छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा र समाजको कटु वास्तविकता

२०४७ सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिएन र अहिलेको संविधानले पनि घुमाएर परम्परागत रूपमा चलिआएको भन्ने शब्द राखियो । संविधानको धारा २४ र ४० मा २–२ वटा मौलिक हक त राखियो तर मौलिक हकमा समेत कानुन बनाएर मात्र लागू गरिने भन्ने वाक्यांश राखियो ।

सन्दर्भ

नेपाली राजनीतिमा विगत करिव ८ दशकमा १०४ वर्षे राणाशासन ढल्यो, ३० वर्षे पञ्चायत ढल्यो, अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो तर नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हट्न् सकेन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा छुवाछुत केवल कानुनमा हट्यो, संविधानमा हट्यो तर समाजमा हटेन । सामाजिक हिसाबले भन्ने हो भने देउकी प्रथा हट्यो, दासप्रथा हट्यो, सतिप्रथा हट्यो । तर जातीय छुवाछुत अझ नयाँ ढंगले जीवित भएर आयो । अझ माक्र्सवादी राजनीतिको आँखाले हेर्ने हो भने झण्डै शताब्दी लामो सामन्तवादको अन्त्य भएर पँुजीवादको विकास भयो तर त्यही सामन्तवादको अवशेष भनिएको जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेन । यो केवल घोषणामा, संविधानमा र कानुनमा मात्र भयो तर यो जनयुद्धको उद्भव भूमि रुकुमपश्चिममा नवराज विकलगायतका ६ जनाको हत्या हुनेगरी जबरजस्त भएर प्रकट भयो, काभ्रेका अजित मिजार, बझाङकी सम्झना विक, कपिलवस्तुकी अंगिरा विक, दैलेखका सेते दमाइ, सिन्धुलीका श्रीकृष्णको हत्या हुने गरी प्रकट भयो । आज पनि घरभित्र पसेको निउँमा, मन्दिरमा प्रवेश गरेको निउँमा, विद्यालयमा खाजासँगै खाएको निउँमा, अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेम गरेको निउँमा दलितहरूको हत्यासम्म भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा योभन्दा लज्जाजनक स्थिति अरू हुन सक्दैन ।

किन हटेन जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ?

बझाङ जिल्लाको तलकोट गाउँपालिकामा भुलबाडा (सार्की वस्ति) को नाम भक्तपुर र लुहारबाडा (लुहार विक वस्ति) को नाम ललितपुर नामकरण गरिएको छ भने अधिकांश युवा दलितहरूमा गैरदलितसँग मिल्ने थरहरू लेखेर अपवार्ड मुभमेन्ट सञ्चालन गरेको पाइन्छ । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷०६३ सालको प्रमुख हिस्सेदार दलित हुन् भन्ने सन्देश दिनको लागि २०६३ जेठ २१ लाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यस अघिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरूलाई परिवर्तनका हिस्सेदार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । २०२० सालमा राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मुलुकी ऐन ल्याएर दलितप्रति दया देखाएका थिए । भने राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि हिरालाल विश्वकर्मालाई संविधान संशोधन समितिमा राखेर सन्देश दिन खोजेका थिए । २०४६ सालपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान र त्यसपछि २०५६ सालमा तत्कालीन जनयुद्धलाई रोक्न राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरिएको थियो । भने २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ बुँदे घोषणा गरेका थिए । नेपालका प्रथमराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राष्ट्रिय दलित आयोगको सहजीकरणमा छुवाछुत विरोधी १०० दिने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । यही क्रममा हालै झण्डै दुईतिहाइको सरकार निर्माण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि विगतको निरन्तरताका रूपमा संसद्बाट दलितसँग क्षमा मागेका थिए । केही समयअघि विश्वहिन्दु महासंघले हिन्दु धर्ममा जातपात छुवाछुत नरहेको सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । यसरी देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तारूढ दलको सभापतिहरू तथा धार्मिक संस्थाहरूले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्ध विभिन्न प्रयास गरिए पनि समस्या किन बल्झिरहन्छ ? यो अहं प्रश्न नेपाली समाजमा अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा रहेको छ । यसको मूलकारण बुझ्न केवल परम्परा र धर्मलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन यसको प्रमुख जिम्मा राजनीति दल र सरकारले लिनुपर्दछ । किनभने सरकारले जति पनि घोषणा गरेको छ, तर सो हल गर्न बजेट छुट्याएको छैन । विश्वमा ठुला ठुला परिवर्तन भएका मुलुकहरूमा दलितजस्ता मुद्दाहरू भविष्यमा द्वन्द्वका कारण नबनुन् भनेर निकै ध्यान दिइएको पाइन्छ । तर नेपालमा यसलाई घोषणा र कानुनमा सीमित राखिएको छ । यति मात्र होइन अझ स्वयं सरकारले जानीजानी विभेद गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा जातीय छुवाछुत सरकारले कानुन बनाएर औपचारिक रूपमा लागू गरिएको हो । यसको उदाहरण मुलुकी ऐनको अदलको १० (क) राखेर विभेद गर्न पाइने व्यवस्था गरियो ।

