पात्रसँगै प्रवृत्ति फेर्न जरुरी

कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा गत साता सरकारले जारी गरेको प्रगति विवरण सरसर्ती हेर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताका आधारभूत समस्या समाधान भइसकेको हो कि, जस्तो देखिन्छ । तर संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका आवाज सुन्ने हो भने तृणमूल तहमा अझै सरकार पुग्न नसकेको छनक मिल्छ । सरकारले धेरै काम भएको ठान्नु र संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टिका आवाज मुखरित गरिरहनु बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक लक्षण हो । किनकि यस्ता मामिलामा सरकारमा रहनेहरूको दृष्टिकोण र सरकारप्रति खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूको दृष्टिकोण फरक–फरक हुनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले १०० दिनको अवधिमा धेरै प्रगति भएको दाबी गर्ने र सांसदहरूले केही पनि नभएको भन्दै सरकारको कमजोरी औँल्याउने सिलसिला नयाँ होइन । हुन त हामीकहाँ वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनभन्दा पनि सत्ता पक्षले सरकारको ज्यादा प्रशंसा गर्ने र विपक्षीले आवश्यकताभन्दा बढी विरोध गर्ने परम्परा रहिआएको छ । खास गरी प्रतिपक्षको विरोधलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिने विकृतिले एकातिर निरन्तरता पाइरहेको छ भने अर्कातिर आफ्ना कुरा सरकारले सुनुवाइ नगरेकै कारण विपक्षीहरूद्वारा पनि चर्को विरोधका नाममा संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्ने क्रियाकलाप भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्तामा बस्ने तथा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी तथा पात्र गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनको परिणामले परिवर्तन गरिदिएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनलाई हेर्ने हो भने पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति र चरित्रले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यो निरन्तरताको ज्वलन्त उदाहरण हो, एउटै मुद्दामा गत १७ जेठदेखि प्रतिनिधिसभाको नियमित क्रियाकलाप अवरुद्ध भइरहनु ।

जनताको आवाज मुखरित हुने सबैभन्दा उच्च, आधिकारिक र प्रभावकारी थलो प्रतिनिधिसभा विगत १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि जुन मुद्दामा अवरुद्ध भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको संसदीय पद्धतिलाई नै गिज्याएको छ । गत १७ जेठमा आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएको सत्य हो । तर यो अभिव्यक्तिको आशय तथा आफ्नो मनसाय गलत नभएको प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । हालै सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेनले यस सन्दर्भमा जे–जसरी स्पष्टीकरण दिए, त्यसरी नै संसद्को रोस्ट्रममा एक वाक्यको स्पष्टीकरण दिने हो भने तत्काल संसद् सुचारु हुने बाटो खुल्छ । तर कुनै पनि हालतमा रोस्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान र प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर जबाफ नदिँदासम्म बैठक अवरोध गरिरहने प्रतिपक्षको अडानले सार्वभौम संसद् बन्धक बनेको छ । वास्तवमा यी दुवै गैरजिम्मेवार अडानको कुनै तुक छैन ।

संसद्को बैठक लामो समय अवरुद्ध हुँदा र सरकारले संसद् छल्ने प्रयास गर्दा मुलुक के–कसरी दुर्घटनामा पर्छ ? भन्ने कुरा विगतका अनुभवले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नु सरकारको दायित्व हो । जसरी नदीको बहाव अवरुद्ध भयो भने विस्फोट अनिवार्य हुन्छ र त्यो विस्फोटले अनिवार्य क्षति पुर्याउँछ, त्यसरी नै जनताको आवाज मुखरित हुने थलो संसद् लामो समय अवरुद्ध भयो भने निकास खोज्ने क्रममा अवश्य पनि विस्फोट हुन्छ । जुन कुरा नेपालकै संसदीय अभ्यासका क्रममा प्रकट भएका प्रमाणित सत्य हुन् । प्रतिपक्षको मुख थुनियो वा प्रतिपक्षका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जबाफ सरकारले दिन आनाकानी गर्यो भने कालान्तरमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्न थाल्छन् ।

सत्तारूढ दलकै सांसदबाट उठ्ने प्रश्न ज्यादै महँगा हुन्छन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमै यो संकेत देखिइसकेको छ । सरकारले १०० दिने उपलब्धिका सूचीमा उखु किसान र रासायनिक मलको समस्या समाधान भएको उल्लेख गरिरहँदा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको आकस्मिक समयमा बोल्दै सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले नै यो दाबी झुटो भएको धारणा राखे । यो त उदाहरण मात्रै हो । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सुचारु गराउनेतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंद्वारा विशेष पहल लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।