कर्णालीका मानवअधिकार चुनौतीबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चासो

कालिकोट । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोली कर्णाली प्रदेशका नागरिकले भोगिरहेका मानवअधिकारसम्बन्धी समस्या, चुनौती र अवसरबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन कालिकोट पुगेको छ । आयोगले कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा आयोजना गरेको बृहत् छलफल कार्यक्रममा कर्णालीका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, सडक पूर्वाधार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन बहस तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलसहित आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले कर्णाली प्रदेश, विशेष गरी कालिकोट जिल्लामा अझै पनि आधारभूत मानवअधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुन नसकेको धारणा राखेका थिए । दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, शैक्षिक अवसरमा असमान पहुँच, खानेपानी तथा खाद्य सुरक्षाका चुनौतीहरू अझै पनि कर्णालीका नागरिकका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा परम्परागत रूपमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरू न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म मानवअधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले कर्णालीमा सडक, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि नगरी मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले राज्यका सेवा तथा अवसरबाट पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नागरिकका वास्तविक समस्या बुझ्न आयोग देशका विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेको बताए । उनले कर्णालीका नागरिकले उठाएका सवाल, सुझाव र गुनासालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहल र सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आयोगले कार्यक्रममार्फत संकलन भएका राय, सुझाव तथा गुनासाहरूलाई आगामी नीति निर्माण, अनुगमन तथा सिफारिस प्रक्रियामा समावेश गर्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिकले भोगिरहेका मानवअधिकारसम्बन्धी चुनौतीहरूको समाधानका लागि राज्यका सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।