सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने फर्केकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणको साइत जुर्नु संयोग मात्रै होइन । यही जेठ १८ गते भारत प्रस्थान गरेका सभापति लामिछाने २२ गते स्वदेश फर्केका थिए भने २२ गते नै भारत प्रस्थान गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि २४ गते स्वदेश फर्किसकेका छन् । हुन त भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे, त्यस्तो अवसर परराष्ट्रमन्त्री खनालले पाउन नसके पनि उनले समकक्षी एस जयशंकरसँग गरेको भेटवार्तालाई दुवै देशका मिडियाले निकै चासो दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच धेरै विषयमा औपचारिक वार्ता भए पनि कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल), विकास साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा वार्ता उपलब्धिमूलक रहेको संकेत देखिएको छ । सभापति लामिछानेको भ्रमणले सहमतिका लागि पूर्वाधार तयार गरेको र परराष्ट्र मन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा सहमति भएको अनुमान नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूको छ ।
मन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भएका सहमतिहरू विशेष महत्वपूर्ण छन् भन्ने सत्ता पक्षको दाबी गलत होइन । तर नेपाल र भारतबीचको मुख्य राष्ट्रिय सरोकार भनेको सीमा विवाद तथा इपिजी प्रतिवेदन हो । सीमा विवादका सन्दर्भमा वार्ता गर्न भारत तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्री खनालको भनाइ झट्ट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ । तर महाकाली नदीको उद्गम तथा सुस्ता क्षेत्रको विवादमा समेत भारतले वार्ता गर्न चाहेको हो या त्यसबाहेकका क्षेत्रको विवादमा भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ ।
यस्ता सद्भावपूर्ण भ्रमणका क्रममा २ देशको आर्थिक तथा व्यापारिक मामिलामा भेटवार्ता हुनु नियमित प्रक्रिया हो । किनकि अन्य कूटनीति र व्यापारिक कूटनीति भिन्न विषय हुन् । अन्य मामिलामा पानी बाराबार गरेका देशहरूबीच पनि व्यापारिक मामिलामा सौहार्दपूर्ण सम्झौता र सहमति गर्ने देशहरूको संख्या ठुलै छ । उदाहरणका लागि, सीमा विवादका कारण पटक–पटक युद्धमा होमिएका हाम्रै छिमेकी देशहरू चीन र भारतबीच पनि व्यापारिक मामिलामा अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सन्दर्भमा यी २ बीच पटक–पटक भएको सम्झौताले पुष्टि गर्छ ।
त्यसैले भारतले सीमा वार्ता अघि बढाउन चाहेको महाकालीको उद्गमस्थलको विवाद छाडेर अन्य क्षेत्रमा हो भने पनि असन्तोष मानिहाल्नुपर्ने कारण छैन । तर हाम्रो तर्फबाट निरन्तर खबरदारी तथा प्रमाण जुटाउन इमानदार प्रयासको खाँचो भने रहिरहन्छ । विगत ६५ वर्षदेखि पेचिलो बनेको महाकाली नदी उद्गम क्षेत्रसम्बन्धी विवाद तथा समस्या यही सरकारले तत्काल समाधान गर्नैपर्छ भन्ने होइन । सिमानाको मुद्दा अघि आउँदा युद्धसमेत लड्न तयार देखिएका चीन र भारतले व्यापारिक मामिलामा जसरी लाभ लिएका छन्, त्यसलाई पनि नेपालले नोटिसमा राख्नुपर्छ । यस्ता मामिलालाई मिहीन रूपमा केलाउने हो भने, न त पार्टी सभापति लामिछानेले पर्याप्त गृहकार्यका साथ भारत भ्रमण गरेको देखियो, न त परराष्ट्रमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनअघिकी परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणाको पहिलो भारत भ्रमणको जति परिपक्वता देखाउन सके ।
परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा सामान्य ज्ञान मात्रै राख्नेहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि– ‘जबसम्म प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन ग्रहण गरी त्यसमा टेकेर छलफल गर्न भारत तयार हुँदैन, तबसम्म नेपाल–भारतबीचका मुख्य समस्या समाधानको गाँठो फुक्दैन ।’ इपिजीका नेपाल तर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन यसको स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।
इपिजीको प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा अनुभवी कूटनीतिज्ञ थापाले दिएका सुझावलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिँदै मन्त्री खनालले भारतीय समकक्षीसँगको वार्ताका क्रममा निश्चय पनि कुरा राखेको हुनुपर्छ । त्यसबाहेक नेपालको आर्थिक हितका सन्दर्भमा भारतसँग जोडिएको मुख्य विषय भनेको जलविद्युत् तथा पर्यटन हो । आफ्नोसमेत स्वार्थ जोडिएका कारण जलविद्युत् उत्पादन तथा व्यापारका सन्दर्भमा भारत लचिलो देखिने गरेको छ, तर नेपालको बढी लाभ जोडिएको पर्यटनका सन्दर्भमा भने भारतको चासो खासै देखिने गरेको छैन ।
उदाहरणका लागि, अहिले रास्वपाका सभापति लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा पोखरा र लुम्बिनीमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलको प्रसंग उदाहरण मात्रै हो । यस्ता आर्थिक विषयहरू उल्लेख्य छन् । त्यसैले भ्रमणअघि आवश्यक गृहकार्य नगरिनुको परिणाम पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । वास्तवमा सद्भाव भ्रमण र नियमित व्यापारिक सम्झौतामा मात्र अल्झिएर द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत हुन सक्दैन । सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन जस्ता मुख्य राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा नेपालले बलियो गृहकार्य र दृढ कूटनीतिक अडान राख्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया