प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रकट गरेको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा कस्ता अपरिपक्व व्यक्ति आसीन हुन पुगेछन् भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन, संसद् जस्तो गरिमामय र जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो कतिसम्म निरीह हुन सक्दो रहेछ भन्ने गम्भीर सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ । पहिलो कुरा त, भारतद्वारा अतिक्रमित करिब ३८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग कुनै पनि हालतमा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठ्दै र गहन छलफल चल्दै आएको छ । पछिल्लोपटक पनि वर्तमान सरकार गठन भएकै समयमा छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा हुँदै धार्मिक पर्यटनको मार्ग खोल्ने सहमति गरेका थिए ।

उक्त नवीन सहमतिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा थाहा पाउनु संसद्को नैसर्गिक अधिकार हो, तर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को बैठकमा भाग लिन कहिल्यै रुचि देखाएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुपर्ने कतिपय संसदीय परम्परालाई निरन्तरता दिन हच्किएका शाह आइतबार अचानक प्रश्नोत्तरका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ, त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि अत्यन्त आपत्तिजनक छ । एकातिर प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी हुन् भने अर्कातिर संसद् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सर्वोच्च थलो हो । यस्तो गरिमामय स्थानमा उभिएर देशको कार्यकारी प्रमुखबाट बोलिने प्रत्येक शब्दको ठुलो राजनीतिक तथा कूटनीतिक मूल्य हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले देशको सीमा जस्तो संवेदनशील र भावनात्मक विषयमा जुन हल्कापन प्रदर्शन गरे, त्यसले नेपालको सयौँ वर्ष लामो कूटनीतिक संघर्ष र ऐतिहासिक दस्तावेजमाथि नै ठुलो प्रहार गरेको छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री शाह मात्र चुकेका होइनन्, संसद् सचिवालय तथा सभामुखसमेत नराम्ररी चुकेका छन् । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन रूपमा संसद्मा उपस्थित सांसदहरू समेत आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेका हुन् ।

अत्यन्त आकस्मिक अवस्थाबाहेक प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा सम्बोधन गरिने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित हुने हाम्रो स्थापित संसदीय परम्परा छ । त्यसमा पनि देशको राष्ट्रियता जस्तो अत्यन्त गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा लिखित दस्तावेज प्रयोग गर्ने अभ्यास छ ।

यो मर्यादाप्रति प्रधानमन्त्री शाहले त अज्ञानता देखाए नै, संसद् सचिवालय तथा सभामुखले सामान्य सुझबुझ मात्र देखाएको भए पनि यस्तो राष्ट्रिय दुर्घटना हुने थिएन । त्यसो त प्रधानमन्त्रीबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आएको अवस्थामा तत्काल जुरुक्क उठेर खबरदारी गर्ने अधिकार प्रत्येक सांसदलाई हुन्छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई तत्काल सच्याउन लगाउने सामथ्र्य सभामुखले राख्नुपर्छ । तर आइतबार त संसद्मा यस्तो दृश्यसमेत देखियो कि, प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको मर्मलाई समेत ख्याल नगरी सत्तारूढ रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले ताली पड्काउँदै टेबल बजाए भने प्रतिपक्षी सांसदहरू मुकदर्शक बनेर रमिते मात्र बनिरहे ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति खराब नियतका साथ आएको पक्कै पनि होइन । किनभने कलाकार तथा अभियन्ताका रूपमा उनले विगतमा निर्वाह गरेको देशभक्तिपूर्ण भूमिका, राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा करिब ३ वर्ष काम गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका लागि गरेका प्रशंसनीय कार्यहरू तथा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको करिब २ महिनाको अवधिमा मुलुकको कूटनीतिक साखलाई उच्च बनाउन निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिकाका कारण उनी नेपालका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये लोकप्रियताको दृष्टिले निकै अगाडि छन् ।

लोकप्रियताको वास्तविक अर्थ भनेको आमजनताले गरेको अगाध विश्वास हो । तर, प्रधानमन्त्री शाहको यो अपरिपक्व अभिव्यक्तिले जनताको सोही ऐतिहासिक विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ । सुगौली सन्धि, विभिन्न ऐतिहासिक नक्साहरू र भर्खरै मात्र संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ का आधारमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि आफ्नो ऐतिहासिक हक दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो कूटनीतिक अवस्थामा देशकै कार्यकारी प्रमुखले संसद्मै यस्ता आपत्तिजनक कुरा बोलिदिँदा छिमेकी देशको मिचाहा प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदन पाउने खतरा रहन्छ । यो नेपालका लागि आत्मघाती कूटनीति हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ महिनासम्म संसद्को बैठकमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शाह सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन संसद्को रोस्टममा अचानक उभिन पुग्नु र यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पर्दापछाडिबाट कसैले रणनीतिक रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजेको आशंका पनि उब्जिएको छ । त्यसैले यस संवेदनशील विषयमा एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नु रास्वपा स्वयंको राजनीतिक हितमा, संसद्को गरिमामा र समग्र देशको हितमा हुनेछ ।