२०४७ सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिएन र अहिलेको संविधानले पनि घुमाएर परम्परागत रूपमा चलिआएको भन्ने शब्द राखियो । संविधानको धारा २४ र ४० मा २–२ वटा मौलिक हक त राखियो तर मौलिक हकमा समेत कानुन बनाएर मात्र लागू गरिने भन्ने वाक्यांश राखियो । अर्को उदाहरण २०६३ जेठ १६ को महिलासम्बन्धी घोषणा भएको दिनलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महिलाअधिकार दिवस मनाउँछ, मोबाइलको रिङटोनमा सन्देश राख्दछ तर दलितसम्बन्धी घोषणा भएको जेठ २१ लाई दिवससमेत मान्दैन । जेठ १६ नेपाल सरकारले मनाउँछ, जेठ २१ दलितहरू स्वयंले मनाउँछन् । त्यस्तै मधेसमा महेन्द्रनारायण निधी आवास कार्यक्रम रहेको छ जसमा गैरदलित विपन्नका घर निर्माण गर्न ५ लाख ६० हजार तर विपन्न दलितका घर निर्माण गर्न ३ लाख ५० हजार दिने गरेको छ । हालै सिन्धुलीका श्रकृष्ण विकलाई अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै सामन्य उजुरीका भरमा प्रहरी हिरासतमा गैरन्यायिक थुनुवा र हत्या गरियो जबकि सुर्खेतको इनिषा विकको बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्याराहरू ४ जनामध्ये १ जनालाई बाँकेको सुधार गृहमा र अरूलाई निर्दोष सावित गरियो । राष्ट्रियसभाका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार २०८१÷०८२ मा दलित अधिकार हनन् ३, छुवाछुत ३६, अन्तरजातीय विवाह ९, हत्या ७, अन्य प्रकृति ९ गरी ६४ वटा घटनाहरू रहेका छन् । १६औँ आवधिक योजनालाई मुलुकको समृद्धिको जीवन्त दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ तर सो दस्तावेजमा दलितबारे कुनै कार्यक्रम उल्लेख समेत नगरेबाट दलित समस्या केवल कानुन र संविधानबाट बदलिन संभव छैन । राष्ट्रिय सभाबाट दलितसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको २ वर्ष बढी भइसक्दा पनि सरकारले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका एकीकृत कानुन निर्माण, दलितअधिकार दशक घोषणा र दलित विकास प्राधिकरण बनाउने कुरा कार्यान्वयनमा लिएको छैन ।

अब के गर्ने ?

नेपालको राज्यसंरचना दलितको लागि अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक दल, संसदीय पदहरू र प्रशासनिक निकाय), आर्थिक क्षेत्र (भूमि, रोजगारी तथा शोषणमुलक कुप्रथाहरू) र सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, छुवाछुत र दण्डहीनता) का हिसाबले दलितहरू बहिष्करणमा रहेका छन् । दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा र चरम श्रमशोषण जारी छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधानले २००७ सालदेखिका सबैखाले आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा सम्बोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ । देशव्यापीरूपमा दलितहरूमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरू संगठित भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरूको ठुलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफैँ लड्ने भएको छ । मुलुक संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनीरूपमा जातीय छुवाछुतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानुन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू दलित मुद्दामा सकारात्मक छन् । दलित मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने आर्थिक सामाजिक समूहका रूपमा स्थापित भएको छ ।

जातीय छुवाछुत र भेदभाव जस्तो पहाड कुनै एउटा राजनीतिक कदम या घोषणाले मात्र रातारात ढल्न सम्भव छैन । हजारौँ वर्षको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलन जारी रहेको हुनाले जादुको छडी जस्तो तुरुन्त समाप्त हुँदैन । यसका लागि दिगो विकास लक्ष्यको मूलमन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोड ९ीभबखष्लन लय यलभ दभजष्लम० को मान्यता अनुसार आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन बजेट सहितका रूपान्तरणकारी योजना बनाइनुपर्दछ । त्यसपछि दलितहरूको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, वेषभूषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना गर्नुपर्छ ।

दलित समुदायको समृद्धिको लागि एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित ‘एकीकृत नमुना दलितबस्ती विकास कार्यक्रम’ र परम्परागत पेसालाई औद्योगिकीकरण गर्न दलित समुदायलाई करमुक्त समुदाय घोषणा गनुपर्छ र दलित समुदायका तर्फबाट इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, पाइलट, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक, योजनाविद आदि उत्पादन गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्दछ । अन्तमा, जातीय समस्याको जड मूलतः वर्गीय समाजमै अन्तरनिहित हुन्छ र वर्गीय शोषणलाई समाप्त नपारिकन जातीय उत्पीडनको समस्यालाई वास्तविक अर्थमा समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने क्रान्तिकारी मान्यता सहितको नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद शास्वत पक्ष हो ।

(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)