खोरेत नियन्त्रणको अवस्था, सम्भावना र चुनौती

विश्व व्यापार संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको प्रावधानअनुसार खोरेत ग्रसित देशले पशुजन्य उत्पादन सहजै निर्यात गर्न पाउँदैनन् । यसैकारण नेपालले युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ सिधै निर्यात गर्न सकेको छैन

दुइटा खुर भएका पशुहरू (गाई, भैँसी, बंगुर, भँेडा, बाख्रा) मा लाग्ने खोरेत एक तीव्र संक्रामक विषाणुजन्य रोग हो । हावाको माध्यमबाट प्रतिघन्टा ६० किलोमिटरसम्म फैलिन सक्ने यो रोग पिकोर्नाभिरिडे परिवारको एफ्थोभाइरसबाट लाग्दछ । विश्वभर यसका सात प्रजाति (सिरोटाइप) पाइए पनि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि ‘ओ’ सिरोटाइपको प्रकोप मात्र देखिएको छ । रोग लाग्दा पशुको मुखमा फोका उठ्ने, फुट्ने, र्याल चुहिने, अत्यधिक ज्वरो आउने, खुरको कापमा घाउ भई खोच्याउने, गर्भिणी पशु तुहिने र उत्पादकत्व घट्ने हुन्छ । विषाणुजन्य रोग भएकाले यसको निश्चित उपचार छैन, लक्षणका आधारमा उपचार र प्रत्येक ६–६ महिनामा नियमित खोप नै यसको मुख्य रोकथाम हो ।

नेपालमा यो रोग स्थिर (एन्डेमिक) अवस्थामा छ । एक अध्ययनका अनुसार खोरेतले वार्षिक औसत ६.४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गराएको छ भने दूध उत्पादन ३२ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका २८ जिल्लामा यसको प्रकोप देखियो, जसमा कोसी प्रदेशका झापा, खोटाङ, मोरङ, ओखलढुंगा, सुनसरी र उदयपुर प्रभावित थिए ।

सम्भावना र अवरोध

विश्व व्यापार संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको प्रावधानअनुसार खोरेत ग्रसित (रातो जोनमा रहेका) देशले पशुजन्य उत्पादन सहजै निर्यात गर्न पाउँदैनन् । यसैकारण नेपालले युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ सिधै निर्यात गर्न सकेको छैन । नेपालमा प्रतिव्यक्ति मासु र दुधको उपलब्धता क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । कोसी प्रदेश वार्षिक ५ लाख १४ हजार ७५२ मेट्रिक टन उत्पादनसहित दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यहाँबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डग चिउ (छुर्पी) निर्यात हुन्छ, जसमा कोसीको हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

तर, खोरेतमुक्त प्रमाणपत्र नहुँदा यो व्यापार अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको छ । अमेरिकी बजारमा १ केजी डग चिउको मूल्य १३ देखि १४ हजार रुपैयाँ पर्दा नेपाली कृषकले बढीमा १ हजार ६०० रुपैयाँ मात्र पाइरहेका छन् । यदि नेपाललाई खोरेतमुक्त बनाएर सिधै निर्यात गर्नसके कृषकले प्रतिकेजी ६–७ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पाउनेछन्, जसले अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउनेछ । नेपाललाई तत्कालै पूर्ण रूपमा खोरेतमुक्त बनाउन नसके पनि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको ‘जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ (क्षेत्रीकरण) सम्बन्धी प्रावधान पालना गरेर डग चिउ जस्ता पशुजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ । संगठनको ‘टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड (२०२४)’ अनुसार रोगको जोखिम कम र निर्यातको सम्भावना बढी भएको क्षेत्रलाई ‘जोन’ निर्धारण गरी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ । केही वर्षसम्म रोग नदेखिएमा संगठनमा आवेदन दिई ‘रोगमुक्त क्षेत्र’ घोषणा गराउन मिल्ने प्रावधान छ ।

