स्वच्छ हावाको सपना र ऋणको भारी

वायु प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ वातावरण प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सुरु गर्न लागेको ‘नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ को सान्दर्भिकता बहसको विषय होइन । यो ५ बर्से परियोजनाका लागि लिइएको ऋण भने निश्चय पनि आमनेपाली जनताका लागि चासोको विषय हो । किनभने, यो परियोजनामा खर्च गर्न लागिएको ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रकम विश्व बैंकको ऋण हो । ‘नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब ४०० औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई धुवाँरहित बनाउन र स्वच्छ प्रविधि जडान गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइँदै छ । ८ वर्षपछि ब्याज लाग्ने यो ऋणको अवधि ३८ वर्षको छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिनु देशका लागि खासै ठुलो कुरा होइन, तर हाम्रो देशको सार्वजनिक ऋण अहिलेसम्म २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको र साँवाब्याज भुक्तानीका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगिसकेका कारण अहिले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लिएको ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकि मुलुकको कुल ऋण करिब २९ खर्ब रूपैयाँ पुगिरहँदा यो रकमबाट के–के उपलब्धि हासिल भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उत्साहजनक छैन । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि ऋण लिएर परियोजना सुरु गर्ने विकृति त देशमा मौलाएको छैन ? भन्ने प्रश्न बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारको पालामा समेत यही प्रश्नले निरन्तरता पाउनु पक्कै पनि सुखद् सन्देश होइन ।

ऋण लिइने भनेको कि त अनिवार्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि हो, कि त पुँजी निर्माणका लागि हो । त्यसैले ‘नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो वा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी पुँजी निर्माण गर्ने परियोजना हो ? भन्ने विषयमा समीक्षा हुनु जरुरी छ । राज्यले गर्ने हरेक खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसमा पनि ऋण लिएर गरिने खर्चको पारदर्शिता थप सान्दर्भिक हुन्छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्वच्छ वातावरण प्रवद्र्धनका लागि गरिने खर्च अमूर्त र अपारदर्शी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्ता मामिलामा हुने खर्च दुरुपयोग भएको छ वा छैन ? त्यसमा चनाखो हुन जरुरी छ । यो परियोजनाले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको खपतलाई प्राथमिकता दिनेबाहेक अरू कार्यक्रम खासै समेटेको देखिँदैन । जब वैकल्पिक ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि यति ठुलो ऋण लिएर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो भने, हालै प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विद्युत् उपभोक्तामाथि किन कर लगाइएको हो ? विद्युतीय सवारीसाधन आयातका लागि भन्सार महसुल किन बढाइएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । सरकारले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ ।

यदि पेट्रोलियम इन्धनभन्दा सस्तो र सुलभ हुने हो भने उद्योगहरूले स्वतः आफ्नै खर्चमा विद्युत् प्रयोग बढाउने प्रविधि जडान गर्नेछन् । सरकारले अनुदान दिइरहनु जरुरी नपर्न सक्छ । तर पेट्रोलियम इन्धनभन्दा बिजुली महँगो र दुर्लभ हुने हो भने सरकारले प्रविधि जडानका लागि दिने अनुदानको खासै अर्थ हुँदैन । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यहीँनेर हो । अर्कातिर, राजधानी काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढ्नुका विविध कारणमध्ये मुख्य कारण कचौरा आकारको भौगोलिक अवस्थिति हो । उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषणको खासै ठुलो समस्या छैन । यद्यपि, तराईमा भने साच्चिकै समस्या छ । तर तराईको समस्या आन्तरिक उपज मात्रै होइन, धेरैजसो त सीमापारि भारतीय क्षेत्रबाट भित्रिने प्रदूषित वायु हो । करिब ८५० किलोमिटर लम्बाइ र सरदर २५ किलोमिटर चौडाइ रहेको नेपालको तराई क्षेत्रको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छिमेकी देश भारतसँग सहकार्य जरुरी छ । तर यो परियोजनाले त्यसतर्फ दृष्टिकोण पु¥याएको देखिँदैन ।

भारतीय क्षेत्रको समेत वायुप्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने यो परियोजनाबापत ऋणको भार भने नेपालले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था हुनु हाम्रा नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूको घोर अदूरदर्शिता हो । यति हुँदाहुँदै पनि, यो ऋणको सही र पारदर्शी सदुपयोग भएमा काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूको जनस्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ । उद्योगहरू कोइला र डिजेल छोडेर स्वदेशी बिजुलीमा जाँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आयात घट्छ, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्छ । वायु प्रदूषण घट्दा श्वासप्रश्वास र मुटुसम्बन्धी रोगहरू कम भई जनस्वास्थ्यमा हुने राज्य र नागरिकको ठुलो खर्च जोगिन्छ ।