संसद्को साख र कार्यसम्पादनको कसी

सरकारका कामको आवधिक समीक्षा गरिए जस्तै संसद्को कार्यसम्पादनको पनि समीक्षा गरिनुपर्ने सत्तारूढ रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यको प्रस्ताव अत्यन्त मार्मिक छ । तर महामन्त्री आचार्यले सांसदका रूपमा बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो भनाइ राख्दै गर्दा १४ साउनसम्मका लागि दुवै सदनको जारी अधिवेशन स्थगित गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भइसकेको थियो । सरकारले काम दिन नसकेका कारण संसद्को बैठक २ साताका लागि स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सभामुख डिपी अर्यालले बताएका थिए । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो, जसका लागि सरकारले विधेयकहरू दर्ता गर्नुपर्छ । जब तयारीको कमीका कारण सरकारले विधेयक ल्याउन सक्दैन, तब संसद्लाई कार्यसूचीविहीन रूपमा तन्काइरहनुभन्दा केही साताका लागि बैठक स्थगित गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेत जन्माउन सक्ने, संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने भएकाले संसद् भनेको मुलुकको सर्वोच्च सामथ्र्यशाली अंग हो, तर यो सर्वोच्च अंगले समेत सरकारले दिएको काम मात्रै गर्ने, आफ्नो काम र भूमिका आफैँ सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थालाई विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सायद सत्तारूढ रास्वपाका महामन्त्री आचार्यले यही विडम्बनातर्फ इंगित गर्दै संसद्को पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन परिपाटी हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन सक्छन् । सरकारले काम नदिए स्थगित नै गर्नुपर्ने, सरकारले जति चलाउन चाहन्छ त्यति दिन मात्रै चल्ने थलोका रूपमा संसद्को साख गिर्दै गएको यथार्थ थाहा नपाएर महामन्त्री आचार्यले पक्कै पनि यस्तो धारणा राखेका होइनन् ।

झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा रहेका रास्वपाका महामन्त्री आचार्यको भनाइलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १ जना सांसदले दिएको सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सत्तारूढ पार्टीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको समेत जिम्मेवारीमा रहेका सांसदले संसद्को बैठकमा दिएका अभिव्यक्ति हचुवा हुन सक्दैनन् । स्टन्ट वा सार्वजनिक खपतका लागि भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि उनीहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने गर्छन् । हुन पनि संसद् भनेको आफैँमा नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने थलो हो । त्यसमा पनि विगतको संसद् युवाआन्दोलनद्वारा विस्थापित भएर मुलुकले फेरि नयाँ संसद् जन्माएको हो । यो संसद्ले पनि जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकेन भने संसदीय लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ ।

त्यसैले अहिलेसम्म संसद् जे जसरी चलिरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभन्दा कसरी प्रभावकारी र आशाजनक बनाउने ? भन्ने सन्दर्भमा विकल्पहरू खोज्नु जरुरी छ । स्थगित गरिएको १४ साउनसम्मको अवधिलाई संसद्को प्रभावकारिता वृद्धिका लागि विकल्प खोज्न उपयोग गरियोस् र यसको अगुवाइ सत्तारूढ पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद आचार्यले गरून् । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका जे जति हस्तान्तरण गरेकी छिन्, ती संसद्लाई वर्षभरि बिजनेस दिन पर्याप्त छैनन् । सरकारले काम नदिएका कारण संसद्को बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु भनेको सरकारको मात्रै होइन सरकार चलाउने दल रास्वपाको पनि अयोग्यता हो भन्ने मनन पार्टी पंक्तिले पनि गरोस् ।

सशक्त र समृद्ध संसद् नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । तर संसद् सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेका कारण हाम्रो देशको लोकतन्त्रले गति लिन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्नैपर्छ । मुख्य संसद् (पूर्ण बैठक) स्थगित भएको समयलाई विषयगत संसदीय समितिहरू (मिनी संसद्) सक्रिय बनाउने अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । कहिलेकाहीँ समितिबाट विधेयक पास भएर आउन ढिलाइ हुँदा संसद्को पूर्ण बैठकले बिजनेस नपाएका नजिरहरू पनि छन् । यस्ता नजिरहरूले सरकारको भन्दा पनि संसद्को अयोग्यता प्रदर्शन गर्छन् । यदि यो अवधिमा संसदीय समितिहरूमा रोकिएका विधेयकहरू अगाडि बढाइए र सरकारले नयाँ बिजनेस तयार ग¥यो भने १४ साउनपछिका बैठक बढी उत्पादनशील हुन सक्छन् । सत्तारूढ पार्टी, सरकार र संसदीय समितिले यो अवधिलाई भरपुर सदुपयोग गरुन् ।