पाठकपत्र : स्वास्थ्य बिमामा मापदण्ड तोकी गरिबमुखी बनाइयोस्

पछिल्लो समय घरैपिच्छे ग्यास्ट्रिक, सुगर, प्रेसर जस्ता सामान्यदेखि क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु रोगजस्ता जटिल र दीर्घकालीन रोगीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यस्ता रोगहरूको उपचार अत्यन्तै महँगो हुने भएकाले सर्वसाधारण र विशेष गरी गरिब नागरिकहरू उपचार खर्च नपाएर घरमै बस्न बाध्य छन् । यही बाध्यता र गरिब बिरामीलाई लक्षित गर्दै सरकारले २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुआती चरणमा आशालाग्दो देखिएको यो कार्यक्रम हाल आएर वास्तविक गरिबका लागि नभई हुनेखाने र धनीमानीका लागि मात्र वरदान सावित भएको छ, जुन अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ ।

सरकारले ५ जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि तोकिएको स्वास्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था ग¥यो । तर, यसको वास्तविक उपभोग मासिक लाखौँ आम्दानी हुने, ठुला घर भएका र छोराछोरी विदेश हुने धनी वर्गले बढी गरे । जसको हातमा १०० रुपैयाँसम्म हुँदैन, त्यस्ता अति गरिबका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ पनि निकै ठुलो रकम हो ।

गरिब जनतालाई त बिमा के हो र यसबाट के सुविधा पाइन्छ भन्नेसमेत थाहा छैन । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरे पनि कस्ता व्यक्ति यसमा आबद्ध हुन पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नतोक्दा एकातिर गरिब जनता औषधि उपचारबाट वञ्चित भए भने अर्कोतिर धनीमानीको निःशुल्क उपचार गराउँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । परिणामस्वरूप, अस्पतालहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा बिमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको छ र गरिबको पैसा खेर गएको छ ।
नागरिकहरू रोगी बन्नुमा अस्वस्थ खानपान र बजारमा पाइने मिसावटयुक्त खाद्य सामग्रीको ठुलो हात छ । आफ्नो फाइदाका लागि उद्योगी र व्यवसायीहरूले खाद्य वस्तुमा केमिकल र अखाद्य वस्तु मिसाएर बेच्दा सर्वसाधारणको फोक्सो र मिर्गौला सखाप भइरहेको छ । बजारमा पाइने जंकफुड, पानीपुरी, मदिरा र केमिकलयुक्त पेय पदार्थले मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन् । अभिभावकहरूमा पनि घरमा पकाउन अल्छी गरेर बाहिरका मिसावटयुक्त खानेकुरा छोराछोरीलाई खुवाउने बानी बढेको छ । दुःखको कुरा, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता व्यापारीहरूमाथि सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, नागरिकहरू आफैँ पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन जरुरी छ । सरकारले केवल रोग लागेपछि निःशुल्क उपचार गर्ने भन्दा पनि जनतालाई रोगी नै हुन नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गैरजिम्मेवार उद्योगी–व्यवसायीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य बिमाको नाममा धनी वर्गलाई सरकारी ढुकुटीबाट निःशुल्क उपचार गराउने परिपाटी तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले अब ढिला नगरी स्वास्थ्य बिमाको स्पष्ट मापदण्ड तोकोस्, जसले गर्दा धनीले आफ्नै खर्चमा उपचार गरुन् र राज्यको स्रोत वास्तविक असहाय एवं गरिब जनताको निःशुल्क उपचारमा मात्र केन्द्रित हुन सकोस् ।

रुषा थापा

भक्तपुर

०००

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य

विगत लामो समयदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण थन्किएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने वर्तमान सरकारको निर्णय अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य छ ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरेको यस आयोगले २०५२ सालमै आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विडम्बना, प्रतिवेदन बुझाइएको ३१ वर्ष र सर्वोच्च अदालतले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि विगतका सरकारहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् ।

बल्ल वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै देशैभरका सार्वजनिक जग्गाको लगत राख्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसले विधिको शासन र सुशासनको आशा जगाएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०२१ सालको नापीका आधारमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा मात्रै १ हजार ८५९ रोपनी १४ आनाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य खुलेको थियो । ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई कि त निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेका छन् कि त आफ्नो निजी जग्गाभित्र घुसाएका छन् ।

काठमाडौँको मुटुमा रहेको कुल सार्वजनिक जग्गाको करिब १० प्रतिशत हिस्सा यसरी भूमाफिया र पहुँचवालाहरूको कब्जामा पर्नु देशकै निम्ति लज्जास्पद विषय हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले यी सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गाहरू खाली गराउने र दोषीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ ।

निर्णयहरू हुने तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा अनेकौँ दबाब, प्रलोभन वा राजनीतिक संरक्षणका कारण फाइलहरू पुनः बन्द हुने रोग पुरानै हो । विगतमा अध्ययन र प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै यस विषयलाई अल्झाइए जस्तै अब पनि यो प्रक्रिया सुस्त हुनु हुँदैन । देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तसर्थ, सरकारले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा नपरी, बिना कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन दृढतापूर्वक कदम चालोस् । ३ दशकदेखि राज्यको सम्पत्ति हडपेर बस्ने शक्तिशाली भूमाफियाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सरकारले सुशासनको आफ्नो संकल्पलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना छ ।

विजयकुमार पाठक

सामाखुसी