिका प्रभावकारी छ ? अर्को तर्क, नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको अग्रणी भूमिका छ त ? अर्को तर्क, भारतीय शासक वर्गको गिद्धे दृष्टि छ त ? अर्को तर्क, कम्युनिस्टहरूले देशको आन्तरिक परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसक्नु हो । अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिको समग्र समीक्षा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पारेका प्रभाव, माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारलाई सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने सवालमा कमजोरी रहे ।
आधार शिक्षा, अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय कानुन र जनताको चेतना मुख्य हुन् । नेपालको समाजव्यवस्था मिश्रित समाज हो । यहाँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र यातायातका समस्या छन् । कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकासका आधारहरू पनि छन् । सोभियत संघ, चीन र उत्तर कोरियाका पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदन पढेर लेखिएका दस्तावेजले नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई कति प्रभाव पारे त ?
पहिलो आमचुनावमा बहुमतको सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेसको शासनकालमा अन्य दलका कार्यकर्ता केही समय पेलिएकै हुन् । त्यस बेला नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई आफ्नो पेवा सोच्यो । हाम्रो प्रतिस्पर्धी कोही हुन सक्तैन भन्ने घमण्ड उसमा देखियो । मध्यावधि निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसलाई सानो धक्का लाग्यो । उसका उदण्ड गतिविधिहरू केही कमजोर देखिए ।
मध्यावधि निर्वाचनमा अल्पमतको सरकार बनाएपछि नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्तामा सत्ताको मात चढ्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ जस्ता ९ ‘स’ को व्याख्याले उनीहरू मात्तिए । त्यही मातको फलस्वरूप उनीहरू विभाजित भए । एमालेको विभाजन पछि देशका समग्र संस्थाहरू एमालेको नियन्त्रणमा गए । शिक्षण संस्थाका व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन समिति, जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गराइएका गैससहरूमार्फत एमालेले देशैभर नियन्त्रण लियो । यसरी उसले नेपाली कांग्रेसलाई उछिन्यो ।
‘नेपालको धन हरियो वन’ भन्ने भनाइलाई दुरुपयोग गरियो । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मेचीदेखि महाकालीसम्मका वन समुदायमार्फत काठ विदेश पठाउने काम भयो । यसरी सम्पत्ति कुम्ल्याउने खेलमा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरू अग्रणी रहे । कतिपय ठाउँमा गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले खुला सिमानाको प्रयोग गरेर मानवतस्कर समेत गरे ।
नेपालका पुराना पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, परम्परागत कम्युनिस्ट र माओवादी पार्टीको ठुलो कमजोरी छ । उनीहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको आचरणको कुनै मापदण्ड निर्धारण गरेनन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले सामाजिक जीवनमा के कस्ता काम गर्न हुने र नहुने भन्ने तोकिएन । जिल्ला कमिटी सदस्य, प्रदेश सदस्य एवं निर्वाचित प्रतिनिधिले कस्ता काम गर्ने भन्ने कुराको पनि कुनै सीमा निर्धारण भएन । फलस्वरूप ७० प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अपराध कर्ममा लागेका प्रमाणहरू बाहिरिए ।
तर ती नेता र कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने कुरा त धेरै टाढाको भयो, उनीहरूसँग स्पष्टीकरणसमेत माग्ने काम गरिएन । गुट चलाउने नेताहरू आफैँ समाजमा विभिन्न काण्डमा मुछिए । ढिलो या चाँडो ती कार्यकर्ताले समाजमा बदनामी कमाए । तर केन्द्रीय नेतृत्वले उनीहरूलाई सच्याउने कुनै प्रयास गरेन । उल्टै उनीहरूको प्रशंसा र संरक्षण गर्न थालियो । गठबन्धनको नाममा बनेको नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको सरकारले गरेको ज्यादतीको उपज थियो, ‘जेनजी’ विद्रोह । त्यही युवा विद्रोहले नै नेपालका पुराना पार्टीहरूलाई राजनीतिबाट बढार्न सफल भयो ।
नयाँ संविधान घोषणा भएपछि बजारमा एउटा भाष्य निर्माण गरिएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण संसद्मा अब कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त हुनै सक्दैन भनिन्थ्यो । तर २०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले त्यो स्थापित भाष्यलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गरिदियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक्लै दुईतिहाइ मत ल्याएर देखाइदियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्ने क्रममा रोस्टमबाट बोलेका थिए । उनले ‘दुवै पक्षबाट सीमा मिचिएको छ’ भन्नु सरासर गलत थियो । यस्तो संवेदनशील कुरा उच्च पदमा बसेर बोलिनु हुँदैनथ्यो । तर जानेर वा नजानेर त्यो बोलियो । अब यसै विषयलाई लिएर पुराना दलले रडाको मच्चाउनु र संसद् अवरुद्ध गर्नु गलत हुन्छ । नेपाललाई ठगेर गरिएको महाकाली सन्धिको मतियारहरू को थिए ? ‘नेपाललाई वार्षिक ७ खर्ब आम्दानी हुन्छ’ भनेर कुर्लिने ती अपराधीहरू अहिले साँढे गोरु जस्तै जुरो हल्लाएर हिँडिरहेका छन् । ती गलत र राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूमाथि अब प्रश्न कसले उठाउने ?
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना १ हजार ५०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी छ । यति लामो दुरीमा हजारौँ नदीहरू बगेका छन् । कतिपय जंगे पिलरहरू हराएका र चोरिएका छन् । जमिन यताउता भएको छ । त्यसैले यसलाई वार्ताद्वारा मिलाउनुपर्दछ भन्नु बिल्कुल उचित हो । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद निकै पुरानो हो । हामी २ पक्षले मात्र यसको समाधान गर्न सकेनौँ । त्यसैले तेस्रो शक्ति बेलायतलाई पनि यसमा सहभागी गराऔँ भन्नु त राष्ट्रकै हितका लागि हो । यसमा हल्लाखल्ला किन गर्ने ?
शताब्दीयौँ देखि नेपाल–भारत सिमानामा विवाद कायम छ । यो विवाद टुंगो लगाउन पुराना दलहरू असक्षम छन् भन्ने धेरै वटा प्रमाण छन् । दलहरूले ३६ वर्ष शासन गर्दा पनि नेपाल धेरै पक्षमा पीडित नै रह्यो । हामी जलस्रोतमा पीडित छौँ, जहाँ हामी ठगिएका छौँ । हामी जनसंख्याबाट पीडित छौँ, हाम्रो सानो भूभागमा भारतीयहरू भित्रिएका छन् । यसलाई हामी थाम्न सक्दैनौँ । हामी सीमाबाट पनि पीडित छौँ । नेपालका २७ जिल्लाले भारतलाई छोएका छन् । ती सबै जिल्लाहरूमा सीमा मिचिएको छ ।
प्रतिक्रिया