काठमाडौँ । कामु सिइओको भरमा महिनौँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने खराव प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको हो । बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले यो प्रावधानसहितको एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधन मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ विनियमावलीमार्फत् राष्ट्र बैंकले सिइओसहित व्यवस्थापकीय पद भनी तोकिएका पदसमेत रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
नायब कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दा कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्नेछ । नायब कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीको पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति गर्दा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले गर्नेछ । सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक विनियमावली मसौदा बैंक वा वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्थाले भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, अवकाश उमेर, अनुशासन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्मका विषयमा व्यापक परिवर्तन गर्नेछ । कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन मजबुत बनाउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
मसौदाअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । साविक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) गरेर समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । दरबन्दी निर्धारण गर्दा रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना एवं मानव संसाधन योजना, सम्बन्धित कार्यालयको तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको पदलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । जसमा व्यवस्थापकीय श्रेणी, अधिकृत श्रेणी, सहायक श्रेणी र सहयोगी श्रेणी गरी विभाजन गरिने नयाँ मसौदामा उल्लेख छ ।
अब बैंकका प्रमुख कामका लागि करार÷ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइनेछैन । बैंकको मुख्य कार्य— कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन र लेखा व्यवस्थापनमा अब करार, ज्यालादारी वा अस्थायी कर्मचारी राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आकस्मिक रोजगारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको पहुँच भण्डार कोठासम्म नै भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
पदपूर्ति गर्दा विज्ञापन अनिवार्य
बैंक वा वित्तीय संस्थाको रिक्त रहेको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा १५ दिनको अवधि तोकी आवेदनका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो विज्ञापन नेपाल सरकारको रोजगार पोर्टलमा समेत प्रकाशित गर्न सकिनेछ । विज्ञापनबमोजिम भएका निवेदनहरूलाई पदपूर्ति समितिले मापदण्ड तोकी सोही आधारमा आवश्यक छनोट गरी छनोटसूचीमा परेका उम्मेदवारबीच प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । नयाँ मसौदामा उमेर हद पनि स्पष्ट गरिएको छ । अधिकृत पदका लागि अधिकतम ४० वर्ष र सहायक पदका लागि ३५ वर्ष तोकिएको छ । महिला तथा अपांगता भएका उम्मेदवारका लागि ५ वर्ष थप सुविधा हुनेछ भने बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीले ओभरटाइम नपाउने
नयाँ विनियमअनुसार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा सेवा–सुविधा समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । १ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि वार्षिक रूपमा साउन १ गते १ ग्रेड वृद्धि दिनुपर्नेछ । कर्मचारीले वार्षिक १ महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च (दसैँ भत्ता) पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ओभरटाइम कामका लागि सामान्य दिनमा १.५ गुणा र बिदाको दिनमा २ गुणा भत्ता दिनुपर्नेछ । तर, व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी (अधिकृत सुपरीवेक्षक, अनुमोदनकर्ता र पुनरवलोकनकर्ता) ले ओभरटाइम सुविधा पाउनेछैनन् । अनधिकृत अनुपस्थितिमा ‘नो वर्क नो पे’ नीति लागू हुनेछ । बिनासूचना लगातार ३० दिन वा १ वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीले वार्षिक २० दिन घर बिदा पाउने
कर्मचारीले वार्षिक २० दिन घर बिदा पाउनेछन्, जसलाई ९० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिनेछ । बिरामी बिदा वार्षिक १२ दिन पाइनेछ र ४५ दिनभन्दा बढी सञ्चित भए नगद भुक्तानी लिन सकिनेछ । भैपरी बिदा १२ दिन हुनेछ, तर सञ्चित हुँदैन । महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ताको पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा, पुरुष कर्मचारीलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा दिइनेछ । विवाह बिदा ३ दिन र किरिया बिदा १५ दिन तोकिएको छ । प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा ७ दिन अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अवकाश उमेर ६३ वर्षसम्म
हाल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थालाई ६३ वर्षसम्म पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । अनिवार्य अवकाश ५८ वर्ष भए पनि आवश्यक परेमा दक्ष कर्मचारीलाई थप ५ वर्ष सेवा दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार र यौन दुव्र्यवहारमा शून्य सहनशीलता
नयाँ मसौदामार्फत् बैंकभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र यौनजन्य दुव्र्यवहारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गरिने भएको छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितताको उजागर गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने ‘ह्विसलब्लोइङ’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राखिनेछ र कुनै पनि प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न पाइनेछैन । त्यसैगरी कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गरिनेछ । यौनजन्य दुव्र्यवहारमा दोषी प्रमाणित भएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया