नेपालमा प्लास्टिक प्रदूषणको संकट : चुनौती र दिगो समाधानका उपाय

नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको प्लास्टिक खपत र कमजोर फोहोर वर्गीकरणले वातावरणीय एवं स्वास्थ्य संकट निम्त्याएको छ । फितलो कानुनी कार्यान्वयन, स्थानीय करको भार र पूर्वाधारको अभाव चिर्दै चक्रीय अर्थतन्त्र र वातावरणमैत्री विकल्प अपनाउनु नै यसको दिगो समाधान हो ।

मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा हानिकारक असर पर्दैनथ्यो भने प्लास्टिक मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो आविष्कारमध्ये एक हुने थियो । बिहान ओछ्यानबाट उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म हामीले प्रयोग गर्ने हरेक सामग्रीमा प्लास्टिकको योगदान छ । प्लास्टिक जति उपयोगी, बलियो, हलुका र सस्तो छ, यसको जथाभावी प्रयोग उत्तिकै हानिकारक पनि सावित भइरहेको छ ।

नेपालको परिवेशलाई नियाल्दा, साना तथा मझौला उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशमा गरी लगभग १ हजार १९ वटा प्लास्टिकजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता भएका देखिन्छन् । हाल मुलुकमा करिब ३८० को हाराहारीमा प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ भने करिब ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् ।

केही समयअघिको अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक १ लाख ६५ हजारदेखि १ लाख ८९ हजार मेट्रिक टनसम्म प्लास्टिकजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै, वार्षिक ४ हजार ९०० देखि ६ हजार ९०० मेट्रिक टनसम्म प्लास्टिकजन्य फोहोर निस्कने गर्दछ ।

विश्व बजारको तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक खपत निकै कम छ । हाम्रो देशमा प्लास्टिक कारोबारको इतिहास त्यति लामो छैन । करिब २७ वर्षअघि सुरु भएको प्लास्टिकजन्य व्यवसाय अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नेपालमा प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (जस्तै ः प्लास्टिक दाना, फिलर, युभी स्टेबिलाइजर, प्लास्टिक साइज, लुब्रिकेन्ट्स, मोल्ड रिलिज एजेन्ट, फ्लेम रिटार्डेन्ट्स, मास्टर ब्याच आदि) बाह्य मुलुकबाटै आयात गर्नुपरिरहेको छ । हाल पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थ महँगो भई आपूर्तिमा समस्या आउँदा नेपालका कतिपय प्लास्टिक उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मुख्य चुनौती

एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकको उपभोग घटाउन हालसम्म भएका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । विकल्प र सचेतनाको अभावमा यस्ता वस्तुको प्रयोग वाध्यता जस्तै बनेको छ र यसैलाई पटक–पटक प्रयोग गर्ने वा त्याग्ने प्रचलन बढ्न सकेको छैन । प्रयोग भइसकेका प्लास्टिकलाई संकलन गरी ऊर्जा निकाल्ने वा सडक कालोपत्रेमा मिश्रण गर्ने जस्ता बृहत् पुनर्चक्रण प्रविधिको विकास नेपालमा संस्थागत रूपमा हुन सकेको छैन ।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा सिटको उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास प्राविधिक एवं सैद्धान्तिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गुणस्तर विभाग, वाणिज्य विभाग र उद्योगीहरूको सहकार्यमा नयाँ ‘प्लास्टिक झोला (नियमन र नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ जारी गरी सहज वातावरणमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्लास्टिक प्रदूषणको विसर्जन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि नागरिक सचेतना अभियान व्यापक हुन सकेको छैन । सरकार र उद्योगहरूको समन्वयमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो स्तरसम्म नियमित कार्यशाला, गोष्ठी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आम उपभोक्तामा प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, यसलाई सीमित गर्ने वा आफ्नो जीवनशैलीमा वातावरणमैत्री विकल्प रोज्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन ।

कागज, सिसा वा धातुको तुलनामा प्लास्टिकको पुनर्चक्रण दर निकै न्यून छ । मानिसहरूमा प्लास्टिक फोहोरलाई उचित रूपमा विसर्जन वा वर्गीकरण गर्ने तत्परता देखिँदैन । नेपालमा प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र पुनः प्रयोगमा ल्याउने पर्याप्त पूर्वाधार एवं संयन्त्रको ठुलो अभाव छ । नेपालका नीतिगत पहलहरूमा वातावरण संरक्षण ऐन र स्वच्छता प्रवद्र्धनका नियमहरू समेटिए पनि तिनको ठोस कार्यान्वयन र पारदर्शी अनुगमन हुन सकेको छैन ।

प्लास्टिक प्रदूषणको संकट समाधान गर्न नेपालले अन्तरसरकारी वार्ता समिति जस्ता मञ्चहरूमा आफ्ना स्पष्ट एजेन्डाहरू राख्न सकेको छैन । प्लास्टिकको पूर्ण जीवनचक्रलाई सम्बोधन गर्ने ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को अवधारणा अपनाउन नेपालले ढिलाइ गरिरहेको छ ।

स्थानीय कर ठुलो चुनौती बनेको छ । उद्योगहरू भ्याटमा दर्ता भए पनि विभिन्न पालिकाहरूबाट फोहोर संकलन गर्दा स्थानीय पत्रु कर र अन्य पटके शुल्क लाग्ने गर्छ । यसले पुनर्चक्रणको लागत बढाउँदा उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान नीतिले अपसाइक्लिङ र पुनर्चक्रणलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

राजधानी काठमाडौँमा मात्रै दैनिक करिब ५० लाख प्लास्टिकका झोला प्रयोग हुने अनुमान छ । यो अजैविक फोहोर अन्ततः ल्यान्डफिल साइटमा पुग्छ । ल्यान्डफिल साइटको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्लास्टिक खोलानाला र नदीमा मिसिन्छन् । यसबाट उत्पन्न हुने ‘माइक्रो प्लास्टिक’ र ‘नेनो प्लास्टिक’ का साना कणहरू खाद्य शृंखलामा प्रवेश गरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेका छन् ।

मापदण्डविपरीत र दर्ता नगरी लुकिछिपी सञ्चालन गरिएका घरेलु उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । साथै, खुला सिमानाका कारण विदेशबाट प्रतिबन्धित पातलो प्लास्टिक र बोतलहरू सजिलै भित्रिरहेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले स्थानीय निकायहरूले कम्तीमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा यो प्रावधान लागू हुन सकेको छैन । नेपाल सन् १९९६ मै सीमापार खतरनाक फोहोर ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी ‘बासेल महासन्धि’ मा प्रवेश गरे पनि यसअन्तर्गतका प्राविधिक, आर्थिक र रणनीतिक मार्गदर्शनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

आगामी बाटो

बजारमा आइसकेको प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार र उद्योगी दुवैले प्रभावकारी ध्यान दिनु जरुरी छ । जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडा कानुन र सरसफाइ अभियान चलाउनुपर्छ । वातावरणमैत्री (४० माइक्रोनभन्दा मोटो) प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आयात, नयाँ मेसिन खरिद, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, बिजुली महसुल र जग्गा लिजमा सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । प्लास्टिक उत्पादन र खपतको ग्राफ तीव्र रूपमा बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

केवल सरसफाइ र परम्परागत पुनर्चक्रण मात्र यसको समाधान होइन । अब आविष्कारक, स्रोत प्रबन्धक, नीति निर्माता र उद्योगीहरूले ‘होस्टेमा हैँसे’ गर्दै काम गर्नुपर्छ । जैविक रूपमा नष्ट हुने (बायोडिग्रेडेबल) विकल्पहरूको विकास गर्ने, उत्पादकको जिम्मेवारी तोक्ने र उपभोक्ता स्वयंले एकल प्रयोग प्लास्टिकलाई अस्वीकार गरी वातावरणमैत्री पुनः प्रयोगयोग्य झोला र बोतल प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । घरैबाट फोहोरको वर्गीकरण गरी प्लास्टिकलाई खुला वातावरण र ल्यान्डफिल साइटमा पुग्नबाट रोक्न सकेमा मात्र वातावरणीय प्रदूषणलाई उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(भारती प्लास्टिक उद्योग व्यवसायमा आबद्ध छन्)