पाठकपत्र : सामाजिक सुरक्षाको दुरुपयोग र मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र

सम्पादक ज्यू,

सामाजिक सुरक्षाको दुरुपयोग र मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र

विगत लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसिरहेको र आन्तरिक राजस्वको दायरा खुम्चिँदै गएको विषयमा मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छु । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा भइरहेको राज्यकोषको दोहन र फितलो कानुनी मापदण्डबारे आमनागरिक र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन यो पाठकपत्र प्रेषित गरेकी छु ।

हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षा (विशेष गरी वृद्धभत्ता) को व्यवस्था लक्षित वर्गका लागि ल्याइए पनि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । छिमेकी भारत, बेलायत लगायतका विदेशी सेना तथा स्वदेशी सरकारी सेवाबाट मासिक लाखौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेहरू, सहरमा ठुला–ठुला घरभाडा र व्यापारबाट करोडौँ कमाउने रैथानेहरू समेत मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता थाप्न वडा कार्यालय लामबद्ध छन् ।

‘हामीलाई पेन्सन नेपाल सरकारले दिएको होइन’ भन्दै दोहोरो सुविधा लिने यो प्रवृत्ति राज्यमाथिको ठुलो आर्थिक भार हो । अर्कातर्फ, नागरिकता नभएका वा बैंकसम्म पुग्न नसक्ने दूरदराजका वास्तविक गरिब र असहाय ज्येष्ठ नागरिक भने यो अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

विडम्बनाको कुरा, एकातिर राज्य वैदेशिक ऋण लिएर भत्ता बाँडिरहेको छ भने अर्कातिर कानुनसम्मत उठ्नुपर्ने घरबहाल कर समेत उठाउन अक्षम छ । महिनाको लाखौँ रुपैयाँ कोठा, फ्ल्याट वा सटर भाडा असुल्ने घरधनीहरूले राज्यलाई १० प्रतिशत बहाल कर छल्छन्, तर भत्ता लिने सूचीको पहिलो नम्बरमा तिनै भेटिन्छन् ।

हाल मुलुक ग्रे–लिस्ट (खैरो सूची) को जोखिममा छ । निर्माण व्यवसायी, दुग्ध र उखु किसान तथा स्वास्थ्य बिमाको अर्बौं बक्यौता भुक्तानी दिन नसक्ने सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुको साटो उल्टै कर्मचारीको सुविधा बढाउने र वैदेशिक ऋण थप्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले ‘हुनेखानेले भत्ता नबुङिदिनूस’ भनी नैतिक आग्रह गर्नुभन्दा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाएर यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । अब ‘उमेर पुगेका सबैलाई’ भन्दा पनि ‘जसलाई आवश्यकता छ, उसलाई मात्र’ दिने गरी लक्षित प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । सम्पन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर राखी वास्तविक असहायका लागि घरदैलोमै भत्ता पु¥याउने र कर छली रोक्ने आँट सरकारले देखाउनैपर्छ । वितरणमुखी राजनीतिबाट माथि उठेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास नगरे मुलुक टाट पल्टिने निश्चित छ ।

रुषा थापा

भक्तपुर, नेपाल

०००

सम्पादक ज्यू,

भूमाफियाको चंगुलमा उपत्यका र सरकारको उदासीनता

कुनै समय हरियाली, खेतका फाँट, र परम्परागत पानीका स्रोतहरूले भरिपूर्ण नेपाल खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर थियो र विदेशमा अन्न निर्यात गथ्र्यो । तर, आज भूमाफिया, दलाल र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा उपत्यका कंक्रिटको कुरूप जंगलमा परिणत भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ ।

भूमाफियाहरूले नाफा कमाउने ध्येयले खोलानाला, राजकुलो, इनार, पोखरी र सिमसार क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी, ऐलानी, गुठी तथा मठमन्दिरका जग्गासमेत अवैध रूपमा अतिक्रमण गरी प्लटिङ गरे । नदी र प्राकृतिक पानी सोस्ने जमिन मिचेर गगनचुम्बी भवनहरू ठड्याइएकै कारण आज उपत्यका हिउँदमा धूलो र प्रदूषणको चपेटामा पर्छ भने वर्षायाममा माइतीघर, अनामनगर र भक्तपुरको राधेराधे जस्ता क्षेत्र सामान्य पानी पर्दा पनि जलमग्न हुने गरेका छन् ।
अनामनगर र राधेराधेमा संचालित भाटभटेनी जस्ता ठूला व्यावसायिक संरचनाहरू ऐलानी र सिमसार जग्गा मिचेर बनेको जनगुनासो रहँदा समेत राज्य मौन बस्नु लज्जास्पद विषय हो । विगतमा रोपनीका हजारौँमा जग्गा किनेर आनाकै लाखौँ–करोडौँमा बेच्ने दलालहरू मालामाल भए तर रैथाने जग्गाधनीहरू आफ्नै भूमिबाट विस्थापित भई सुकुम्बासी बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अर्कातर्फ, उपत्यकामा मानिसको चाप थेगिनसक्नु हुँदा गाउँबस्तीहरू उजाड भएका छन् र उर्वर कृषि योग्य जमिन वर्षौँदेखि बाँझो रहेर वनजंगलमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । देशलाई यो गम्भीर संकट र परनिर्भरताबाट बचाउन अब सरकारले तत्काल कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।

सर्वप्रथम, वि.सं. २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछिका नापीका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू उल्ट्याएर ‘छुटेका जग्गा’ का नाममा जालसाजी गरी दर्ता गरिएका सम्पूर्ण संदिग्ध जग्गाहरूको लत्ताकट्टा (दर्ता बदर) गरी सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा अतिक्रमित क्षेत्र खाली भई उपत्यकाको डुबान समस्या स्वतः हल हुनेछ । साथै, मापदण्डविपरीत र अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

अब सरकारले गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र रोजगारी सुनिश्चित गर्दै ‘गाउँ फर्क अभियान’ चलाउनु पर्छ र जमिन बाँझो राख्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्तमान रास्वपाको एकल सरकार, भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशभरका मालपोत, सीडीओ कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत अतिक्रमित जग्गाको खोजीनीति गर्न तत्काल परिपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

जनताले विश्वास गरेर सरकारमा पु¥याएका नयाँ शक्तिहरूले भूमाफियाविरुद्ध कडा एक्सन नलिने र पुरानै शैली अपनाउने हो भने यिनीहरूको हविगत पनि विगतका असफल दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ । राज्य र सरकारभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया कहिल्यै हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिनुपर्छ ।

मधुसुधन प्रसाद यादव

गौर, रौतहट

(हालः काठमाडौँ)