यसअनुरूप कोसी प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थ बढी उत्पादन हुने इलामजस्ता जिल्लालाई खोरेतमुक्त जोन (हरियो जोन) बनाउन सकिने बलियो सम्भावना छ । पशु सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार इलाममा विगत ५ वर्षदेखि खोरेत रोग नदेखिएकाले यो सम्भावना अझ मजबुत बनेको हो । तर कोसी प्रदेशमा इलाम लगायतका जिल्लालाई खोरेतमुक्त जोन बनाउन सबभिन्न चुनौतीहरू जीवित छन् । जोनिङको अवधारणा नयाँ भएकाले कृषक, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन कठिन छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य फितलो छ । रोग नियन्त्रणका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारबाट अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । खोरेत विरुद्धको खोप नेपालमा उत्पादन नहुने हुँदा आपूर्तिमा सधैँ भारतमा निर्भर रहनु परेको छ । खोप कार्यक्रम, पशुको पहिचान (ट्यागिङ) र ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने कार्य जटिल छ ।

डेरी व्यवसायीहरूको निरन्तरको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत इलाममा खोरेत जोनिङ कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत ‘खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस आयोजनामा संघीय मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन कार्यालयको प्राविधिक सहयोग छ भने प्रादेशिक निकाय र स्थानीय तहले कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । साथै, हाटबजार समिति, सहकारी, निजी चिकित्सक र कृषकहरूको भूमिका पनि महŒवपूर्ण छ । आयोजनाको मुख्य कार्य ६–६ महिनाको फरकमा वर्षको २ पटक खोप लगाउनु हो । जोन क्षेत्रमा सघन रूपमा पूर्ण खोप कार्यक्रम चलाइनेछ भने अन्य क्षेत्रमा जोखिमका आधारमा कम्तिमा ८० प्रतिशत पशुलाई समेटिनेछ ।

इलामको जोन विभाजन र कार्यविधि

आयोजनाको पहिलो चरणमा इलाम जिल्लाका १० वटै पालिकालाई समेटेर ३ वटा ‘जोन क्षेत्र’ मा विभाजन गरिएको छ । ‘जोन १’ मा सूर्योदय, माईजोगमाई, इलाम र सन्दकपुर; ‘जोन २’ माफाकफोकथुम, माङसेबुङ र देउमाई, तथा ‘जोन ३’ मा रोङ, माई र चुलाचुली रहेका छन् । आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न ‘खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी निर्देशनालय मातहत कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिएको छ ।

३ वर्ष अवधिको यस आयोजनाका लागि प्रादेशिक निर्देशक समिति (कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा) देखि प्रादेशिक प्राविधिक, जिल्लास्तर प्राविधिक, जिल्लास्तर प्रमुख सहजीकरण, स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन समिति र वडास्तरमा निगरानी समूह गठन गरिएका छन् । यसअन्तर्गत पशु पहिचान, अभिलेखीकरण (ट्रेसिबिलिटी), खोप भण्डारण, रोग अन्वेषण, जैविक सुरक्षा र पशु आवतजावत नियन्त्रण जस्ता मुख्य क्रियाकलाप ‘जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन निर्देशिका, २०७८’ बमोजिम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अपेक्षित प्रतिफल र निष्कर्ष

आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र इलाममा ३ वटा खोरेतमुक्त जोन तयार हुने अपेक्षा छ । ३ वर्षपछि संघीय सरकारमार्फत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रमाण पेस गरी इलामलाई खोपसहितको ‘खोरेतमुक्त जोन’ को सूचीमा समावेश गरिनेछ ।

यो घोषणा भएपछि नेपाली छुर्पी (डग चिउ) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेको भन्दा कम्तीमा ३ गुणा बढी मूल्य पाउनेछ । यसबाट चिज, घिउ र मासु निर्यातको बाटो खुल्नेछ भने कोसी प्रदेशमा समय–समयमा हुने ‘मिल्क होलिडे’ को समस्यासमेत समाधान हुनेछ । सन् २०३० सम्ममा खोरेत रोग नियन्त्रण गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र कृषकको आयआर्जन बढाएर प्रादेशिक अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न यो आयोजना कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ ।

(डा.यादव पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत हुन् ।)