पुँजीगत खर्चको दुरावस्था

पुँजीगत बजेट परिचालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएका छन् । तर सरकारमा रहनेहरूले कानमा तेल हालेर बसेका कारण समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ । राजस्व आम्दानीको स्रोत अत्यन्त सीमित भएका कारण पुँजी निर्माणका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर त्यो २० प्रतिशतमध्ये पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास निर्माणमा हुने खर्च कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । अझ चालु आर्थिक वर्ष त ६० प्रतिशत पनि खर्च नहुने पूर्वसंकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा जम्मा ३३ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यले यो संकेत गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष यही समयमा पुँजीगत बजेट करिब ४१ प्रतिशत परिचालन भएकोमा यो वर्ष ३३ प्रतिशत मात्रै हुनु भनेको तुलनात्मक रूपमा देश अधोगतिमा जानु हो ।

खासगरी मुलुकका विविध समस्याहरूमध्ये निकै धेरैजसो समस्याको कारक भनेको पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनु हो । पहिलो कुरा, पुँजीगत बजेट कम खर्च हुँदा रोजगारी घट्छ, बजार संकुचन हुन्छ । दोस्रो कुरा, आगामी वर्षहरूमा राजस्व संकलन वृद्धिदर घट्दै जान्छ । हाम्रो देशमा किन रोजगारी बढेन ? बजार किन चलायमान भएन ? राजस्व आम्दानी विगत ५ वर्षदेखि १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै किन रहेको छ ? लगायतका कैयौँ प्रश्नहरूको एक मात्र उत्तर हो, ‘पुँजीगत खर्चका लागि ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन गरिनु, त्यो न्यून बजेट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुनु ।’

पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नु आफैँमा ठुलो समस्या हो, यो समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयास नहुनु झन् ठुलो समस्या हो । किनकि विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा तत्कालीन सत्ताधारी दलहरूले जे जस्ता बहाना अघि सार्ने गरेका थिए, उनीहरूलाई विस्थापित गरी सत्तारूढ भएकाहरूले पनि हुबहु त्यही बहाना अघि सार्नु भनेको मुलुक अन्धकारको यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहेको संकेत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने सरकार गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनद्वारा बढारिएपछि भदौ २७ गते नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । त्यसैले त्यो मितिदेखि गत चैत १३ गते जननिर्वाचित वर्तमान सरकार गठन नहुँदासम्मको जिम्मेवारी त्यही अन्तरिम सरकारले लिनुपर्छ । चुनाव हुने वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने विगतमा नजिरसमेत भएकोले अन्तरिम सरकारमाथि धेरै दोष थोपार्नु मनासिब हुँदैन । किनकि चुनावी आचारसंहिताका कारण बजेट परिचालनमा हुने समस्याको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्न बाँकी नै छ ।

चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा बढी पारिश्रमिक पाउने भएकाले यो अवधिमा श्रमिकको संकट रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो पनि नयाँ होइन । तर चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनुका धेरै कारणमध्ये सबैभन्दा पेचिलो कारण भनेको रुग्ण ठेक्का तोड्ने नाममा भएको हचुवा निर्णय हो । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुको मुख्य लक्ष्य कानुनअनुसार दण्डसजायलाई प्राथमिकता दिनु हो कि रचनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिनु हो ? भन्ने कुरामा अन्तरिम सरकारका भौतिक योजना मन्त्री कुलमान घिसिङको पर्याप्त ध्यान नजानु पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण हो ।

पुँजीगत खर्च कम हुने समस्याप्रति सत्तारूढ रास्वपा तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बेखबर छैनन् भन्ने कुरा उनले चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ । त्यसो त केही दिनअघि मात्रै बालेन सरकारका भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति सामान्य छैन । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउन खोज्नुमा कुनै तुक र तर्क भने देखिन्न । तर प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीहरू यो विषयमा गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । चुनावमा राज्य संयन्त्रको ध्यान जानु तथा ठेक्का तोड्नु मात्रै मुख्य कारण नभएर जेनजी आन्दोलन, इरान–अमेरिका तनावका कारण बढेको पेट्रोलिमको मूल्य बढ्नु पनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण हो ।

वर्तमान सरकार गठन भएयताका करिब २ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्न । तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई तर्साएर वा धम्क्याएर होइन, नीतिगत आधार तथा सिस्टम तयार गरी उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ । परम्परागत ढंगले बजेट बनाउने विगतकै शैली, तथा विकास खर्चसँग जोडिएका नीति, कानुन र कार्यविधिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुँदैन । खर्च गर्ने प्रणालीलाई ‘अधिकारमुखी’ बाट ‘नतिजामुखी’ बनाउनु नै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने आधारभूत उपाय हो ।